सात श्रीमान्, तापिरहन्छन् घाम

खराव आचारण, शंकास्पद व्यक्तिसँग उठबस, कानुनको जबर्जस्ती व्याख्या, घुस, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन, बदनियतपूर्ण निर्णय लगायत आरोपसहित न्याय परिषद्मा विभिन्नखाले उजुरी परेपछि काजमा तानिएका सातजना न्यायाधीश यतिबेला न्यायपरिषद्मा हाजिर लगाउँदै, घर फर्किंदै गरेका छन् । 

बम बिस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा जिउँदै हालेर मारेको अभियोग लागेका काँग्रेस नेता एवम् पूर्व मन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई सफाइ दिएपछि छानबिनमा तानिएका उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन पूरा भएको ६ महिना बितिसकेको छ । सफाइ पाएका आलमको पनि कात्तिक २२ गते ‘ब्रेन ह्यामरेज’ का कारण निधन भइसक्यो । आलमको सफाइ प्रकरणमा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र युवराज सफलले न्यायाधीशमाथि कारबाहीको माग राखेर परिषद्ममा उजुरी दिएका थिए ।

उजुरी परेलगत्तै न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनलाई न्याय परिषद्मा तानिएको थियो । पिन्टु र सफलको उजुरीउपर छानबिनका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति नै गठन भएको हो । शर्मा समितिले गत भदौमै न्याय परिषद्मा अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर अहिलेसम्म कारबाही हुने कि सफाइ पाउने भन्ने निधो छैन । न्यायाधीश थारु र महर्जन न्यायपरिषद्मै झुलिरहेका छन् भने परिषद् लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । 

२०८१ फागुनमा महोत्तरी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश फणेश्वरी घिमिरे अपहरण, शरीर बन्धक, कर्तव्य ज्यान तथा व्यक्ति बेपत्तासम्बन्धी कसुरका पक्षसँग बारम्बार भेटेको आरोपमा उजुरी दर्ता भएपछि जिम्मेवारी खोसुवामा परेकी थिइन् । उनको नियति पनि दश महिनादेखि उस्तै छ । गत जेठ महिनामा रसुवा जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भुवनसिंह थापा पनि तानिएका थिए । त्यसलगत्तै असारमा दार्चुलाका न्यायाधीश पुष्पराज पाण्डे तानिए । न्यायाधीश थापामाथि बहुविवाहको मुद्दामा तारिख खेपिरहेकी महिलालाई मोबाइलमा ‘यौन प्रस्ताव’ को म्यासेज पठाएको भन्दै कारबाहीका लागि उजुरी दर्ता भएको छ । अर्का पाण्डेविरुद्ध खराब आचरणको उजुरी परेको छ । न्यायाधीश पाण्डेमाथि कारबाही नभए सामूहिक राजीनामाको चेतावनीसहित दार्चुला जिल्ला अदालतका १३ कर्मचारीले परिषद्मा उजुर हालेपछि काजमा तानिएको हो । प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमै उजुरी आएपछि पाण्डेलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको थियो । 

यता, मुद्दाको निर्णयमा बदनियत देखिएको आरोपमा कारबाहीको उजुरीपछि असारमै धनुषा अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई पनि सर्वोच्चमा हाजिर गर्ने गरी काजमा झिकाइएको छ । बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोला ढकाल पनि गम्भीर विवादमा तानिएका छन् । ढकालमाथि  बिचौलियासँग संदिग्ध हिमचिम गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाका प्रतिवादी भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाडेको आरोप छ । नेपाल बार एशोसिएसनको बारा इकाइले ढकालमाथि छानबिन र कारबाहीको मागसहित परिषद्मा उजुरी दिएको थियो । न्यायाधीश ढकालविरुद्ध भारतीय नागरिकलाई जेनजी आन्दोलनपछि नियमित सुनुवाइ सुरु नहुँदै अदालतमा उपस्थित गराएर छोड्ने आदेश गरेको आरोप छ । परिषद् स्रोतका अनुसार काजमा तानिएका सातजना न्यायाधीशका बिषयमा फरक–फरक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । तानिएका यी न्यायाधीशसहित १ सय ३० वटा उजुरीउपर छानबिन कार्य सम्पन्न हुन बाँकी छ । रवि लामिछानेप्रति चाहिँदोभन्दा बढी नै उदारता देखाउने बुटवलका वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पाण्डेका हकमा भने प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशले रहस्यमय मौनता साँधेको प्रष्ट देखिएको छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस १६ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)