शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने विप्लव पार्टीले "चरी" र "घैँटे" को भाषा बोल्ने हो र !

विप्लव समूह भनेर चिनिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको साढे चार बर्ष भैसकेको छ । २०७८ साल फागुन २१ गते तीन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर मूलधारको राजनीतिमा फर्किएको सो पार्टीले २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा भागसमेत लिइसकेको छ ।  

सरकार र विप्लव समूहबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामै 'नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न सहमत भएको छ' भनिएको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीबाट छुट्टिएर केही वर्ष अर्धभूमिगत भएको र राजनीतिक प्रतिवन्ध झेल्न नसकेपछि शान्तिपूर्ण बाटो रोज्न आएको सो समूह उक्त सम्झौताप्रति पूर्णरुपमा इमान्दार भने नरहेको पाइएको छ । विप्लवका कार्यकर्तामा अझै द्दन्द्दकालीन 'ह्याङ्गओभर' बाँकी रहेको घटनाक्रमबाट पुष्टि भएको छ । 

संसदवादका विरुद्ध ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ भन्दै यो समूहले केही वर्ष अर्धभूमिगत शैलीमा आफ्ना गतिविधि चलाएको थियो । त्यसदौरान एनसेलको टावर बम हानेर पड्काउनेदेखि जग्गा कब्जा,मुद्दा-मामिला मिलाउने नाममा पैसा असुल्नेजस्ता गैरकानुनी काम भए । दर्जनौँ निहत्था नागरिक मारिए । सरकारले उनीहरुका गतिविधिमाथि प्रतिवन्ध लगायो । प्रतिवन्धपछि अप्ठेरोमा परेको यो समूह अन्तत: वार्तामार्फत पुरानै ठाउँमा त आइपुग्यो, तर शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई अझै पनि आत्मसात गर्न सकिरहेको देखिएन । मुद्दा-मामिला मिलाउने नाममा कानुन हातमा लिने काम अहिले पनि चलिरहेको पाइन्छ ।

पार्टीमा उजुरी दर्ता भैसकेको र छानविनका लागि बुद्धनगरस्थित कार्यालयमा उपस्थित हुन उनले उर्दीमात्र गरेनन् अटेर गरे बमले उडाइदिने धम्कीसमेत दिए । 

साउन ८ गते मंगलबार बिहान १०ः०० बजेदेखि ९८४४८३८८९२ नम्बरको मोबाइलबाट आस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई फोन आयो । फोन गर्ने व्यक्तिले आफूलाई विप्लव समूहको विद्यार्थी संगठन अखिल (समाजवादी)को सचिवालय सचिव बताए । कपिल सिको परिचयबाट चिनाएका उनले जनआस्था र श्रेष्ठविरुद्ध आफ्नो कार्यालयमा उजुरी परेको बताउँदै तत्काल उपस्थित हुन उर्दी दिए । 

पार्टीमा उजुरी दर्ता भैसकेको र छानविनका लागि बुद्धनगरस्थित कार्यालयमा उपस्थित हुन उनले उर्दीमात्र गरेनन् अटेर गरे बमले उडाइदिने धम्कीसमेत दिए । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारीले कुनै पत्रकारलाई सूचना दिएझैँ आफ्नो पार्टी कार्यालयमा यसअघि अरु विभिन्न ब्यक्ति र सँस्थाका ३८ वटा उजुरी परेको सगौरव सुनाउन पनि भ्याए । आफूलाई खाँटी कम्युनिष्ट दाबी गर्ने विप्लवका ती कार्यकर्ताले 'मण्डले' शैलीमा अश्लिल गालीगलौज गरे ।

काठमाडौँको मध्यभागमा रहेको बुद्धनगरमा कार्यालय राखेर उजुरी लिँदै न्यायनिरुपण गर्ने अधिकार सो समूहले कसरी पायो ? जबकि जनयुद्धका बेला समानान्तर सत्ता चलाएको माओवादीले समेत काठमाडौँमा कार्यालय राखेर सञ्चार गृह र पत्रकारलाई दिनदहाडै  धम्क्याउने आँट गरेको थिएन । 

विप्लव समूह र तिनका कार्यकर्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिलेको शासन व्यवस्था उनीहरुले परिकल्पना गरेकोजस्तो होइन । सरकारसँग सम्झौता गरेर आफैँले स्वीकार गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामा आधारित कानुनी राज्यमा छौँ भन्ने तथ्य बिर्सेको छैन भने अवैध हतियार बोकाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई मिडिया हाउसमा पठाउन हुँदैन भन्ने कुरा जानकारी हुनुपर्ने हो !

काठमाडौँको मध्यभागमा रहेको बुद्धनगरमा कार्यालय राखेर उजुरी लिँदै न्यायनिरुपण गर्ने अधिकार सो समूहले कसरी पायो ? जनयुद्धका बेला समानान्तर सत्ता चलाएको माओवादीले समेत काठमाडौँमा कार्यालय राखेर सञ्चार गृह र पत्रकारलाई दिनदहाडै  धम्क्याउने आँट गरेको थिएन । 

विप्लव समूहले तीन बुँदे सहमतिप्रति राज्य इमान्दार नभएको आरोप लगाउँदै आएको छ । सहमतिको दोस्रो बुँदामा नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, कारागारमा रहेका सो पार्टीका नेता-कार्यकर्ता रिहाई गर्ने र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्ने भनिएको थियो । सहमतिअनुसार राज्यले विप्लवहरुमाथिको प्रतिवन्ध हटाइसकेको छ भने अधिकांश नेता-कार्यकर्ता रिहा पनि भैसकेका छन् ।

अदालती प्रक्रियामा रहेका केही मुद्दा खारेज नहुँदा राज्य इमान्दार भएन भन्ने विप्लव समूह आफैँ पहिलो बुँदामा इमान्दार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? आफ्ना नेता–कार्यकर्ता छुटाउन दिनहुँजसो बालुवाटार,बालकोट र खुमलटारको चक्कर लगाउने विप्लव र खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड कमरेडले यसको जवाफ दिनुपर्ला नि !

यो पनि...

जनआस्था कार्यालयलाई बमले उडाउने र पत्रकारलाई मार्ने धम्की (अडियो विवरणसहित)