होडबाजी गर्नेले दोष स्वीकार्न हुन्न ?

गत साता सडक उद्घाटनका लागि चितवन पुगेका प्रधानमन्त्री ओली र भरतपुर महानगरका मेयर रेणु दाहालबीच जश लिने होडबाजीजस्तो देखियो । संघीय सरकारको बजेट र महानगरको तदारुकतामा बनेको सो सडक कोही एक जना व्यक्तिले पैसा हालेर बनाएको झैँ गरी बहस चलाइयो । वास्तवमा देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा सडकमा ‘मैले पैसा हालेको हो’ भन्दै प्रतिरक्षा गर्न हिँड्नुले हाम्रो राजनीति र विकासप्रतिको दृष्टिकोण स्तर कुन तहमा छ भन्ने दर्शाउँछ । यो आफैँमा लाजमर्दो कुरा पनि हो ।

एकातिर साधारण खर्च धान्नसमेत ऋण लिनुपर्ने दयनीय स्थिति, अर्कोतिर शासकका लहड पूरा गर्न राज्यकोषमाथिको दोहनलाई वैधानिकता दिने काम । राजा–महाराजाका निजी आकांक्षा पूरा गर्न राज्यको ढुकुटीमा मनमौजी गर्ने राजतन्त्रकालीन लुट गणतन्त्रपछि पनि रोकिएको छैन । ०३०/३२ सालतिर डा.भेखबहादुर थापा अर्थमन्त्री भएका बेला तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालमा पानीजहाज चलाउने योजना अघि सार्दै सिपिङ कम्पनी खोलेका थिए । युगाण्डाबाट लखेटिएका एक भारतीयको सहयोगमा पानीजहाज ल्याएर चलाउने उनको प्रस्तावमा भेखबहादुर सहमत भएनन् । त्यसको बदलामा दरबारको तारो बनेका उनकै अडानका कारण सरकारलाई ग्यारेण्टी राखेर जहाज ल्याउने ज्ञानेन्द्रको दाउ त्यत्तिकै तुहियो । त्यसको करिब साढे चार दशकपछि दूरदर्शी नेता कहलिएका केपी शर्मा ओलीको अरब सागरमा नेपाली झण्डा फहराउँदै पानीजहाज चलाउने ‘राष्ट्रवादी नारा’ त्यसैगरी अलपत्र परेको छ ।

२०७५ देखि ०७८ सम्म करिब तीन वर्ष दुई तिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले पानीजहाज कम्पनी खोलेर बजेट विनियोजनसमेत गरेका थिए । पानीजहाज चढेर कलकत्ता जान संसदको रोष्ट्रमबाटै टिकट काट्ने मितिसमेत घोषणा गरेका हुन् उनले । वार्षिक ३ अर्ब बजेट छुट्याएर ६० करोड खर्च भइसक्दा पनि आसेपासेले जागिर खानेबाहेक अहिलेसम्म थप प्रगति केही भएको छैन । परिणामतः ज्ञानेन्द्रले जस्तै ओलीको प्रतिष्ठाका लागि अघि सारिएको यो योजना बेतुकको कार्यक्रम सावित भएको छ ।

असल कामको जश लिन खोजेको अर्थमा यसलाई अन्यथा नमान्ने हो भने खराब कामको जिम्माचाहिँ लिनुपर्छ कि पर्दैन ? पूर्वाधारका लागि हैन फगत कार्यालय खोलेर व्यक्तिको प्रतिष्ठा जोगाउन पानीजहाज अड्डाका लागि ७० करोड निकासा भइसकेको छ तर त्यसबाट मुलुकले ७ रुपैयाँको पनि उपलब्धि पाएको छैन । सडक बनेको जश लिन दौडादौड गर्ने प्रधानमन्त्रीले यसको जिम्मा लिनुपर्ने कि नपर्ने ?
‘यसको गहिरो समीक्षा नगरी यति बाटो बनाएँ भनेर भाषण गर्दैमा अब कसैले पनि पत्याउने अवस्था छैन’, एमालेकै एकथरी नेता चिन्ता गर्छन्, ‘हावादारी सपना देखाएर मात्र हुँदैन, त्यसले अर्थतन्त्रमा के योगदान गर्‍यो भन्ने कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । साँच्चै राम्रो भएको भए मुलुक आज अर्कै ठाउँमा हुन्थ्यो होला, नागरिक आफैँले अनुभूत गर्थे होलान् अनि देशको प्रधनमन्त्री एउटा सडक उद्घाटनका लागि महानगरको मेयरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न जानुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन होला !’

पानीजहाज, घर–घरमा ग्यासको पाइपलाइन, केरुङ–लुम्बिनी रेल, काठमाडौँमा मोनो रेलको सपना देखाएकाले ओलीलाई आधुनिक विकासको स्वप्नद्रष्टाका रुपमा पनि कतै–कतै प्रस्तुत गर्न खोजेको पाइन्छ । तर, इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने यस्ता महत्वाकांक्षी नारा राजाकै पालामा चर्चामा आएका र असफल भइसकेका हुन् । वि.सं. २०२७ सालमै महेन्द्रले नेपालमा पानीजहाज चलाउन सकिन्छ भन्ने निश्कर्षका आधारमा कानुन बनाएका थिए । नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थाले पानीजहाज सञ्चालन सम्भव त भएन तर केपीकोजस्तो महेन्द्रको योजना हावादारी भने थिएन । यो तथ्य बुझ्न त्यसबेलाको विश्व व्यवस्था र नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका स्वयं ‘इनिसियन इकोनोमिक्स’ सिद्धान्तमा हिँडिरहेको समय थियो त्यो । आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रभन्दा सरकार बलियो हुनुपर्छ भन्ने यो सिद्धान्तको सारतत्व हो ।  गरिबी र बेरोजगारी बढ्दा कम्युनिष्टको उदय हुने भएकाले त्यसलाई रोक्न सरकार प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अमेरिकाले त्यो सिद्धान्त अघि सारेको थियो । आजको लोककल्याणकारी राज्य त्यही अवधारणामा आधारित छ ।

अमेरिकाले अघि सारेको यो नीति सन् १९३० देखि ०७० सम्म विश्वकै अर्थनीतिका रुपमा अघि बढ्यो, जसले ३० को दशकमा व्याप्त महामन्दीको संकट निवारण गर्न निजी क्षेत्र होइन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने मान्यता बोकेको थियो । बजार राज्य नियन्त्रित हुनुपर्छ भन्ने यसको अन्तरवस्तु हो । ‘इम्ब्यटर लिबरालिज्म’ अर्थात् लोककल्याणकारी राज्यसहितको उदार अर्थनीतिको यही विचारले लामो समय विश्व अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व ग¥यो । नेपालमा उद्योग–धन्दा र सरकारी संस्थान फस्टाएको त्यही कालखण्डमा हो सरकारलाई बलियो बनाउन दैनिक उपभोग्य वस्तु बाहिरबाट ल्याएर साल्ट ट्रेडिङ र नेशनल ट्रेडिङ जस्ता कम्पनी खोलिएको । महेन्द्रको पानीजहाज चलाउने योजना पनि यही दृष्टिकोणमा आधारित थियो । तर, त्यतिबेला पनि त्यो यसकारण सम्भव भएन कि एक त नेपालमा ‘जहाज इञ्जिनियर’ नै थिएनन् (सायद अहिले पनि छैनन्), अर्को भूपरिबेष्ठित देश भएको हुनाले जहाज चलाएको इतिहास र अनुभव पनि थिएन, छैन ।  

अहिले विश्वमा उदार अर्थनीतिको दबदबा छ भने नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । समाजवादी अर्थतन्त्रको बहस केवल चुनावी नारामा सीमित बनिरहेको छ । अर्थ–राजनीतिको यो यथार्थबीच साझा बस चलाउन नसक्ने, राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा निगमलाई तन्नम बनाउने अनि समुद्रसँग पहुँच नभएको देशले पानीजहाज चलाएर विश्वमा नाम लेख्छु भन्नु आफैँमा हाँस्यास्पद कुरा थियो । ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकसमेत जहाज चलाउन नसकेर टाट पल्टिएका थुप्रै उदाहरण छन् । ‘पानीजहाज भनेको एक डोको काउली बेच्न लगेजस्तो हो र ! उस्तैपरे नेपाललाई वर्षभरि चाहिने सामान यौटै जहाजले बोकिदिन्छ’, प्रधानमन्त्रीको हावादारी कुराले पार्टी अप्ठेरोमा पर्दै गएको ठान्ने एमाले नेता भन्छन्, ‘यौटा जहाजको मूल्य कति पर्छ, मर्मत–सम्भार खर्च कति लाग्छ कुनै हिसाब छैन । वर्षमा कति दिन चलाउने ? कहाँको समान ल्याएर कसलाई बेच्ने ? जस्ता विषयमा बहस नै नगरी हचुवामा पानीजहाज कम्पनी खोल्नु भनेको राज्यकोषको दोहन हो ।’

अहिलेको अर्थ व्यवस्था बजारमा आधारित (मार्केट इकोनोमी) हो भने महेन्द्रको पालामा राज्यनियन्त्रित थियो । ‘स्टेटलिड इकोनोमी’ भनिने यस व्यवस्थामा अरु केही नभए पनि जहाजले सरकारी सामानमात्र बोकेर ल्याउन सक्थ्यो । किनभने त्यसबेला सडक विभागले नै सडक बनाउँथ्यो तर अहिले ठेक्कामा बन्छ । सबै खरिद सरकार अधिनस्थ कम्पनीले गथ्र्यो । सडक बनाउने सरकार, सडकलाई चाहिने समान खरिद गर्ने पनि सरकार– सबै सरकारी डोमिनेटेड भएको अर्थ व्यवस्था थियो । खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री संस्थानजस्ता सरकारी निकायमार्फत किन्ने र बेच्ने दुबै काम सरकारमातहत हुन्थ्यो । अहिलेको अर्थतन्त्र त्यस्तो होइन ।

सन् १९७० को भियतनाम युद्धपछि अमेरिकाले सरकार नियन्त्रित होइन, उदार अर्थनीति ल्यायो । आर्थिक मन्दी बढेपछि सरकारले दिने सहुलियत बन्द गरियो र राज्य लोककल्याणकारी राज्यको विकल्पमा बजार आधारित राज्य व्यवस्थाको पुँजीवादी अवधारणा विश्वव्यापी रुपमा अघि बढ्यो । यहाँसम्म कि शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत न्यूनतम नाफा हुनुपर्छ भन्ने बजार अर्थनीतिको सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ भनियो । त्यो अगाडि बढ्दै जाँदा विश्व बैंक र आइएमएफ उदारीकरणको प्रचारक बनेर आए, जहाँ घाटाको  बजेट बनाउन नपाइने, अनावश्यक ऋण लिन नपाउने, वैदेशिक ऋण निश्चित सीमाभित्र लिनुपर्ने यस्ता शर्त लगाइयो । अहिलेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् मनी लण्डरिङ अमेरिकाकै प्रस्ताव हो ।

‘विश्व अर्थतन्त्र यस्तो बाटोमा अघि बढेका बेला आफूलाई समाजवादी भन्नेहरूले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो राज्यले दायित्व बहन गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई चाहिँ चरम निजीकरणतर्फ धकेल्ने अनि पानीजहाज राज्यले चलाउँछ भन्नु मूर्खता हो,’ एकजना पूर्वअर्थसचिव भन्छन्, ‘यो वैचारिक टाट पल्टाइको नमुना त हो नै, यस्तो काम सन्की शासक र महामूर्खले बाहेक अरुले गर्छजस्तो लाग्दैन ।’