शक्ति बाँडफाँटका अनेकौं नमूना छन् संसारमा

माओवादी र एमाले एकतापछि दुर्ई अध्यक्षको व्यवस्था हुँदा अनि एनआरएनमा तीन जना अध्यक्ष बनाउँदा खिसीट्युरीको विषय बन्यो । भागबण्डाका लागि यस किसिमको नेतृत्व स्थापना गरियो भनेर अहिलेसम्म पनि उदाहरण पेश गरिन्छ । यसलाई विश्व इतिहासमा पहिलो पटक नेपालीले मात्र प्रयोगमा ल्याएजस्तो गरियो । पदलोलुपताको पराकाष्ठा ठानियो । सबैतिर विभिन्न गुट–उपगुटलाई चित्त बुझाउनको लागि आवश्यकताअनुसार पद व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन बढेको छ । पुराना, ठूला पार्टी वा भ्रातृ संगठन मात्र हैन भर्खरै गठित राजेन्द्र महतोको पार्टीमा समेत पदाधिकारी संख्या हेर्दा अचम्म लाग्छ । लामो समयको माथापच्चीपछि भर्खरै सम्पन्न माओवादी विद्यार्थी संगठनको निर्वाचनबाट गठित समितिमा पनि पदाधिकारीको बाढी नै उर्लेको छ । 

केही समयअगाडि युरोपको एक सानो राष्ट्र एन्डोराबारे जानकारी लिने मौका मिल्यो । युरोपभित्र भएर पनि युरोपियन युनियनमा सहभागी नभएको भूपरिवेष्ठित, जहाज अनि रेल सेवाले नजोडिएको यो देशमा बस वा गाडीबाट मात्र जान सकिन्छ । पूरा देश नै एयरपोर्टको ड्युटी फ्रीजस्तो हिउँले भरिएका थुप्रै पहाड भएको कारण स्कीका लागि संसारभरिका पर्यटक आउने गर्छन् । राजनीतिक रूपमा त झन् अचम्म छ । फ्रान्स र स्पेनले घेरेको यो देशमा औपचारिक रूपमा तीन राष्ट्रप्रमुख छन् भनेपछि यसबारे थप जानकारी लिन मन लाग्यो । औपचारिक रूपमा यहाँ १२७८ देखि उर्जेलका बिशप (स्पेन) र फ्रान्सेली राष्ट्रप्रमुखको संयुक्त शासन प्रणाली कायम छ । तर, शासन भने जनताद्वारा निर्वाचित संसद र सरकारद्वारा नै सञ्चालन हुन्छ ।

राजनीतिशास्त्र तथा शासकीय प्रणालीको इतिहासमा यसलाई डायार्की अर्थात् द्वैध शासन प्रणाली भन्ने गरिन्छ । यस्तो व्यवस्थामा दुर्ई वा दुर्ईभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष शासन गर्दछन् । यसको शुरुवात प्राचीन स्पार्टा (९औं शताब्दी ई.पू.) देखि भएको हो । त्यतिबेला दुर्ई राजाले एकैसाथ शासन गर्थे । एक अगियाड र अर्को युरिपोन्टिड वंशबाट आउँथे । यो प्रणालीले सत्ता सन्तुलनमा मद्दत गथ्र्यो र कुनै एक व्यक्तिले निरंकुश शक्ति प्राप्त गर्नबाट रोक्थ्यो । स्पार्टन राजाहरूले सेनाको नेतृत्व, धार्मिक कार्य सम्पादन र केही न्यायिक कार्य सम्हाल्नेजस्ता दायित्व पूरा गर्थे । तर, उनीहरूको शक्ति सीमित थियो, किनभने स्पार्टन समाजले इफोर्स ८८ (नागरिक सभा ३० वर्ष माथिका ) र गेरुसिया (ज्येष्ठ नागरिक सभा ६० वर्ष माथिका ) जस्ता संस्थामार्फत पनि शासन गथ्र्यो । यसले स्पार्टालाई एक सन्तुलित र सामूहिक निर्णय प्रक्रिया भएको समाज बनाउन मद्दत पुग्थ्यो । स्पार्टाको डायरकी प्रणालीले यसलाई युद्धमा सक्षम र स्थिर बनाउन मद्दत गर्‍यो ।

उदाहरणका लागि, थर्मोपाइलेको युद्ध (४८० ईशा पूर्व) मा स्पार्टन राजा लियोनिदासले ग्रिसको रक्षाको लागि पराक्रमी भूमिका खेलेका थिए । यस प्रणालीले स्पार्टालाई प्राचीन ग्रिसको एक प्रमुख शक्ति बनाउन मद्दत गर्‍यो । तर, समयक्रममा स्पार्टाको शक्ति घट्दै गयो, र यसको डायरकी प्रणाली पनि अन्त्य भयो । तैपनि, स्पार्टाको द्वैध शासन प्रणालीले इतिहासमा सत्ता साझेदारीको एक महत्वपूर्ण उदाहरणको रूपमा आफ्नो छाप छोडेको छ । 

रोमन गणराज्यमा पनि दुर्ई कन्सुलर वार्षिक रूपमा निर्वाचित भएर संयुक्त शासन गर्थे । रोमन गणतन्त्र (५०९ ईशा पूर्वदेखि २७ ईशा पूर्वसम्म) मा डायरकी वा द्वैध शासन प्रणालीले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यसअनुसार दुर्ई कन्सुलरले संयुक्त शासन गर्थे । कन्सुलरहरू प्रत्येक वर्ष निर्वाचित हुन्थे । उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी सेनाको नेतृत्व गर्नु, कानुन लागू गर्नु र प्रशासनिक कार्य सम्हाल्नु हुन्थ्यो । उनीहरूले एक अर्काको निर्णयमा भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार पनि पाएका थिए, जसले गर्दा कुनै एकले अत्यधिक शक्ति प्रयोग गर्न सक्दैनथ्यो । आपतकालीन अवस्थामा, रोमन सिनेटले एक डिक्टेटर नियुक्त गर्न सक्थ्यो, जसले असीमित शक्ति प्राप्त गथ्र्र्यो तर उसको कार्यकाल ६ महिनासम्म मात्र हुन्थ्यो ।

रोमन गणतन्त्रले पेट्रिसियन (कुलीन वर्ग ) र प्लेव्यिन (सामान्य नागरिक) बीचको सामाजिक संघर्षलाई समाधान गर्न पनि डायरकी प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गरेको थियो । तर, जुलियस सिजरको हत्यापछि गृहयुद्धले गणतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो र अगस्टस सिजरले रोमन साम्राज्य स्थापना गरेर एकल शासन प्रणाली शुरु गरे । रोमन डायरकीले सत्ताको सन्तुलन, सामाजिक न्याय र प्रशासनिक सुव्यवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो, जसले रोमलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो साम्राज्यमध्ये एक बनाउन मद्दत गर्‍यो । मध्ययुगमा द्वैध शासन कम देखिए पनि औपनिवेशिक युगमा ब्रिटिश साम्राज्यले आफ्नो उपनिवेशमा सीमित स्वायत्त शासनको रूपमा द्वैध शासन लागू गर्‍यो, जस्तै एउटा ऐन १९१९ द्वारा ब्रिटिश भारतमा केही प्रशासनिक अधिकार भारतीय मन्त्रीहरूलाई दिइए पनि अन्य अधिकार ब्रिटिश अधिकारीहरूसँगै राखियो । 

आधुनिक युगमा पनि द्वैध शासन विभिन्न देशमा कायम छ । उदाहरणका लागि, सान मारिनोमा हरेक ६ महिनामा निर्वाचित हुने दुर्ई क्याप्टेन रिजेन्टले संयुक्त शासन गर्छन् । सान मारिनो, विश्वकै सबैभन्दा पुरानो गणतन्त्रमध्ये एक, द्वैध शासन प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालित छ । सन् १२४३ देखि लागू भएको प्रणाली हो यो । ७५० वर्षभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर रहेको यो प्रणालीलाई विश्वकै सबैभन्दा सफल द्वैध शासन प्रणालीमध्ये एक मानिन्छ । 

त्यसैगरी, बोस्निया र हर्जगोभिनामा डायरकी (द्वैध शासन) १९९५ को डेटन सम्झौतापछि शुरु भएको हो । यस सम्झौताले गृहयुद्ध (१९९२–१९९५) लाई अन्त्य गरेर एक जटिल सत्ता साझेदारी प्रणाली स्थापना गर्‍यो । बोस्नियामा तीन मुख्य जातीय समूह बोस्नियाक (मुस्लिम), सर्ब, र क्रोएटीच सत्ता बाँडिएको छ । देशको राष्ट्रपतिमण्डलमा तीन सदस्य छन्, जसमा प्रत्येक जातीय समूहबाट एक प्रतिनिधि हुन्छ । प्रत्येक चार वर्षमा निर्वाचित हुने यी तीन जनाले आठ महिनामा पालो पालो अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्छन् । यो प्रणालीले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ ल्याउने भएकोले राजनीतिक अस्थिरता र जातीय तनावलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । 

सन् १९९८ को गुड फ्राइडे सम्झौताअनुसार राजनीतिक अशान्ति अन्त्य र शक्ति साझेदारी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित उत्तरी आयरल्याण्डले द्वैध शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरेको हो । यहाँ कार्यकारी शक्ति दुर्ई नेता—प्रथम मन्त्री र उप–प्रथम मन्त्रीबीच समान रूपमा बाँडिएको हुन्छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत, यी दुवै नेताले संयुक्त रूपमा उत्तर आयरल्याण्डको कार्यकारीका प्रमुखका रूपमा कार्य गर्छन् र दुवैको अधिकार र जिम्मेवारी समान हुन्छ । यी दुई पदमा एकले संघवादी र अर्कोले राष्ट्रवादीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । मन्त्रिमण्डल भने निर्वाचनको परिणामअनुसार दुई पक्षमा बाँडफाँड गरिन्छ । 

अर्को रमाइलो व्यवस्था स्वाजिल्याण्डमा पनि छ । यसलाई सन् २०१८ सम्म इस्वाटिनी नामकरण गरिएको थियो । यो अफ्रिकामै एकमात्र निरंकुश राजतन्त्र भएको देश हो । जहाँ डायरकी वा द्वैध शासन प्रणालीको अनौठो मिश्रण पाइन्छ । यहाँ राजा र रानी आमाबीच सत्ता साझेदारी हुन्छ, जसले परम्परागत संस्कृति र शासन प्रणालीलाई प्रतिविम्बित गर्छ । राजा स्वाजिल्याण्डको सर्वोच्च नेता हुन्, जसले देशको राजनीतिक, प्रशासनिक, र सैन्य नेतृत्व गर्छन् । उनीसँग निरंकुश शक्ति छ, जसअन्तर्गत कानुन बनाउन, न्याय प्रणाली सञ्चालन गर्न र प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न सक्छन् । हालका राजा म्स्वाती तृतीय हुन्, जसले १९८६ देखि शासन गर्दै आएका छन् । 

राजासँगै रानी आमालाई इन्ड्लोवुकाजी (क्ष्लमयिखगपबशष्) भनिन्छ, देशको सांस्कृतिक र प्रतीकात्मक नेतृत्व गर्छिन् । उनको भूमिका मुख्य रूपमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक समारोहमा केन्द्रित हुन्छ । राजाको तुलनामा शक्ति सीमित भए पनि, राजालाई परामर्श दिन र केही प्रशासनिक निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्छिन् । यस देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभाव, आर्थिक असमानता र मानवअधिकार उल्लंघनजस्ता थुप्रै समस्या छन् । 

सरकार वा शक्ति केन्द्रिकृत भएर निरंकुश शक्ति प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने सोचसँगै अठारौँ शताब्दीदेखि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राजनीतिक शास्त्रको इतिहासमा विशेष महत्व राख्न थालेको हो । सरकारका तीन अंग—कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, र न्यायपालिका—एकआपसमा स्वतन्त्र र पृथक् ढंगले सञ्चालन भएनन् भने सरकार निरंकुश हुन्छ भनी फ्रान्सेली चिन्तक मोटेस्क्युले शक्ति पृथकीकरणको व्याख्या गरेका थिए । अहिले विश्वका प्रायः सबै देशले आफूलाई प्रजातान्त्रिक देश भन्न रुचाउँछन् र त्यहीअनुसार सरकारको संरचना निर्माण गरेका छन् । जुनसुकै शासन व्यवस्था भए पनि शक्ति पृथकीकरणको पक्षपाती हौं भन्छन् ।