वित्तिय समानीकरण अनुदान बाँडफाँड : जसको शक्ति, उसको भक्ति

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएको छ । मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार छ । तीन तहको सरकारमा शक्ति बाँडफाँड भएको छ । सरकारको आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । त्यसमध्ये एक हो, वित्तिय स्रोतसाधनको बाँडफाँड । तीन तहको सरकारबीच वित्तिय शक्तिको बाँडफाँड र समायोजन नै वित्तिय संघीयता हो ।

वित्तिय समानीकरणलाई वित्तिय संघीयताको मुटु पनि भनिन्छ । संविधानको धारा ६० मा वित्तिय समानीकरण अनुदानबारे उल्लेख छ । सो धाराको उपधारा (४) मा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तिय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ ।’

त्यस्तै, धारा २५१ को उपधारा १(ख) ले समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ । ‘संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने’,सो बुँदामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) ले अनुदान सिफारिस गर्दा सात वटा आधार लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जसमा ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव विकास सूचाङ्क’, ‘अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था’,  ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था’,  ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता’, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पुर्याउनुपर्ने सेवा’, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजश्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता’, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता’ रहेको छ ।

आयोगले न्यूनतम समानीकरण अनुदान वितरण गर्नका लागि प्रदेशमा जनसंख्या र भूगोललाई आधार लिएर ५०–५० प्रतिशत भार छुट्याएको छ । स्थानीय तहको लागि जनसंख्यालाई आधार लिइएको छ । जबकी संविधानमा स्पष्ट रुपमा खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तिय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने उल्लेख छ । आयोगकै ऐनमा पनि भूगोल र जनसंख्या उल्लेख भएको पाइँदैन ।

आयोगले संविधानमै उल्लेख नभएको विषयलाई सूचक बनाएर वित्तिय समानीकरण अनुदान बाँडफाँडका लागि सिफारिस गरेपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । आयोगले संविधानकै अपहेलना गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

सूचकसँग छेडखानी

आयोगले विगतदेखि नै वित्तिय समानीकरण अनुदान सिफारिस त्यसैगरी गर्दै आएको पाइएको छ । सूचक एकातिर छ भने आयोगको कामकुरो अर्कोतिर । आयोगको मनोमानीका कारण वित्तिय समानीकरणसम्बन्धी ऐनकानुन निष्प्रभावी बनेको छ । चिन्ताको विषय त्यसले पार्ने प्रभाव कस्तो होला ? भन्ने हो । खर्चको आवश्यकता र राजश्व उठाउन सक्ने क्षमताबीचको अन्तर नै वित्तिय समानीकरण अनुदान सिफारिसको आधार हो ।

सूचकबमोजिम अनुदान बाँडफाँड नभएमा स्थानीय तह मर्कामा पर्छन् । यता, आयोगको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न पनि उठ्छ । तैपनि आयोगले बेवास्ता गरेको छ । मनमौजी सूचक बनाएर हचुवाको भरमा वित्तिय समानीकरण अनुदानका लागि सिफारिस गर्ने क्रम जारी छ । यसले बेथिति मौलाउने जानकारहरु बताउँछन् । खर्चको आवश्यकता र राजश्वको स्रोतको मूल्याङ्कन नै नगरिकन धमाधम वित्तिय समानीकरण अनुदान बाँड्दा कम राजश्व संकलन गर्ने स्थानीय तह समस्यामा पर्ने उनीहरुको जिकिर छ ।

आयोगका एक कर्मचारीले असन्तुष्ट हुँदै भने, ‘विगतदेखि नै यसरी सिफारिस हुन्छ । ऐनमा के छ ? मतलबै छैन । आफूलाई जे मन लाग्छ, सूचक बनाउँछन् अनि अनुदान बाँड्छन् । आयोगको यो सिफारिसले राजश्वको स्रोत राम्रो भएकालाई फाइदा र अन्यलाई बेफाइदा हुन्छ । कानुनमा स्पष्ट रुपमा राजश्वको स्रोत र खर्चको आवश्यकताको तुलना गरेर सिफारिस गर्न भनिएको छ । यसको अर्थ राजश्वको स्रोत राम्रो भएकोलाई घटाउने र राजश्वको स्रोत नभएकोलाई बढाउने हो ।’

आयोगको सो सिफारिसमा पदाधिकारी पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन् । सदस्य अमरराज मिश्रले आयोगले गलत सिफारिस गरेको भन्दै खुलेरै विरोध जनाएका छन् । उनले आयोगमा फरक रायसमेत दिएका छन् । भनेका छन्, ‘वित्तिय समानीकरण अनुदान बाँडफाँड गर्दा लिएका सूचकहरुमध्ये खर्चको आवश्यकता र राजश्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई मुख्यसूचक (आधार) लिई ७० प्रतिशत भार दिएको छ । खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमता भन्नाले अनुमानित खर्चको आवश्यकता (रकम) मा अनुमानित राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता (रकम) घटाउँदा आउने रकम मात्र नभई अनुमानित खर्चको आवश्यकताको कति प्रतिशत उसले उठाउन सक्ने अनुमानित राजश्व क्षमताले परिपूर्ति हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । आयोगबाट गरिने बाँडफाँड समन्यायिक हुन दुवै अवस्थालाई उप–आधारहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ तर आयोगले खर्चको आवश्यकता र राजश्व उठाउन सक्ने क्षमताबीचको फरक (रकम) लाई मात्र आधार लिँदा कर्णाली प्रदेशलगायत आफ्नो खर्चको आवश्यकताको १ प्रतिशत वा सोभन्दा कम राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता भएका स्थानीय तहलाई अन्याय हुने देखिन्छ ।’

सिफारिसमा पनपच्छे

वित्तिय समानीकरणसम्बन्धी आयोगको सिफारिस हरेक कोणबाट न्यायिक देखिँदैन । एउटै स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकताभन्दा ३०५ प्रतिशतसम्म बढी सिफारिस गरेको पाइएको छ । जबकी काठमाडौं महानगरपालिकाले खर्चको आवश्यकताको ३ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेको छ । मनाङको नार्फाभूमि गाउँपालिकालाई खर्चको आवश्यकताभन्दा ३०५ प्रतिशत बढी अनुदान सिफारिस गरिएको छ ।

यता, कूल अनुदान (न्यूनतम र सूत्रमा आधारित अनुदान) ६ करोड ५० लाख पुर्याउन आयोगले अस्वाभाविक रुपमा महानगरको हिस्सा खोसेको छ । महानगरको कटौती गरेर नगर र गाउँपालिकालाई गरिएको सिफारिस पनि न्यायपूर्ण छैन् । लमजुङको कव्होलासोथार गाउँपालिकाले सूत्रमा आधारित वित्तिय समानीकरण अनुदानबापत ३ करोड ७५ लाख प्राप्त गरेको छ ।

जबकी सूत्रमा त्योभन्दा कम अनुदान आउने कतिपय स्थानीय तहलाई न्यूनतम ६ करोड ७५ लाख पुर्याउनकै लागि कम्तीमा ४ करोड सिफारिस भएको छ । सो गाउँपालिकालाई सूत्रमा आएको रकम मात्र दिइएको देखिन्छ । पछिल्लोपटक भएको सिफारिसमा पनि आयोगका यस्ता धेरै कैफियत देखिन्छन् । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तिय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम कूल अनुदान रकम ६ करोड ५० लाख नघट्नेगरी (कार्यसम्पादन अनुदानबाहेक) सिफारिस गरेको थियो ।

२८ वटा स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको न्यूनतम अनुदान २ करोड ७५ लाख भएकोमा सूत्रमा आधारित अनुदानअन्तर्गत अपुग रकम सूत्रको प्रयोग नै नगरी एकमुष्ट ३ करोड ७५ लाख सिफारिस गरिएको हो । जुन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ३ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, नियमावली २०७६ को नियम २३ प्रतिकूल छ ।

सूत्रमा ३ करोड ५० लाख वा सोभन्दा कम प्राप्त गर्ने स्थानीय तहलाई सूत्र नै प्रयोग नगरी एकमुष्ठ ३ करोड ७५ लाख दिँदा सूत्रमा तीन करोड ५० लाख वा सोभन्दा बढी र तीन करोड ७५ लाखभन्दा कम रकम प्राप्त गर्ने स्थानीय तहलाई थप रकम सिफारिस नगरिएको हो ।

जसमा उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका, सिन्धुलीको घ्याङखेल गाउँपालिका, लमजुङको कव्होलासोथार गाउँपालिका, दुधपोखरी गाउँपालिका, बाग्लुङको ताराखोला गाउँपालिका, तमानखोला गाउँपालिका, रोल्पाको थवाङ्ग गाउँपालिका छन् । आयोगले अनुदान रकम सिफारिस गर्दा समन्यायिकता हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

महानगर भएकै कारण काटियो १५ प्रतिशत

आयोगले आफ्नै हिसाबले समानीकरण अनुदान घटाउने र बढाउने गरेको छ । जसका कारण आयोगको विरोध हुँदै आएको छ । मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाको खर्चको आवश्यकता बढी र राजश्व उठाउने क्षमता कम छ । जबकी कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको खर्च कम र राजश्व उठाउने क्षमता बढी छ । महानगर भएकैले आयोगले विराटनगरको १५ प्रतिशत कटौती गरेको स्रोत बताउँछ । उक्त कार्य सरासर महानगरमाथिको अन्याय भएको स्रोतको जिकिर छ ।

अन्य स्थानीय तहको अनुदान ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याउन आयोगले महानगरको हक खोसेपछि केही जनप्रतिनिधि रुष्ट बनेका छन् । उनीहरुले अनुदान कटौती गर्नुको आधार खोजेका छन् । यता, आयोगका एक पदाधिकारीले भने,‘आयोगले स्थानीय तहमा भाग पुर्याउन महानगरको समानीकरण अनुदानको हिस्साबाट अनुपातिक कटौती गरेको छ । कुन आधारमा टेकेर गरिएको हो ? यो आयोगले स्पष्ट भनेको छैन । आयोगको निर्णय कानुनसम्मत हुनुपर्छ । विडम्बना, त्यसो हुन सकेको छैन । महानगर भएकै कारण अनुदानमा कटौती गर्नु कानुनसम्मत छैन ।’

फरक रायमा आयोगको हिचकिचाहट

आयोगले बैठकको हरेक निर्णय बेवसाइटमा प्रकाशित गर्दै आएको छ । तर, सदस्यले पेश गरेको फरक राय भने प्रकाशित गरिँदैन् । आयोगका बहुमत पदाधिकारीहरु आफ्नो मनोमानी छरपष्ट हुने भएकाले फरक राय सार्वजनिक गर्न डराएका हुन् । सदस्य मिश्रले आयोगबाट भएको गलत निर्णय सुधारका लागि सुझाव दिँदै आएका छन् । यद्यपि, आयोगले सुधारमा चासो देखाएको छैन । बैठकमा सुधार गर्ने भनि आश्वासन दिएपनि हरेकपल्ट समय पुगेन्लगायतका बहाना बनाउने गरिएको उनको गुनासो छ ।

थन्क्याइयो सफ्टवेयर

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँड गर्न गत माघ ३ गते बसेको बैठकमा मिश्रले अनुदान–रोयल्टी बाँडफाँडमा सफ्टवेयरको प्रयोग गर्न भनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि आयोगले सफ्टवेयरको प्रयोग गरेको छैन् । सफ्टवेयर प्रयोगमा उदासीनता देखाउँदा आयोगबाट हुने समानीकरण अनुदान बाँडफाँड निष्पक्ष नभएको भनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

मिश्रले सफ्टवेयर प्रयोगमा गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । फरक रायमा उनले भनेका छन्,‘समानीकरण अनुदान बाँडफाँड गर्नको लागि बजेट खर्च गरी तयार गरिएको सफ्टवेयर प्रयोग गर्नमा उदासिनता देखाउनु र आयोगबाट समानीकरण अनुदान बाँडफाँड गर्दा निष्पक्ष ढंगबाट हुने नगरेको भन्ने स्थानीय तहहरुबाट आएका नमिठा टिप्पणी र गुनासाहरुबीच कतै सम्बन्ध त छैन भनि प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले आयोगबाट उक्त सफ्टवेयर प्रयोग गर्न गम्भीर हुनुपर्दछ ।’

त्यस्तै, उनले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि वित्तिय समानीकरण अनुदान बाँडफाँडमा आयोगबाट तयार गरिएको सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सल्लाह दिएका छन् । उनले अनुदान बाँडफाँड गर्न प्रयोग गरिने सडकको घनत्व र क्षेत्रफल पनि सही लिन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आयोगले क्षेत्रफलको तथ्याङ्क नापी विभागबाट लिएको बताउने गरेको छ । तर, सो तथ्याङ्ग विभागको तथ्याङ्कसँग मेल खाँदैन ।