माइतीघर मण्डलामा नांगिनेबित्तिकै हदम्याद चेञ्ज हुन्छ

०३९ सालदेखिका सरकारी जागिरे लवकुमार मैनाली आठ वर्ष त्यतै रमाए । त्रिविमा अध्ययनरत रहेको बेला प्रशासन सेवाबाट एक जना र कानुनबाट एक जना मात्र उत्तीर्ण भएको सम्झना छ उनीसँग । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जागिरे उनले संखुवासभा, झापा, काठमाडौंमा बिताए तर मन ०४७ सालको संविधान जारी भएसँगै मोडियो र राजीनामा दिए । सचिव थिए ईश्वरमान, मन्त्री तारानाथ रानाभाट । राजीनामा फिर्ता लिन रानाभाटमार्फत चौतर्फी दबाब पर्यो र त्यही कारण महिनौँसम्म होल्डमा रह्यो । विश्वकान्त मैनालीले कानुनमन्त्रीलाई आग्रह गरेपछि बल्ल राजीनामा स्वीकृत भयो । जागिर छाडेर वकालत थालेको २–४ वर्षमै प्रधानन्यायाधीशहरूले उच्च अदालतमा लैजान खोजेका थिए तर मानेनन् । उनकै ब्याजी हुन् आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा जो सर्वाेच्चको न्यायाधीशबाट भर्खर निस्किएका छन् । यस्तै, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट अवकाश पाएका द्रोण रेग्मी, सूर्य कोइराला, पुष्प कोइराला, काशिराज दाहाल, माधव पौडेल पनि एउटै ग्रुपका हुन् । फौजदारी मुद्दामा खारिएका उनले कृष्णबहादुर महरा, पल शाह, सन्दीप लामिछानेलगायतको मुद्दामा बहस गरेका थिए । पछिल्लो समय उनीकहाँ आउने मुद्दामध्ये ४० प्रतिशत बढी बलात्कारसम्बन्धी छन् । जसमा अधिकांशलाई सफाइ मिलेको छ ।

‑ हरि गजुरेल

० अहिले सडकदेखि सदनसम्म ५ वर्षे हदम्याद राख्न खोजिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकको चर्चा छ । के भन्नुहुन्छ यसबारे ?
– प्रायःजसो मुद्दामा हदम्याद हुन्छ । जीवनपर्यन्त ओपन राख्दा त्यसको नकारात्मक असर पर्छ । हाडनाता करणी मुद्दामा बाँचुञ्जेलसम्म मुद्दा लागिरहन्छ । भ्रष्टाचारमा पहिले हदम्याद थिएन, बीचमा राखियो अनि फेरि हटाइयो । सोही हदम्याद संशोधन गरेर अवकाशप्राप्त व्यक्तिउपर पनि मुद्दा चलाउने बनाइयो । भ्रष्टाचारको मुद्दामा यसरी खुला छोड्ने होइन । एउटा उदाहरण छः कुनै जमानामा जनकपुर रंगशाला बनाउनका लागि जग्गा अधिकरण गरिएको । तर, काम नभएको । पछि दरबारले राजाको ज्वाइँ कुमार खड्गलाई उक्त जग्गा दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, जसरी ललिता निवास प्रकरणमा क्याबिनेटको निर्णयमा टेकिएको थियो उसैगरी दरबारको ठाडो आदेशमा गुठीले ज्वाइँलाई जग्गा दियो । ४० वर्षपछि जग्गा खोज्ने नाममा बितिसकेका, जीवनको अन्तिममा पुगेकाहरूलाई समेत अहिले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ । त्यही कारण मुद्दाको प्रकृति हेरेर मात्र हदम्याद राख्नुपर्छ भनिएको हो ।

० उसोभए कस्तो–कस्तो प्रकृतिको मुद्दामा हदम्याद राख्ने त ?

– जसले समाज र राष्ट्रलाई हानि पुर्‍याएको छ । नीति निर्माण तहमा बसेर राष्ट्रलाई हानि पु¥याउने मुद्दामा हदम्याद नराख्ने, पेटी टाइपको भ्रष्टाचार मुद्दामा चाहिँ हदम्याद राख्ने ? भ्रष्टाचारका मुद्दालाई अहिलेजस्तो खुला छाड्ने हैन तर त्यसो भन्दैमा अन लिमिटेड पनि गर्न हुन्न । बलात्कारको मुद्दामा पहिला तीन महिना, ६ महिना हुँदै वर्ष दिनको हदम्याद राखी पछि तीन वर्ष पुर्‍याइयो । बलात्कारमा २० वर्ष हदम्याद राख्दा परिणाम सकारात्मक आउँछ त ? भ्रष्टाचार मुद्दामा २० वर्ष अर्थात् ३० वर्षपछि त प्रमाण नै लोप भइसकेको हुन्छ । त्यस्ता मुद्दामा लामो अनुसन्धान गर्दा प्रमाण नै प्राप्त हुँदैन । हदम्याद रिजनेबल र र्‍यासनल हुनुपर्छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ब्युरोक्रेसी र मिनिस्ट्री लेभलबाट एक प्रकारको करप्सन भएको होला । यस प्रकृतिका घटना र कुनै एउटा सेवाग्राहीसँग कर्मचारीले ‘५ हजार लेऊ तिम्रो काम तत्काल गरिदिन्छु’ भनेको विषय उस्तै र एउटै प्रकृतिको भ्रष्टाचार होइन । भोलि कसैले मिलेर टुँडिखेल, धरहरा बेची खाला । कानुनको दृष्टिमा गल्ती गर्दा मुद्दा त चल्छ तर त्यसले दूरगामी असर पार्छ वा पार्दैन हेरेर सोहीअनुसार हदम्याद राखिनुपर्छ ।

० ०७६ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अख्तियार ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद राखेर ऐन पारित गर्न खोजिँदै छ । यसमा कुनै संयोग छैन ?

– उहाँलाई कसैले चित्त बुझाएको वा कन्भिन्स गराएको पनि हुन सक्छ । यसमा कसैको भेष्टेड इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ । भ्रष्टाचारको विषयलाई यसरी ओपन छोड्नचाहिँ हुँदैन ।

० हालै राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पुगेर पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दैमा कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न नहुने राय राख्नुभयो । उहाँको तर्कमा कत्तिको दम छ ?

– हाम्रो दुर्भाग्य, कुनै कर्मचारी वा व्यक्ति प्रमोशनको मुखमा हुन्छ । सेकेण्ड म्यानको अख्तियारमा नातेदार हुन्छन् वा उसको कुनै कनेक्सन छ भने बढुवाको मुखमा रहेको कर्मचारीको विषयमा हुँदै नभएको कुरालाई लिएर मुद्दा चल्न सक्छ । अख्तियारले विशेषमा मुद्दा चलाएलगत्तै ऊ निलम्बनमा जान्छ र दोस्रो व्यक्तिले प्रमोसन खान्छ । यस्ता इस्युमा मुद्दाको प्रकृति हेरेर प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतले आदेश दिनुपर्छ । कतिपय मुद्दा यस्ता पनि छन् बोर्ड बैठकमा हस्ताक्षर मात्र गरेको आधारमा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएर निलम्बन गरिएको हुन्छ । कालान्तरमा उसले सफाइ पनि पाउँछ । 
० निजी क्षेत्रभित्र अख्तियार प्रवेश गर्ने कुराले अहिले व्यापारीमा त्राहिमाम छ । अख्तियारले यसो गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

– १९१० को मुलुकी ऐनमै घुस खानेलाई मात्र होइन, दिनेलाई पनि मुद्दा लाग्ने कानुन छ । भ्रष्टाचारको शुरुआत नै व्यापारीबाट हुने हो । व्यापारीको ध्यान फाइदामै केन्द्रित हुन्छ । उसले फाइदाका लागि कुनै कर्मचारी समात्छ, कर्मचारीले नेताको कानमा कुरो पुर्‍याउँछन् । जस्तोः इम्बोइस्ड नम्बर प्लेट, राष्ट्रिय परिचयपत्र कुनै नेताले चाहेर लागू गरिएको हो र ? यस्ता गलत एप्रोच गर्ने जो–कोहीलाई छोड्नै हुँदैन । भ्रष्टाचारको सूत्रधारै व्यापारी हुन् । यदि, कुनै काम असल नियतले गरिएको रहेछ भने कर्मचारी न व्यापारी, कसैलाई मुद्दा चल्दैन ।

० अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामध्ये ९२ प्रतिशत विशेषबाट उल्टिएको पाइन्छ । हचुवामा मुद्दा चलाएको हो वा श्रीमान्हरू बिकेका हुन् ? 

– अनुसन्धान राम्रो होला, प्रमाण पनि बलियो होला तर सर्वाेच्चले स्टिङ अप्रेसनसँग सम्बन्धित मुद्दामा जुन फैसला सुनायो सो पछि धेरै मुद्दाले सफाइ पाए । हदम्यादका कारण कतिपय मुद्दा गए । टेक्निकल कारण पनि सफाइ मिल्यो । घटना हुन्छ, प्रमाण हुन्छ, कतिपय ठाउँमा होस्टाइल हुँदा मुद्दा कमजोर बन्छ । हामीकहाँ मुद्दा आएपछि अदालततिर पन्छाइदिने चलन छ । बलात्कारमा न्यायको मर्मअनुसार फैसला गर्ने हो भने प्रायः रेप केस ठहर्दैनन् । तर, यहाँ अधिकांश नठहरिने मुद्दा ठहरिएको छ । टेकनारायण कुँवरजी विशेषमा आएपछि जंगल फँडानी गरेझैँ फैसला भइरहेको छ । दुई वर्षभन्दा पुरानो मुद्दै छैन । डेढ सय वर्ष सजायँ गरेको भनेर अमेरिकाले तक्मा दिएको छ उहाँलाई । जहाँ बस्नुभएको छ त्यहाँ सुधार गर्नुभएको छ । पाटनमा हुँदा पनि आकाश जमिनको अन्तर भएको थियोे । चितवनमा हुँदा त्यस्तै भयो । अब यसलाई न्यायाधीश बिकेको भन्ने कि के भन्ने ?

० हाइप्रोफाइललाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा चोख्याइने र भिआइपीहरूमाथि कुनै कारबाही नहुने कुरा कत्तिको न्यायसंगत होला ?

– संसारभरको प्राक्टिस हेर्ने हो भने क्याबिनेटको डिसिजन वा राष्ट्रप्रमुखको निर्णयमा मुद्दा चल्दैन । क्याबिनेटको कार्यसञ्चालन नियमावलीमा उसको आफ्नै राइट छ । त्यसमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूले नराम्रो गर्दैनन् भनेर त्यस्तो व्यवस्था राखिएको हो तर मुलुक चलाउने ठाउँमा भएकाहरूले नै प्राप्त अधिकारलाई मिलेर दुरुपयोग गर्छन् भने के गर्ने ? केही अघि अख्तियारका आयुक्तहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए । अब तीउपर कुन आयोग गठन गर्ने ? ती त देखिएका र सतहमा आएका घटना मात्र भए । यस्ता नदेखिएका घटना कति होलान् ? उता न्यायाधीशले अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेको छ । अदालतलाई अख्तियारले समात्न मिल्दैन । उसलाई कारबाही गर्नका लागि न्यायपरिषद् छ । तर, न्यायपरिषद्ले नै कारबाही गरेन भने पनि त्यहाँ अख्तियार प्रवेश गर्न मिलेन । क्याबिनेटले गलत गरेको खण्डमा राष्ट्रपति र संसद छन् । कहीँबाट केही नलागे तह लाउन चुनाव छ । गलत प्राक्टिस भयो भनेर खल्बल्याउँदै जाने हो भने भोलि सेनामा अख्तियार पस्नुपर्ने हुन्छ ।  

० सहकारी ठगीमा जिबी राई जोडिए, उनलाई विदेश भगाइयो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सुनकाण्ड, ललिता निवास प्रकरणलाई तपाईं संगठित अपराध त मान्न तयार हुनुहुन्न, किन ?

 – संगठित अपराध भनेको चार–पाँच जना मिलेर गर्ने वा हुने प्रकारको अपराध होइन । यसरी हुने अपराध ग्रुप क्राइम हो । नेपालमा एउटा पनि संगठित अपराध समूह छैन तर संगठित अपराधका लागि काम गर्ने समूहचाहिँ देखिएको छ । जस्तोः मिर्जा दिलसादबेग, नक्कली भारतीय नोट प्रकरण, दाउद इम्ब्राहिम, छोटा राजनको समूह र जमिम साह हत्या प्रकरण । संगठित अपराध हुनका लागि कुनै एउटाको कमाण्डमा अपराध गर्न संगठित भएको समूह हुनुपर्छ । त्यसमा तह–तह हुन्छ । संगठित अपराधमा आफ्ना निम्ति कसैले अपराध गरेको हुँदैन । अर्थात् मलाई यति फाइदा हुन्छ भनेर अपराध गरेको हुँदैन । फाइदा संगठनका लागि हुन्छ । ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कुनचाहिँ आपराधिक समूहका लागि काम गरेका हुन् र ? त्यो त व्यक्ति–व्यक्ति मिलेर गरेको अपराध हो । दुई–चार जना मिलेर गरेको अपराधलाई प्रहरीले प्राप्त अधिकार दुरुपयोग गरेर संगठित अपराध भनिदियो । यसो भनिदिँदा केश थप सिरियस हुने भयो र अरु धेरै दिन थुन्न पाइयो । हाइप्रोफाइल केसहरू कुनै पनि संगठित अपराध होइन तर यसको गलत व्याख्या भइरहेको छ । गैँडाको खाग चोरी गर्ने एउटा गिरोह मिलेको हुन्छ । स्थानीयले दलाललाई बेचेका हुन्छन् । लागुऔषधमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहसँग मिलेर काम गर्ने हुन्छन् । तर, अहिले हामीकहाँ प्रहरीले संगठित अपराधको दुरुपयोग गरिरहेको छ । संगठित अपराधमा मैले यति दुःख गरेको छु, यति पाउनुपर्छ भन्ने च्वाइस हुँदैन । त्यहाँ गोपनीयताको रक्षा हुन्छ । संगठित अपराधको कुनै सदस्य जेल परेको खण्डमा प्रमाण नष्ट पारिदेला भनेर जेलमै पुगी मारिदिएको छ सेक्रेसी लिक हुन्छ भनेर । सामूहिक अपराधमा जोडिएको व्यक्ति पक्राउ पर्दा अरुको पोल खुल्छ तर संगठित अपराधमा मरिगए पनि पोल खुल्दैन । बरु आफैँ मर्न तयार हुन्छ ।

० भ्रष्टाचारझैँ बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद तोकिनु कत्तिको जायज हो ?

– हामीकहाँ अनौठो कानुनी शासन छ । माइतीघर मण्डलामा अर्धनग्न हुनेबित्तिकै हदम्याद चेञ्ज हुन्छ । कुनै स्टडी, रिसर्चको औचित्य हुँदैन । भारतमा ‘मी टु मुभमेन्ट’ आइसकेपछि हदम्याद चेञ्ज भयो । कतिपय मुद्दामा सेलिब्रिटीका नाम जोडियो तर हदम्यादका कारण मुद्दा चलेन । हदम्याद हुँदा जीवनभर त्रसित भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । सर्टेन हदम्याद भएको खण्डमा प्रमाण संकलन गर्न सहज हुन्छ । हाम्रो देशमा अदालतको हालत हेर्नु त, पल शाहलाई पोखरामा मुद्दा चलेन, दमौलीमा बकाइदा चल्यो । मनोज पाण्डेमाथि हदम्यादको कारण मुद्दा चलेन तर त्यही प्रकरणमा मानव बेचबिखनको मुद्दा चलाइयो । यो मानव बेचबिखन आकर्षित हुने मुद्दा हो र ? अहिले मेरो ल फर्ममा ४० प्रतिशतभन्दा बढी यस्तै बलात्कारका मुद्दा आउने गरेका छन् ।

० नेपालमा मन मिलुञ्जेल चमत्कार, मन टुटेपछि बलात्कार किन बढेको होला ? 

– सन २०१२ मा दिल्लीको निर्भया काण्डपछि देशै उम्लिएर कानुन परिवर्तन भयो । त्यसपछि मुद्दाको बाढी आयो । दिल्ली महिला आयोगले रिसर्च गराउँदा ५३ दशमलव २ प्रतिशत मुद्दा फेक भएको पाइयो । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा त फेकको संख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी रह्यो । अहिले त्यहाँ २५ प्रतिशत केस लभ अफेयर टुटेर अर्थात् लिभिङ टुगेदरमा कुरा नमिलेर रेपमा दर्ता हुने गरेको छ । आन्ध्र प्रदेशमा रेप केश ४० प्रतिशत यस्तै–यस्तै कारण चलेको पाइएको छ । तर त्यहाँ समयअनुसार कानुनमा करेक्सन हुने गर्छ । कृष्णबहादुर महरा, पल शाह र सन्दीप लामिछानेको केस फरक छ । पल शाहको केसमा उमेर नपुगेको कारण उठेको हो । सन्दीपले सेड्युस नै गरेको हो । खेलाडी र स्टारका यस्ता केस त कति हुन्छन्–हुन्छन् । सलमान खानले फार्म हाउसमा कति केटी लगे लगे तर एउटीले मुद्दा हालेपछि बल्ल कुरा खुल्यो । पल शाहले कति महिलासँग रिलेसन राखे होलान् । एउटा मात्र प्रकरण एक्सपोज भएको हो । मनोज पाण्डेको ब्युटी कन्टेस्टमा हिरोइन हुन पाउँछु भनेर केटीले नै सम्बन्ध राखेको हो । मकहाँ एकताका एक्सिडेण्टका केस टन्नै आउँथे । त्यो बेला ब्याक गरेर मार्ने र साढे सत्र हजार रुपैयाँ तिर्ने भन्ने थियो । बीचमा लागुऔषधको केस आउन थाले । अहिले ४० प्रतिशत रेप केस छ । अधिकांश फेक छन्, अधिकांशमा सफाइ पाएका छन् । दिनमा औसत १० वटा नक्कली मुद्दाका केस आउँछन् । अब लिभिङ टुगेदरले बेहाल बनाउँदै छ । विवाह हुँदा डिभोर्स मुद्दा चल्छ, भोलि मन नमिलेपछि रेप ग¥यो भन्दिन्छ । लिभिङ टुगेदरमा बस्दा केटीले पनि इच्छाले यौन सन्तुष्टि लिएको हुन्छ तर केटीले धोखा दिएको खण्डमा केटाले चाहिँ किन मुद्दा हाल्न नपाउने ? हाम्रो दुर्भाग्य, १७ वर्ष ११ महिना २९ दिनको केटी छ । सोही उमेरको केटा छ । उनीहरूको विवाह भएको खण्डमा केटालाई रेपमा मुद्दा हाल्छ । केटी १८ प्लसको । केटा १६ वर्षको । केटीले फकाइ फुलाई शारीरिक सम्पर्क राख्दा उसलाई किन मुद्दा नचल्ने ? कानुन कसैलाई खराब गर्न बन्दैन तर प्रयोगकर्ताद्वारा गलत प्राक्टिस गर्न थालिएको छ । न्यायाधीशलाई रेप केसमा आएको जति सबैलाई आँखा चिम्लेर थुन्दिनु भनेको छ र कानुनले ? तर कुन्नि किन हो न्यायालय त्यसै त्रसित भएको छ । महिला न्यायाधीशको बेञ्चमा पर्नेबित्तिकै पुरुषलाई कोचिहाल्नुपर्छ ? न्यायाधीश पहिला न्यायाधीश हो, महिला र पुरुषमा छुट्टिनुपर्छ ?

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)