म्याडमलाई कसले दियो यस्तो छुट

भाग्यमा भएपछि डोकामा दूध दुहे पनि अडिन्छ भनिन्छ । डिजी दाहिने हुँदा सरकारी गाडी ट्युसन पढ्न गएको बेला पनि आफैं हाँकिन्छ । पिकनिक र माइत जहाँ जाँदा पनि लान छूट छ भन्ने उदाहरण राहदानी बनाउन नभई नहुने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको हकमा लागु हुन्छ । 

नेपाल सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी निर्देशिका २०७२ अन्तर्गत गाडी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सो निर्देशिकामा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई १३ सय सिसीको कार र प्रथम श्रेणीलाई १ हजार सिसीको कार उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । 
तर, इम्बोस्ड नम्बर बी एए ६५३५ को सरकारी कारका हकमा भने यो प्रावधान लागू भएको पाइएन । काठमाडौं महानगरपालिकाका केही कार्यालय रहेको एक ठाउँमा बिहानै यो गाडी अलपत्र देखेपछि करीव दुई महिना लामो अनुसन्धानबाट गाडी धनी अड्डा र गाडी चढ्ने पात्रको पहिचान खुलेको हो । सो सवारी हुइँक्याउने युवती भने सोही विभागमा कार्यरत लेखा अधिकृत ज्योति दाहाल रहेको बुझिएको छ । 

उनले सरकारी नम्बर प्लेटको सो गाडी बिहानै लोकसेवाको तयारीका लागि ट्युसन पढ्नदेखि निजी काममा समेत प्रयोग गर्दै आइरहेको र सुरक्षाका लागि राष्ट्रियसभा गृहको पछाडि राख्ने गरेको पाइएको छ । हरेक बिहान सो गाडी करीव ६ः४० बजे सभागृहमा भित्रिन्छ । युवतीले पछाडि लगेर पार्किङ्ग गर्छिन् । अनि मेकअप गरेर बागबजारको गल्लीतिर लाग्छिन् । करीव दुई घण्टापछि फर्किन्छिन् र कार्यालयको बाहिरी ड्रेस लगाएर हुइँक्याउँछिन् । 

सवारी दुरुपयोग भएको बारेमा विभागले थाहा नपाएजस्तै गरिरहेको थियो । पटक पटक महानिर्देशकदेखि प्रवक्तासम्मलाई सम्पर्क गर्दा पनि आलटाल भैरह्यो । लेखा अधिकृतलाई सो सवारी चलाउने अनुमति महानिर्देशकले नै दिएको विभागका एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘सर समाचार बनाई हाल्ने हो र ? महिला हुन्, कुरा बुझ्नु भएकै होला । पावर र शक्तिका आडमा जे पनि हुन्छ । कसैले आँखा नलगाउने ठाउँमा तपाईंहरूले यत्ति कुरा पत्ता लगाउनु भएछ, उनले भने । निजामतीतर्फ सवारी साधनहरू के कारण र कसरी दुरुपयोग भइरहेका छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्र हो । 

यसवारे बुझ्न बिभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई सम्पर्क गर्दा भने–उहाँ म्याडमको अपरेशन गरिएको छ । कुर्सीमा बस्न सक्नुहुन्न । त्यसैले कार्यालय आउन–जान सरकारी गाडी दिइएको हो । दुरूपयोग भएको रहेछ भने कारबाही गर्छु ।

महानगरमा बेरुजुको चाङ, कानूनी सल्लाहकारले पनि तिरेनन्

उता काठमाडौं महानगरपालिका यस्तो कार्यालय हो जहाँ शक्तिको आडमा जस्तोसुकै काम गर्न सकिन्छ । स्थानीय निकाय, आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम २५ मा खर्चको बिल भर्पाईसहित लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर महानगरपालिकाको बोर्ड मिति २०७२/४/१९ को निर्णयअनुसार कानूनी सल्लाहकारहरूको मासिक  पारिश्रमिकका नाममा कामै नगरी भुक्तानी लिएको मध्ये ३ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ । 

जसमध्ये दामोदर खड्काले १ लाख ६७ हजार, टिकाराम भट्टराईले ७३ हजार र श्यामजी प्रधानले १ लाख १८ हजार रुपैयाँ बुझाएका छैनन्  । 
बेरुजु फछ्यौट नगर्ने दामोदर खड्का कांग्रेसको कोटामा अहिले न्याय परिषद् सदस्य छन् भने माओवादी कोटाबाट श्यामजी प्रधान उच्च अदालत दिपालयमा मुख्य न्यायाधीश छन् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस १६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)