शिक्षासँग किन रिस उठ्यो सरकार !
– बिनाराम खड्का
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८० माघ १० गते जारी गरेको नि.से.नि.को अनुसूची १ भित्र शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानवसंसाधन विकास केन्द्र अटाएनन् । प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी पुनः कार्यालयको सूचीमा राख्न सक्छ । तर, तत्काल नियमावलीको सूचीमै नरहेपछि ती निकाय स्वतः खारेज भए भन्दा फरक परेन । प्रदेश मातहतका जिल्ला सामाजिक विकास कार्यालयलाई भने यथावत राखिएको छ ।
स्थायी शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोग, केन्द्रको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालय, जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, पालिका हुँदै विद्यालयमा खटाउने प्रावधान थियो । शिक्षक बढुवामा पनि शिक्षा विकास निर्देशनालयमार्फत नै काम हुन्थ्यो । साविक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले गर्ने प्रायः सबै काम प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयले गरिरहेका थिए ।
प्रदेशको सूचीमा शिक्षा शब्दोच्चारण हुने कुनै कार्यालय राखिएको छैन । शिक्षक महासंघलगायत अन्य केही सरोकारवालाको अभिमत शिक्षालाई स्थानीयभन्दा प्रदेश मातहत राख्दा केही सहज हुन्छ भन्ने पनि गाइँगुइँ सुनिन्थ्यो । तर, यता प्रदेशले आफ्ना विभिन्न निकायमा शिक्षाको नामै राख्न चाहेन । यसबाट अहिले तत्काल भइरहेका कार्यको विकल्प के हो ? त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको अवस्था के हो ? चाहिँदैनथ्यो भने अघिल्लो प्रदेश सरकारले विगतमा के आधारमा राखे ? नराख्ने हो भने यसको विकल्प के हो ? यी निकायले गरिरहेका काम अबउप्रान्त कसले गर्ने ? कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ पाइँदैन ।
सूचीमा शिक्षा शब्दोच्चारण हुने कुनै कार्यालय राखिएको छैन ।
खास हुनुपर्ने के थियो भने २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पहिले संघको कानुन बन्ने । सोही आधारमा प्रदेश, अनि संघ र स्थानीयको बनेको भए धेरै कुरा सहज हुन्थ्यो । तीनै तहको कानुनको आधारमा ओएण्डएम गरी जनशक्ति स्वीकृत गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्याे । तर, यहाँ हामी उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौँ । लालबाबुहरूले कर्मचारीलाई संविधान र संघीयताअनुकूल उपयुक्त संगठन संरचना निर्माण नगरी, कार्यविवरण तयार नगरी, प्रदेश र स्थानीयमा कानुनी आधार नबनाई, संघमा पनि पहुँचको आधारमा दरवन्दी स्वीकृत गरी अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर कर्मचारीलाई जोरजबर्जस्ती शैलीमा धकेलधाकेल ठेलठाल पारे । संविधान कार्यान्वयन सहज र सरल रूपमा हुनुपर्नेमा शुरुमै प्रशासनिक संघीयता गिजोल्ने काम संघ सरकारले नै गर्यो । अनि त्यसका असर अहिलेसम्म छन् । अझै जारी रहनेछन् ।
लगभग सबै स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी कानुन अघिल्लो कार्यकालमै निर्माण गरिसके । प्रदेशले निजामती सेवा ऐन र नियमावली धमाधम जारी र कार्यान्वयन गरिसके । तर, संघमा हालसम्म पनि न शिक्षासम्बन्धी संघीय कानुन बने, न कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुन नै । सरकारमा रहेकाहरूले हरहमेशा संघीयता अनुसारका कानुन ल्याउँछौ भनी ट्याउँट्याउँ मात्रै गरिरहे ।
प्रदेशका कानुन एकातिर बने । स्थानीयका अर्कातिर । संघका कानुन आउने कुनै छाँटकाँट छैन । निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐनबारे सत्ता गठबन्धनभित्रै पनि मतैक्य छैन । एउटा दल एउटा कुरा गर्छ, अर्को दल अर्कै । बहुमत कुनै दलको छैन । अनि बनुन् पनि कसरी विवादास्पद ऐनहरू ! कुरा गर्दागर्दै मान्छेहरू लाष्टमा प्रदेशको काम छैन, संघीयताकै काम छैन, स्थानीय सरकार त झन् खत्तम भन्नतिरै बढी आनन्दित हुन थालिसके । संघीयताको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनतिरै तम्सिन लागिसके । संविधानको क्रियान्वयन र संघीयताको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जागृत हुनु स्वाभाविक पनि भयो ।
प्रदेशका कानुनमा शिक्षासम्बन्धी निकाय शून्य । संघमा कानुन नबन्ने अनि उही ०२८ साले धङधङ्गी कति टिकाउ होला र ? संघ र प्रदेश रनभुल्लमा परेको बेला यता स्थानीयमा पनि पदैपिच्छे, मुखैपिच्छे, मान्छेपिच्छे अलगथलग बुझाइ छन् । शिक्षा क्षेत्र स्थानीय सरकारप्रति अझै विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । हामी आफैँ शिक्षामा कार्यरत छौँ तर यो गञ्जागोलप्रति पेशागत रूपले सन्तुष्ट छैनौँ ।
सन्तुष्ट नभए पनि रोजीरोटीको माध्यम जागिर छाड्ने कुरा त भएन । विकास निर्माणलाई मुख्य एजेण्डा बनाइने स्थानीयमा पार्टीगत प्रतिनिधित्व नभएका देश पनि छन् । नत्र दलीय आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफ्नो मतदाता, शुभेच्छुक, शुभचिन्तकप्रति उत्तरदायी हुनु स्वाभाविकै भयो । भित्रभित्रै मनमा आफ्नो मतदाताप्रति आकर्षित, आफ्ना मतदाताको गुनगुनाहटबाट प्रभावित र आफूलाई मत नहाल्नेप्रति विकर्षित भएर गरिएको स्थानीय तहको शैक्षिक व्यवस्थापन कस्तो होला ?
दल भनेको समाजमा ठूलो प्रभाव पार्ने संगठित शक्ति नै भयो । आखिर नेपालमा दलको दिशानिर्देशनबिना हलचल गरेमा जुनकुनै बेला खाल्डामा परिने अवस्था पनि छ । दलकै आधारमा मात्र अगाडि बढ्दा झन् ठूला खाल्डोमा पर्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ । दलले ठीक बेठीक छुट्याउने देशमा शिक्षाको काम कारबाही स्वतः दलीयकरण हुने सम्भावना प्रचुर हुने नै भयो ।
तैपनि सबैलाई पायक पर्ने निकाय साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउनुको विकल्प छैन । तर, त्यसका लागि संविधानको अनुसूची ८ होइन अनुसूची ९ अनुसार अघि बढौँ ।
– मुसिकोट नपा–४ सोलाबाङ, रुकुम पश्चिम
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू