कर्णाली

शिक्षासँग किन रिस उठ्यो सरकार !

– बिनाराम खड्का कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८० माघ १० गते जारी गरेको नि.से.नि.को अनुसूची १ भित्र शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानवसंसाधन विकास केन्द्र अटाएनन् । प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी पुनः कार्यालयको सूचीमा राख्न सक्छ । तर, तत्काल नियमावलीको सूचीमै नरहेपछि ती निकाय स्वतः खारेज भए भन्दा फरक परेन । प्रदेश मातहतका जिल्ला सामाजिक विकास कार्यालयलाई भने यथावत राखिएको छ ।  स्थायी शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोग, केन्द्रको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, प्रद…

Page 1 of 2