उनै दुई श्रीमानद्वारा सरकारलाई अर्को झड्का

भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भूमि आयोग खारेजीको निर्णय बदर गरेको हो । 

गत असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि आयोग र त्यसका जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसअघि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा आज अन्तिम फैसला सुनाउँदै खारेजीको निर्णय बदर भएको हो । 

यससँगै सरकारलाई अर्को झड्का लागेको छ । यसअघि विभिन्न ११ देशमा रहेका नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयमा पनि उनै दुई न्यायाधीशकाे इजलासले राेक लगाइदिएकाे थियाे ।