पुननिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यस्ता व्यक्तित्व हुन्, जसले विश्वासको मत लिन नसकेर अल्पमतमा परेपछि संसद विघटन गरी संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । यस्ता पदाधिकारीहरुको पदबहाल गरिनुपूर्व संसदीय सुनुवाई गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
त्यो प्रावधानलाई समेत छलेर तत्कालीन अवस्थामा ‘संविधानभन्दा माथि’ रहेको आभाष दिलाउने काम भएको थियो । आफूले त्यसो गर्ने ओलीले प्रचण्डलाई भने खबरदार दूरगामी प्रभाव पार्ने कुनै काम गरौला, दूरसञ्चारको हाकिम र मुख्यसचिव नियुक्ति गरौला भनी मज्जैसँग तर्साएकै देखियो ।
अहिले पदभार ग्रहणसँगै नेपाल कांग्रेस र एमालेको तादात्म्यता कतिञ्जेल मिल्ने हो भन्ने आशंका उब्जिएको छ । तर एकथरी विश्लेषकहरु भन्छन्, तादाम्यता मिलाउने गरी यो समीकरण बनेको होइन, मिलाउनेले जहिलेसम्म मिलाउँछन्, जहिलेसम्म मिल्नेहरु सन्तुष्ट देखिन्छन् तहिलेसम्म यो समीकरण टिक्ने हो ।
यसबीच माओवादी केन्द्रले महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेललाई पहिले वरिष्ठ अधिवक्ता बनाएर सर्वोच्च अदालतमा लैजाने प्रयास गरेको थियो । तर यो काम पूरा हुन पाएन । अहिले सर्वोच्चमा माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने एक जना न्यायाधीश पनि देखिँदैन । जति छन्, ती सबै एमाले र नेपाली काँग्रेसको पृष्ठभूमिबाट नियुक्ति पाएका मात्रै छन् । माओवादी केन्द्र कहाँनेर चुक्यो भनेर समीक्षा गर्ने हो भने उसले खासखास ठाउँठाउँमा बेलैमा आफ्नो मान्छे राख्न सकेन र त्यसरी राख्नलाई मान्छे पनि भएनन् ।
जस्तै : राजदूत नियुक्तिमा उसको कोटाबाट पर्नेहरु जम्मैजसो दलबदलु थिए । बिजन पन्त, विजयकान्त लालकर्ण, युवनाथ लम्साल, अजय शर्मा, महेश दाहाल, नवराज सुवेदी र लक्की शेर्पा । या त जनयुद्धमा लागेको कारण बुद्धिजीवी अर्थात् पढेलेखेका कम भए, योग्यता हासिल गर्न सकेनन् भनेर स्वीकार्नुपर्यो । अथवा भएकालाई पनि जिम्मेवारी दिन नचाहेको अर्थमा बुझ्नुपर्यो । माओवादीले सरकार सञ्चालन गरेयता संवैधानिक पदमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरु, राजदूतहरु, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अन्यलाई हेर्दा पनि यो कुराको आंकलन गर्न सकिन्छ । ज–जसले त्यसरी नियुक्ति पाए तिनले पनि कालान्तरसम्म माओवादी पार्टी र प्रचण्डप्रति समेत वफादारिता देखाएनन् । बरु पदावधि सकिएपछि विरोधी भएर निस्किए।
एमालेले अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कानुनमन्त्री आफैंले राख्न खोजेको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसले कहिले दलित व्यवस्थापनका निम्ति जीवन परियार त कहिले मधेशी कोटाबाट अजय चौरसिया भन्दै प्रायः उपेक्षामा पर्ने सो मन्त्रालय लिइछाड्यो । नियुक्तिदेखि सरुवा बढुवासमेत गर्ने न्यायपरिषद् सदस्य हुन पाइने र अर्कातिर भोलिको अवस्थामा टिआरसी पनि पास हुन बाँकी रहेकाले माओवादीलाई पनि अभर पर्दा साथ लिन ठाउँ राखिएको अर्थ लगाइएको छ । उक्त मन्त्रालय राजकीय तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्ने निकायको रुपमा रहेको छ ।
संसदीय मामिला हेर्ने हुनाले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र न्याय परिषद्मा पनि कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुने गर्छ । रमेश लेखकजस्ता परिपक्व राजनीतिज्ञले पनि गृह मन्त्रालयलाई सर्वेसर्वा ठान्न पुगे । तर, एमालेले महतव बुझेकाले सुवास नेम्वाङदेखि भानुभक्त ढकाल र पदम गिरीसम्मलाई त्यसमा राख्यो ।
यसबाट पनि एमालेसँग कांग्रेस पूर्णरुपमा विश्वस्त हुन नसकेर भविष्यमा माओवादी केन्द्रसँग सहयोग लिनु पर्ने अवस्थाका लागि स्पेस राखेको जस्तो देखिन गएको छ । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने सम्भावना जिउँदै छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि प्रचण्डलाई देखाइदिने भन्दै माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्री पदसहित छोरी सुजातालाई मन्त्रिमण्डलमा पठाएका थिए, अहिले पनि त्यस्तै भएको छ । प्रचण्डलाई देखाउने नाममा राष्ट्रिय सहमति भन्दै दोश्रो ठूलो दलका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको छ ।
चीनले जुटाइदिएको भनिएको एमाले–माओवादी गठबन्धन चार महिनामै भत्किएर बनेको नयाँ सरकारले अब कसरी वैदेशिक प्रभावको छवि फेर्ला, हेर्न बाँकी छ ।
कुर्चीका लागि घात प्रतिघात गर्न सधैं तम्सने दलहरुको ताल देख्दा जनता निराश छन् । सरकार जाँदा सन्ताप र आउँदा हर्षेल्लास कतै देखिन्न । यो केही हुनु र नहुनुको दोसाँध हो । यस्तो निराशा छाउनु कसैका हितमा पनि छैन । जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन, रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलाउने सोचलाई हटाउँदै स्वदेशभित्रै उद्योगधन्दा, कृषि आदि क्षेत्रको विकास गरी रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्नतर्फ सरकार अग्रसर हुन आवश्यक छ । अन्यथा बेरोजगारी र अनुत्पादक तथा वैदेशिक ऋण र रेमिट्यान्सको भरमा चलेको मुलुक जुनसुकै बेला असफल बन्ने खतरा हुन्छ ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
