उहाँहरुको मायाँ प्रेममा छिमेकी गुहार्न नपरोस्
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको रकम ठूला उद्यमीसँग जसरी पनि उठाउनुपर्ने भनी शुरुमै कुरा उठाउने सांसद हुन् अमनलाल मोदी । कुलमान घिसिङ सेलिब्रिटी थिए, एउटा थारूको छोरा मोदीचाहिँ सांसद । लेखा समितिमै कुलमान घिसिङको झाँको झारे । हिजो मोदीले उठान गरेको मुद्दामै आज कुलमान आइपुगेका छन् । यसबीच कुलमानलाई कारबाही गर्ने प्रतिवेदन समिति बाहिरै तयार गर्न लगाएको आरोप छ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलमाथि । त्यही समितिका सदस्य हुन्, मोदी । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिका दावेदार हुन्, उनी । खासमा लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षीबाट हुनुपर्ने हो तर एमालेले छाड्न मानेको छैन । गिरिजाप्रसादको छत्रछायाँबाट ‘राजनीतिमा ब्रेक’ पाएका पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यलाई पछारेर दोस्रो पटक सांसद बनेका र ६ महिना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री चलाएका उनी ०७० मा समानुपातिक सभासद् थिए । मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिका–६ का स्थायी बासिन्दा अमनलाल मोदी ०५६ सालदेखि माओवादीमा संगठित भएका हुन् । ०६२ सालमा अखिल क्रान्तिकारीको इकाइ सदस्य हुँदै मोरङ जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका उनी अहिले माओवादी पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य छन् ।
– हरि गजुरेल
० ०७६ जेठ ७ गते सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमै कुलमान घिसिङले ९ अर्ब बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो । पाँच वर्षपछि अहिले तिनै कुलमानलाई बोक्दै हुनुहुन्छ । युटर्न हुनुको कारण के हो ?
– त्यतिखेर मान्छेहरूले कुरा बुझेनन् । मैले ९ अर्ब बिजुलीको पैसा कुलमानले उठाउनुपर्ने आवाज उठाएको थिएँ । त्यो पैसा नउठाएर कुलमानले भ्रष्टाचार गर्नुभयो भनेको हुँ । धनाढ्यको पैसा एकाथरी, गरिबको अर्काे थरी होइन होला । सर्वसाधारणले पैसा तिर्न नसक्दा उनीहरूको लाइन काटिने अनि ठूला उद्यमीले अर्बौं नतिर्दा पनि छुट हुने नीति ठीक भएन भनेको हुँ । पछि समिति बन्यो । सरकार, अदालत, संसदीय समिति सबै ठाउँबाट नियमसम्मत पैसा उठाउनुपर्छ भनिएपछि उहाँले पैसा उठाउन थाल्नुभयो ।
० समितिको अस्तिको बैठकमा यसैलाई लिएर सभापतिसँग तपाईंंको चर्काचर्की पर्यो । खासमा भएको के थियो ?
– सभापतिले फेरि ५ दिनको समय दिएर अध्ययन गर्ने भन्दै उद्योगीको पक्षमा निर्णय गराउन खोजेपछि मैले प्रतिप्रश्न गरेको हुँ । यसअघि नै लेखा समितिले डा. मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी २०७७ चैत २५ मा बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ । अब फेरि के का लागि अध्ययन ?
० लेखा समितिले कुलमानमाथि संसदीय समिति बनाउने, अख्तियार लगाउनेदेखि सिआइबी लगाएर समाउनेसम्मको प्रतिवेदन बनाएको रहेछ । यो प्रतिवेदन बनाउँदा तपाईहरूसँग छलफल वा परामर्श केही भयो ?
– हामीलाई आधिकारिक रूपमा केही जानकारी छैन । मिडियाबाट यस्तो कुरा थाहा पाउँदैछु । झगडियासँगै बसेर बक्यौतावापतको ८ अर्ब ढिसमिस गराउने निर्णयको मस्यौदा बाहिर तयार गर्नुभएको हो भने यसले संसदीय समितिको शीर झुकाउने, संसदीय मर्यादा, संसदीय सार्वभौमतालाई ध्वस्त पार्ने काम हुन्छ । समितिमा त्यही मस्यौदा आएको खण्डमा हामी त्यसको प्रतिरोध गर्छौं ।
० २६ सदस्यीय लेखा समितिमा सत्ता पक्षकै १६ सांसद छन् भने प्रतिपक्षी कमजोर अवस्थामा छ । बहुमतले निर्णय गरेर गयो भने नि ?
– हाम्रो पार्टीबाट जनार्दन शर्मासहित ३, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का २, एकीकृत समाजवादीका १ गरी प्रतिपक्षी दलसँग ९ सांसद र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह हुनुहुन्छ । सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जबर्जस्त हुन्छ भने हामी प्रतिरोध गर्छौं । आगोको झिल्का जहिल्यै पनि सानो हुन्छ । तर त्यसको धेरै महत्व हुन्छ । देख्नुभएन बंग्लादेश दन्दनी बलेर प्रधानमन्त्रीलाई देश निकाला गरेको ?
० डेडिकेटेड फिडरको पैसा उठाउनुपर्ने पक्षका दुई सदस्यलाई हटाएर पूर्वकर्मचारीलाई विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ, कस्तो लाग्यो ?
– हिजोको गल्ती ढाकछोप गर्नकै लागि यो सरकार बनेको हो । प्रचण्ड सरकार सुशासनका पक्षमा लाग्यो । ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका एक पछाडि अर्काे फाइल खुल्न थालेपछि रातारात सरकार भत्काइयो । यो स्थायित्व कति दिन जान्छ हेरौं । उहाँहरूको प्रेम, माया युगौंयुगसम्म जाओस् । बीचमा कुनै समस्या, झगडा पर्दा, प्रेममा दखल पुग्दा छिमेकी गुहार्न नपरोस् कामना गरौं !
० कुनै समय धमिजा, लाउडा प्रकरणको छानबिन गरेर सरकारलाई आच्छुआच्छु पार्ने समितिको प्रभाव किन घट्दै गयो ?
– सरकार पक्ष नै लेखा समितिको नेतृत्वमा रहने भएपछि चेक एण्ड ब्यालेन्स हरायो । स्याल कराउनु, बाख्रा पनि हराउनु भनेझैं भइरहेको छ अहिले । एकातिर लेखा समिति छोड्न नमान्नु, अर्कातिर तिनै ठूला व्यापारीबाट असुल्न पर्ने अर्बाैं छुट दिने खेल रचिनु ।
० एमालेले छाडेको खण्डमा लेखा समितिको नेतृत्व तपाईंले गर्ने हो ?
– सार्वजनिक लेखा सभापतिको दाबेदार म त किन हुन्थें र ? त्यहाँ मभन्दा अग्रज, आदरणीय नेता जनार्दन शर्मा र राजन दाहाल हुनुहुन्छ ।
० चेक एण्ड व्यालेन्सका लागि सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षीले लिनुपर्ने भनिए पनि सत्तारुढ दलकै तर्फका भरतकुमार शाह, रामकृष्ण यादव, जनार्दन शर्माहरूले सभापति चलाएको पनि पाइन्छ । यस्तो अभ्यासले संसदीय प्रणाली ध्वस्त हुँदैन ?
– गलत अभ्यासको थालनी, जहाँ जसले गरे, तिनलाई गाली नै गर्ने हो । पहिले त्यसो गरेको भए गलत हो । नजिर हेर्ने हो भने माओवादीकै सरकार हुँदाहुँदै लेखा समितिमा बसेका साथीहरू पनि थिए । नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा पनि उसैगरी बसे । यो विषयमा सम्बन्धित दल मिलेर निकास दिँदा राम्रो हुन्छ ।
० ठुल्ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण कोट्याउने । तीउपर विभिन्न समिति÷उपसमिति बन्ने । अध्ययन हुने, प्रतिवेदन बुझाउने अनि विस्तारै सेलाएर जाने गरेका कारण यस्ता समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको थाहा छ नि, हैन ?
– समितिहरू आफैंमा न्यायिक होइनन् । समितिले सम्बन्धित निकायलाई पठाएको निर्देशनअनुसार कारबाही, कार्यान्वयन र अनुसन्धान सम्बन्धित निकायबाट भएजस्तो लाग्दैन । विभिन्न समितिमा भएका साथीहरूले पनि सार्वजनिक बहस गर्न रुचि देखाएको पाइएन ।
० एकातिर नक्सांकन नभइकन पास गरिएको हिल्टन होटलको उद्घाटन गर्न पुग्नुभएको छ प्रधानमन्त्री ओली, अर्काेतिर त्यही शंकर ग्रुपलाई डेडिकेटेड फिडरको अर्बौं मिनाहा दिने खेल चल्दै छ । वर्तमान सरकार र शंकर ग्रुपको कनेक्सन के होला ?
– सरकार गरिब जनताको पक्षमा हुनुपर्ने हो तर बिचौलियासँगको सम्बन्धका कारण काम भइरहेको छ ।
० माओवादी खिइँदै यो अवस्थामा आइपुग्नुलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– कहीँ न कहीँ माओवादीको स्टेट बिग्रिरहेको थियो । पटक–पटक टुटफुट भयो । राजनीतिक मुद्दा उठायौँ, क्रान्ति गर्यौँ, शहीद भयौँ । १८ वर्षदेखि सजायँ भोगिरहेका छौँ । ०६४ सालमा देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी भयौँ । ७० पछि तेश्रो भयौँ । संख्यात्मक रूपमा कम भए पनि हामीले कुनै टनकपुर बेचेका छैनौं । महाकाली सन्धि गरेका छैनौँ ।
० शान्ति प्रक्रियायताका १८ वर्षमध्ये १४ वर्ष माओवादी सत्तामै रह्यौँ । जब सत्ताबाट ओर्लिएपछि जनताका माझमा जाने कुरा विरोधाभाषपूर्ण भएन ?
– जाने भनेको सत्तामै हो । लक्ष्य सत्ता नै हो । सत्तामा गएपछि जनताको हितमा काम गर्यो कि गरेन । राष्ट्रहितमा लाग्यो कि लागेन । त्यो हेरिनुपर्यो । संख्यात्मक रूपमा ३२ सिट, ५२ सिटले सरकार चलाउनुपर्ने स्थिति थियो । सुन ट्रकका ट्रक आउँथ्यो । कसैले कारवाही गर्दैनथ्यो । त्यसमा माओवादीकै समयमा कारवाही अगाडि बढ्यो । जग्गा प्रकरणमा माओवादीले भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गरिरहेको थियो । त्यो कुरा कांग्रेस–एमालेलाई पचेन । नयाँ शक्ति अब उदाउने भयो । माओवादी राम्रो हुने भए भन्ने भएपछि पछार्ने काम भयो ।
० माओवादीमा लागेर ब्याज खानेभन्दा मीटरब्याज खानेहरू धेरै भए भनिन्छ नि ?
– पटक–पटक साथीहरू मन्त्री भइरहने हुँदा संसदीय चुनावमा जित्न सक्ने पात्रलाई टिकट दिइने हो । जाजरकोटमा शक्ति बस्नेतजीले नै जित्न सक्नुहुन्छ । कालिकोटमा महेन्द्र शाही, रुकुममा जनार्दन शर्मा र मोरङमा म भइहालें । अबचाहिँ राजकीय पद, मन्त्रिमण्डलमा सहभागिता वितरण प्रणालीमा समानता हुनुपर्छ ।
० ६ महिना मन्त्री चलाउनुभयो । संघीयतापछिका आठ जना मन्त्रीमध्ये सबैभन्दा बढी गाली खाने कि त लालबाबु पण्डित कि अमनलाल मोदी भन्छन्, कुरा के हो ?
– संघीय निजामती सेवा मेरो आफ्नै प्रयासबाट मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भयो । कर्मचारी सरुवा प्रणालीमा एकदमै बेथिति थियो । कोही दुर्गमको दुर्गम, कोही सुगम । काठमाडौंमा तीन वर्षभन्दा बढी बसेकाहरु टन्नै थिए । तीन सयभन्दा बढी निमित्तलाई ४० मा झारियो । मधेश शून्यमा पुग्यो । स्टाफ कलेजलाई राम्रो प्रगतिमा लगियो । कर्मचारी अस्पताल सातै प्रदेशमा लैजाने काम भयो ।
० कसरी हेर्नुभएको छ नेपालको ब्युरोक्रेसीलाई ?
– विचरा अधिकृत, खरिदार, उपसचिवसम्मका कर्मचारीले तलब पाउँछन् ४५ हजार । काठमाडौंमा फ्ल्याट लिएर बस्नुपर्छ ४० हजारको । कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्नका लागि कम्तीमा एक लाख सुविधा दिनैपर्छ । त्यसका लागि बरु कर्मचारी संख्या कम गर्दा हुन्छ । भ्रष्टाचार गर्छ भने दुईपुस्ते, तीन पुस्ते कारबाही गर्नुपर्छ ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू