सर्वोच्चको यो सर्वोत्कृष्ट फैसला हो त श्रीमान् ?

बन्दीलाई गैरकानुनीरुपमा थुनामा राखिएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गरिन्छ । अनाधिकृत ढंगले कुनै व्यक्तिलाई बन्दी बनाइएको छ भने अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिन्छ । मूलत: यसलाई थुनाको कानुनी परीक्षण गर्ने आदेशका रुपमा लिने गरिएको छ । 

खासगरी राजनीतिक आन्दोलनका दौरान राज्यको गिरफ्तारीमा परेका आस्थाका बन्दीहरुको हकमा अदालतले यस्तो आदेश गरेको पाइन्छ । तर, फौजदारी कसूरमा थुनामा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरण लाग्छ कि लाग्दैन ? लाग्ने भए त धन्क्याएवापत हैन,भुटानी प्रकरणमा पैसा खाएवापत भारतबाट समातेर ल्याइएका बेचन झाले पनि यसको फाइदा उठाइसक्ने थिए । सञ्चार गृहमा पेस्तोलधारी जत्था पठाएर भोलिपल्ट पत्रिका निकाल्ने तयारीमा रहेका सम्पादकलाई बिहानदेखि लगातार मार्ने,काट्ने धम्की दिनेलाई लामा लामा ३ वटा अडियो क्लिपसहित पक्राउ पुर्जी थमाएर थुनामा राखिएकोमा अनुसन्धान पूरा नहुँदै सर्वोच्च अदालतले हिजो बुधबार छोड्न आदेश दिएपछि यस्तो प्रश्न उठेको छ । 

गत साउन ८ गते मंगलबार आफूलाई विप्लव पार्टीको विद्यार्थी संगठनको सचिवालय सचिव बताउने कपिल सिजापतीले आस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई गालीगलौज गर्दै टाउकोमा बम हानेर सपरिवार उडाइदिने धम्की दिएका थिए । श्रेष्ठविरुद्ध आफ्नो कार्यालयमा उजुरी परेको जनाउँदै उनले तत्काल उपस्थित हुन उर्दी पनि दिएका थिए ।

के यो दुई जना जँड्याहाबीचको झैझगडासम्बन्धी मुद्दा हो ? कि अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको नयाँ व्याख्या गरेको हो ? 

त्यसविरुद्ध अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसूरमा समातिएको र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइरहेको अवस्थामा २ बर्षअगाडि स्वेच्छाले जनआस्था अनलाइन छाडेर गएकी जयन्ती बडुवालले हालेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बिनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अनुसन्धान नरोकिने गरी हिरासत मुक्त गर्न आदेश दिएको हो । 

काठमाडौँको मुटु बुद्धनगरमा कार्यालय खडा गरी राजनीतिक दलको संरक्षणमा 'गुण्डागर्दी' गर्नेलाई अदालतले छोड्न आदेश दिएसँगै प्रश्न उठेको छ- के यो दुई जना जँड्याहाबीचको झैझगडासम्बन्धी मुद्दा हो ? कि अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको नयाँ व्याख्या गरेको हो ? न्यायिक अनुसन्धानको हदम्याद बाँकी छँदै अदालतको यो आदेशबाट राजनीतिक दल संरक्षित गुण्डागर्दीले थप प्रश्रय पाउने खतरा बढेको छ । 

निश्चय नै,कानूनी राज्यमा अदालतको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्दछ । श्रीमानहरुको आदेश/फैसला चित्त नबुझे पनि चुनौती दिन मिल्दैन । र,अदालतको आदेश अस्वीकार गर्ने हाम्रो आशय त झन हुँदै होइन । तर,कानुन हातमा लिएर धाकधम्की दिँदै हिँड्ने सबैलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण लाग्ने हो भने त्यसले सृजना गर्ने कानुनी अराजकता अदालतले थेग्न सक्ला ? शर्मा र ढकाल श्रीमानले यसतर्फ पनि विचार पुर्याउनु पर्थ्यो कि !  

विप्लवका कार्यकर्ताले धम्की दिँदै भनेका थिए- ३८ जना व्यक्ति र संस्थाहरुको यसअघि नै हामीकहाँ उजुरी परिसकेको छ,तँ ३९औँ नम्बर हो । ३८ जना चुपचाप बसे,३९औं नम्बरको मान्छे राज्य र कानुन  गुहार्न गयो । तर,उसलाई पनि यसरी निरुत्साहित गरिन्छ भने अरुले अदालत जाने हिम्मत र झन्झट कसरी गर्ला ? अदालतको आदेशले धम्कीको साम्राज्य चलाउनेहरुको मनोबल बढाउन मद्धत त गरेन ? बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश लेख्दै गर्दा श्रीमानहरुले यसतर्फ पनि सोच्नुपर्थ्यो कि !

थुनामै राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा बाहेक अरु कारणबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए थुनामुक्त गर्नू भन्ने अदालत मुध्दाको गम्भीरताबारे भने खुलेको छैन । यद्यपि,कानुन नै मान्दैनौँ भन्दै आफैँ अदालत चलाउने व्यक्तिलाई 'मुद्दा अनुसन्धानका लागि बुझ्न आवश्यक परेमा उपस्थित हुनेगरी शर्त कागज गराई माथवर मानिसको जिम्मा लगाई आवश्यकताअनुसार बुझी मुद्दाको अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम गर्नु' भन्ने अदालतको आदेशले कानुन मान्न भने बाध्य बनाएको छ,यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । 

धम्कीविरुद्ध राज्यको आधिकारिक निकायमा उजुर गरेर त्यसअनुसार मुद्दा अघि बढेकोमा अनुसन्धान सम्पन्न नहुँदै यसरी छोड्दै जाँदा पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार हनन् हुन्छ कि हुँदैन ?

अर्कोतिर,निवेदकले आफू संलग्न राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने वकिलहरुको भीड खडा गराई बहस गराउँदा पीडित पक्षलाई जानकारी नै गराइएन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश दिनुअघि अदालतले जाहेरकर्तालाई जानकारी दिनु पर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो ? यो प्रश्न पनि छ । फौजदारी कानुनका जानकार बद्रि भुसालका अनुसार तीन महिनाभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा हिरासतमा राखेको व्यक्ति बन्दीमा गए छुटाई हाल्ने चलन रहेकाले यस्तो बिकृति बढेको हो । 

'प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने,धम्क्याउने मान्छेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अभ्यास हो । धम्की दिएकै कारण यो मुद्दा चलाइएको हो । त्यसकारण एकपक्षीय सुनुवाई गराएर अदालतले किन छुटायो बुझ्न सकिएन', उनले भने, 'आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले संक्षिप्त आदेश तयार गरेको भनिएको छ । पूर्णपाठ आएपछि थाहा होला ।' 

अझ महत्वपूर्ण कुरा चैँ,यसरी धम्की दिनेलाई छोड्दाखेरि पीडितलाई कस्तो असर पर्ला भन्नेतर्फ अदालत बोलेको छैन । जाहेरकर्ताको सुरक्षावारे आदेशमा केही उल्लेख छैन । मुद्दाको मिसिलमा अडियो प्रमाण संलग्न हुँदाहुँदै ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिंदा बन्दीको मुद्दाले छोड्नुअघि पीडितको सुरक्षासम्बन्धमा अदालत बोल्नुपर्ने हो भन्छन्,  अधिवक्ता भुसाल ।

नागरिकको जिऊ धनको संरक्षण गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व हुन्छ भने कानुनी उपचार खोज्नु पीडितको संवैधानिक हक हो । धम्कीविरुद्ध राज्यको आधिकारिक निकायमा उजुर गरेर त्यसअनुसार मुद्दा अघि बढेकोमा अनुसन्धान सम्पन्न नहुँदै यसरी छोड्दै जाँदा पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार हनन् हुन्छ कि हुँदैन ? यसबारे अदालत केही बोलेको छैन । यो प्रकरणमा सुविचारित ढंगले फोन गरेर आफ्नो अड्डामा उपस्थित हुन गरेको उर्दी अस्वीकार गरेपछि धम्की दिएकाले पीडितको सुरक्षाप्रति अदालत संवेदनशील नहुनु चिन्ताको विषय हो । यसले त जनयुद्धताका झैँ धम्कीका सामु आत्मसमर्पण गर्ने कुरालाई पो प्रोत्साहित गर्ने खतरा देखियो ।

कानुन हातमा लिएर धाकधम्की दिँदै हिँड्ने सबैलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण लाग्ने हो भने त्यसले सृजना गर्ने कानुनी अराजकता अदालतले थेग्न सक्ला ?

'कल्पना गरौँ,कुनै न्यायाधीशलाई कसैले तेरो फैसला मन परेन,मेरो अड्डामा हाजिर हुन आइज' भनेर धम्क्यायो भने के हुन्छ ?' भुसाल भन्छन्, 'न्यायाधीश खुरुक्क बोलाएको ठाउँमा जाने कि राज्यको कानुनी निकायलाई खबर गर्ने ?' 

यसबारे सम्बन्धित राजनीतिक दलसँग आधिकारिक धारणा माग्दा जवाफ नदिएकाले यो पार्टी संरक्षित गुण्डागर्दी नै हो । त्यसकारण न्यायालयले पीडितको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नुपर्नेमा उल्टै पीडकलाई छोड्न गरेको आदेशले राजनीतिक दलको संरक्षणमा हुने यस्ता आपराधिक घटनाले थप प्रश्रय पाउने त होइन ?भन्ने आम मिडिया जगतमा पर्न गएको छ । हेक्का रहोस्, आतंकप्रतिको यस्तै यस्तै न्यायिक करुणाभावकै कारण राजधानीमा दिनदहाडै सर्वोच्चका श्रीमान् रणबहादुर बमको हत्या भएको घटना धेरै पुरानो होइन ।

यो पनि...

१. जनआस्था कार्यालयलाई बमले उडाउने र पत्रकारलाई मार्ने धम्की

२. शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने विप्लव पार्टीले "चरी" र "घैँटे" को भाषा बोल्ने हो र !

३. जनआस्थाका पत्रकारको ज्यान मार्ने धम्कीविरुध्द पत्रकार संगठनहरु आक्रोशित