मन्त्रीभन्दा माथिको त्यो कुन माफिया हो ?

प्रदीप अधिकारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक बनेयता ९ वटा हवाई दुर्घटना भइसकेका छन् । हुँदाहुँदा उनले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सदस्यहरूलाई ‘गधा’ सँग तुलना गर्दै ठाडठाडै जवाफ पनि फर्काए । अधिकारीको भूमिकाप्रति संसदीय समितिमा सबैभन्दा चर्काे आवाज उठाउने माननीय हुन्, उदयसमशेर राणा । पूर्व डिआइजी नवराज सिलवाललाई हराउँदै दोश्रो पटक ललितपुरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित उनी यसअघि अर्थराज्यमन्त्री थिए । पूर्वप्रधानसेनापति बबरसमशेरको पनाति पुस्ताका राणा २०६९ देखि ०७४ सम्म कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेपाल तरुण दलको अध्यक्ष थिए । अहिले राजकिशोर यादव सभापति रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा छन् ।

‑ हरि गजुरेल 

० एक जना कर्मचारीले जननिर्वाचित माननीयहरूलाई ‘गधा’को उपमा दिन्छ, संसदीय समितिमा उपस्थित भएर ठाडठाडै जवाफ फर्काउँछ । अनेकन अनियमिततामा मुछिएका उनको अगाडि अख्तियारसमेत निरीह बनेको देखिन्छ । राज्यका कुनै निकायले कारबाही गर्न नसक्नेको त्यस्तो कुन तत्वको धाप होला उनलाई ? 

‑ उहाँको रवैया र व्यवहारप्रति केही भन्नु छैन । एउटा विवादित कर्मचारीले कतिबेला के बोल्छ, के भन्छ भन्दै खोज्ने विषय पनि होइन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपालको हवाई सुरक्षा हो । दुर्घटना बढेकोमा हामी चिन्तित छौँ । सन् १९६२ देखि आजको मितिसम्म ७३ वटा एयर एक्सिडेण्टमा परी हजारौंको ज्यान गएको छ । क्यान सदैव पाइलटको गल्ती देखाउने, प्लेन पुरानो भयो, नेपालीहरू केही जान्दैनन् भन्ने हिसाबले आफू ‘पानी माथिको ओभानो’ बन्दै आएको छ । नेपालमा आठवटा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाका विमान क्र्यास भएको छ । यसकारण नेपाली पाइलट, इञ्जिनियर र एयरलाइन्सको मात्र इरर भनेर पन्छिन मिल्दैन । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी क्यानले लिनुपर्छ । जहाज पुरानोे भएका कारण दुर्घटना बढेको भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ तर म्यानुअल्ली पार्टपुर्जा परिवर्तन गर्ने हो भने प्लेन नयाँ हुन्छ । कुन सामान कति घण्टाको उडानपछि परिवर्तन गर्नुपर्ने हो । ती फेरियो वा फेरिएन । त्यसको निरीक्षण गर्ने निकाय हो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण । आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्दा यो समस्या आएको हो । प्रदिप क्यानको नेतृत्वमा आएयता दुई वर्षमा ९ वटा प्लेन क्र्यास भएको छ र १२३ जनाको ज्यान गएको छ । यस प्रकारको दुर्घटना अन्य कुनै देशमा हुँदैन, नेपालमा मात्र किन हुन्छ ? यसको जिम्मेवारी उनैले लिनुपर्छ । 

० संसदीय समितिबाट तपाईंहरू प्रधानन्यायाधीशलाई मिल्काउन सक्नुहुन्छ । निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति रोक्न सक्नुहुन्छ तर एउटा सहसचिवलाई फाल्न के ले रोकेको हो ? 

– संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति र एउटा कर्मचारीको नियुक्ति फरक विषय हो । हामीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर महानिर्देशक ल्याउने, फाल्ने वा निलम्बन गर्ने काम गर्दैनौं । त्यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा रहेका एमाले, कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, प्रेम सुवालसहित सबै माननीयले एकै स्वरमा भन्दै आएका छौँ ‘यो डिजीलाई अहिले निलम्बन गर्नुपर्छ । उनी पदमा रहेसम्म निश्पक्ष छानबिन हुनै सक्दैन ।’ उनलाई जिम्मेवारीमै राख्ने, निलम्बन गर्ने वा मन्त्रालयमा तान्ने विषय अर्थात् नैतिकताको प्रश्न अब नेपाल सरकार र विभागीय मन्त्रीलाई जान्छ । 

० एक जना डिजीको अगाडि सांसद, मन्त्री, सरकार नै लाचार हुनुपर्ने भनेपछि कसले चलाउँछ त नेपालको सरकार ? 

– त्यही त म पनि अचम्ममा परिरहेको छु । यसअगाडि सुदन किराती पदमै रहँदा भन्नुभएको थियो– मेरो मन्त्रालयमा मभन्दा शक्तिशाली अरू नै कोही छ । तर त्यो शक्ति को हो ? कुनचाहिँ माफियाको यसमा हात छ ? अहिलेको मन्त्रीले पनि त्यही हिसाबमा काम गरेको हो कि भन्ने शंका/उपशंका उत्पन्न हुँदैछ । 

० प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामकमा छुट्याउन किन चाहँदैनन् प्रदीप अधिकारी ?

‑ कहिले पनि सेवाप्रदायक र नियामक एउटै हुँदैन जस्तो : नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरण एउटै छैन । तर, उड्डयन प्राधिकरणमात्र एउटा यस्तो निकाय हो, जहाँ दुइटै जिम्मेवारी एउटैलाई छ । सांसदहरू मात्र होइन कि अधिकांश पूर्व पाइलट, क्यानमै काम गरिसकेका कर्मचारी, उड्डयन क्षेत्रमा लागेका साथी, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले समेत सेवाप्रदायक र नियामक निकाय अलग–अलग गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ । सन् २०१३ देखि अहिलेसम्म नेपालका एयरलायन्सहरू विदेश जान पाएका छैनन् । इयुले अप्रत्यक्ष रूपमा सर्भिस प्रोभाइडर र रेगुलेटर बढी छुट्टाऊ भनेको छ । आइकाओको अडिट रिपोर्ट २०२२ ले स्पष्टसँग सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्टाउनुपर्छ भनिरहेको छ तर क्यानको वर्तमान नेतृत्वले यसलाई मतलव नै गरेको छैन । ०५३ सालमा ऐन जारी भएपछि स्थापित यो संस्थाले नियमन र व्यापार पनि गर्दा स्वार्थ बाझिएको छ । यहाँ विदेशीहरू नै उडेर आउने हुन्, हाम्रा नेपालीहरू उडेर विदेश जाने हुन् । अहिले विदेशीको इच्छाअनुसार किन टुक्रयाउने भन्ने कुर्तक पेश भइरहेको छ । यसरी स्वदेशी र विदेशी भनेर मान्छेको माइण्ड डाइभर्ट गरिँदैछ । कि क्यानले कहीँ नभएको नियम लागू गरोस् कि हामी नेपालभित्र र नेपाली मात्रै बोकेर उड्छौँ भनोस् । होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई राष्ट्रियतासँग लगेर जोड्ने काम नगरौं । क्यान टुक्रयाउनका लागि यसअगाडि नै दुईवटा छुट्टाछुट्टै विधेयक संसदमा पेश भएको थियो । तल्लो सदनमा पेश हुनुअघि माथिल्लो सदनले ११ महिना लगाएर पास गरेको हो । योभन्दा अगाडिको सरकारले रिपोर्ट खिचेर मन्त्रालयमा फिर्ता लगेको छ । त्यही दुईवटा विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्छ ।

० युरोपमा उत्पादन हुने नेपालको त्यही एयरबसले युरोपियन मुलुकमा उडान भर्न नपाउने ?

 – त्यसैले त हामीले क्यानलाई टुक्र्याउनुपर्छ भनिरहेका हौं । यसअगाडि रतिशचन्द्रलाल सुमन नै महानिर्देशक हुँदा फङ्कसनल सेपरेसन गरे तर अहिलेका डिजीले जे गरे पनि टाउको एउटै छ । सर्भिस प्रोफाइडर र रेगुलेटरलाई एउटै डिजीले पत्र काट्ने, प्लेन उडानदेखि उडानपछि केही समस्या पर्दा उसैले अनुसन्धान गर्ने यो त ‘झाँक्री र बोक्सी उही’ भनेजस्तो भयो । त्यो डिजीले हामी सांसद र संसदीय समितिलाई एउटा डकुमेन्ट माग्दा १० महिनासम्म झुलाएको छ भने आयोगले कागजपत्र माग्दा टेर्लान्÷मागेको डकुमेन्ट देलान् ? एउटा डकुमेन्ट नै दिँदैनन् भने ऊमाथि निष्पक्ष छानबिन कसरी हुन्छ ?

० हरेक दुर्घटनापछि आयोग बन्ने र प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याइने कर्मकाण्डी परिपाटी कतिञ्जेल त ? 

– कुनै पनि आयोगले दिएको प्रतिवेदन अर्थात सुझाव कसले कार्यान्वयन गर्ने ? सुझावअनुसार काम भए/नभएको कसले अनुगमन गर्ने ? त्यही डिजीको हातमा सबै अधिकार दिएपछि सुझाव थन्केर बस्ने नै भयो । हामीले सरकारलाई यो गर/त्यो गर भनेर आदेश/निर्देशन मात्र दिने होइन । अस्तिको मिटिङमा छुट्टै आयोग गठन गर्न निर्देशन दिएका छौँ । त्यही आधारमा टेकेको खण्डमा कतिपय कानुनी जटिलता अन्त्य हुनसक्छ । अहिले नेपालमा कसैले कसैलाई छुनै सक्दैन । कसैलाई छोयो कि अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याउँछ । त्यही कारण पनि सरकारलाई समस्या छ तर हाम्रो समितिले मन्त्री र सरकारलाई काम गर्न सहज होस् भनेर वातावरण निर्माण गरिदिएको छ ।

० पोखरा विमानस्थलमा १ अर्ब रूपैयाँ घोटाला भएको र ६ महिनामै परामर्शदाताले छाडेको विषय पनि ‘हट इस्यु’ बनेको छ । के बुझ्नुभएको छ, यसबारे ?

– नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैंले पोखरा एयरपोर्ट बनाउने विषयमा सुवर्णराज उपाध्यायको नेतृत्वमा आयोग बनाएको छ । उक्त आयोगले पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय हैन, रिजनल हबमात्र बनाउन सकिन्छ, त्यसका लागि बढीमा १२ अर्ब खर्च लाग्ने हिसाब किताब निकालेको छ । जाइकाले फेरि अर्काे अध्ययन गरेर पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्नै सक्दैन भनेको छ । कारण त्यहाँ ठूला प्लेन आउन सक्दैन । पश्चिम नेपालको डोमेस्टिक हब १० देखि १२ अर्बमा बनाउन सकिन्छ भनेको छ तर ६ जुलाई २०१२ मा विभिन्न अध्ययन रिपोर्टभन्दा झण्डै १० अर्ब बढी अर्थात २२ अर्बमा सम्झौता भएको छ । यो बीचको १० अर्ब कहाँ र कसको गोजीमा गयो ? हाम्रो समितिको सभापति, एरोनोटिकल इञ्जिनियर हुनुहुन्छ । मैले बुझेअनुसार रनवेको हाइट अध्ययनभन्दा २० फिट तल गरिएको छ । रिठ्ठेडाँडामा ४० मीटर काटिएको छैन । रिठ्ठेडाँडा र रनवेको हाइट घटाएका कारण अहिले पे लोनमा सातदेखि १० टनको लस छ । प्लेन फुल लोडमा आउन सक्दैन । लेखा समितिले यो विषयमा छानबिन गर्नका लागि राजेन्द्र लिङदेनजीको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ ।

० पोखरा विमानस्थल अब कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ? 

– टेक्निकल्ली त्यहाँ एयरपोर्ट बनाउनु हुँदैन भनिएको थियो । कुनै पनि एयरपोर्ट बनाउँदा फ्लाइट प्रोसिजर डिजाइन हुनुपर्छ त्यसपछि बिजनेश प्लान हुनुपर्छ । यी दुवै एप्रुभ भएको छैन । पोखरा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फुल अप्रेसनमा आउनसक्ने सम्भावना म देख्दिनँ । फाट्टफुट्ट दुई/चारवटा जहाज आएको खण्डमा एउटा कुरा, तर कसैले पनि नोक्सानमा प्लेन उडाउँदैन चाहे चीनका होस् वा अरू कुनै देश । क्यानसँग यसपछिको प्लान नै छैन । 

० बहालवाला सञ्चारमन्त्रीले नै नेपालको आकाश सुरक्षित छैन भन्नुभयो । यसबाट बाहिर कस्तो सन्देश जान्छ ? 

– सुरक्षित छैन भने बहालवाला मन्त्रीमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले पनि जवाफ दिनुपर्छ । तर, मेरो प्रश्न छ, अहिलेसम्म ग¥यौं चाहिँ के त ? जुन डिजीअन्तर्गत ९ वटा दुर्घटना भएको छ । उसलाई नलम्बन गर्न नसक्नेले ह्याँ त्याँ भन्दै खोकेर मात्रै हुन्छ ? 

० ललितपुर जिल्लाको समस्या के–के देख्नुभयो ? 

– ललितपुर तीन भागमा विभाजित छ । उपत्यकाबाहिर तीन वटा गाविस, काँठ एरिया र कोर सिटी । तीन वटा गाउँपालिकामा शिक्षा, बाटोघाटो, स्वास्थ्यको समस्या छ । धेरै साथी कि विदेश उड्ने वा उपत्यका आएर बस्ने स्थिति बढ्दै छ । भूकम्प र कोभिडपछि पहाडबाट विस्थापित हुने क्रम छ । 

० यो गठबन्धन निर्माणको जड नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु टी–इस्टेट र बेचन झा हुन् भन्ने सुनिन्छ । कुरा यही हो र ? 

– हामीले जनतालाई जति डेलिभरी दिनुपर्दथ्यो त्यो गर्न सकेनौं । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा चार–चार पटक विश्वासको मत लिनुप¥यो । सानो पार्टीका नेताले सबैलाई बेवकुफ बनाएर राजनीति गरे । पहिलो र दोश्रो पार्टीसँगै काम गर्नु अननेचुरल हो । कांग्रेस र एमालेलाई जोडिदिएको चाहिँ माओवादीले हो । 

० विदेशमा विद्यार्थी संगठनले सरकार ढलाउँछ । हामीकहाँचाहिँ ठेक्कापट्टा, बालुवा, क्रसरमा लागेर किन भुत्ते भइरहेका होलान् ? 

– बंगलादेशमा फ्रि एण्ड फेयर चुनाव भएन । विपक्षी नै थिएन । मिडियालाई लेख्न बन्देज थियो । ब्युरोक्रेसीलाई ठ्याक्कै सरकारको मुनी राखिएको थियो । थिंक ट्यांकलाई आफ्नो कुरा राख्न दिइएको थिएन । नेपालमा त्यो परिस्थिति छैन तर जब देश र लोकतन्त्र जोगाउनुपर्ने स्थिति आउँछ, तब सबैभन्दा अग्रमोर्चामा विद्यार्थी र युवा नै हुने गर्छन् । चाहे सत्याग्रह होस् वा ०४६/४७ को आन्दोलन चाहे जनमतसंग्रह होस् वा ०६२/६३ को आन्दोलन ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)