जनप्रतिनिधिको अल्छ्याइँले सुकुम्बासी सुख्खा

इलामका केही पालिकाका बासिन्दाहरूले धनी पुर्जा हात पारिरहँदा केही पालिकाबासी भने धनीपुर्जा लिनबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत दलित, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिरहेको छ । स्थानीय तहले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगका जिल्लास्थित कार्यालयमा बुझाएपछि थप प्रक्रिया पुर्‍याएर धनीपुर्जा वितरण गर्ने गरिएको छ । १० स्थानीय तह रहेको इलाममा आधा पालिकाकाले भूमि समस्या समाधानमा चासो नदिँदा भूमिहीन र पुस्तौंदेखि हकभोग गर्दै आएपनि जग्गाको धनीपुर्जा व्यक्तिले पाउन सकेका छैनन् ।

स–साना विकास निर्माण, खेलुकद, साँकृतिक कार्यक्रम, मेला महोत्सव र साधारण सभा जस्ता कार्यक्रमको उद्घाटन र अतिथि बन्न तछाडमछाड गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्ना नागरिकले वर्षाैंदेखि भोग्दै आएको समस्या समाधानमा भने चासो नदिँदा इलामका पाँच वटा पालिकाबासीले धनीपुर्जा पाउने कुरा अनिश्चित बनेको हो । हालसम्म इलाम, देउमाई नगरपालिका, माइजोगमाई, फाकफोकथुम र सन्दकपुर गाउँपालिकाका एक जनाले पनि आयोग मार्फत धनीपुर्जा हात पार्न सकेको छैन । यि पालिकाहरूले निवेदन लिने बाहेको अन्य प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । यि पालिकाहरूले भूमि समस्या समाधान गर्दै धनीपुर्जा वितरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रिया अघि नबढाएकाले धनीपुर्जा वितरण गर्न नसकिएको भूमि समस्या आयोग इलामका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले बताए ।

पालिकाकामा रहेको भूमि समस्या समाधान गर्दै जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्न ध्यान दिएका पाँच पालिकाका बासिन्दाले भने धनीपुर्जा हात पार्न थालेका छन् । इलामका रोङ, माङसेबुङ, चुलाचुली गाउँपालिका, माई नगरपालिकाले भूमि समस्या समाधानमा तत्परता देखाएका कारण धमाधम धनीपुर्जा वितरण गरिरहेको छ । यि पालिकाका प्रमुखहरूले नै भूमि समस्या समाधान गर्दै आफ्ना नागरिकलाई धनीपुर्जा दिलाउन उच्च प्राथमिकता दिएर लागिरहेकाले धनीपुर्जा वितरण भइरहेको आयोगका सदस्य रनबहादुर लिम्बुले बताए । यता सूर्योदय नगरपालिकाले पनि एक सय ६३ जनालाई धनीपुर्जा वितरण गर्नका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । माई नगरपालिकामा पहिलो चरणमा एक सय ५२ जनालाई असार अन्तिम हप्ता जग्गा धनीपुर्जा वितरण गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैं धनीपुर्जा वितरणमा आएका थिए । हालसम्म इलामका यि पाँच पालिकाका ६ सय व्यक्तिले धनीपुर्जा लिएका छन् ।

छिमेकी पालिकाका बासिन्दाले धनीपुर्जा पाउन थालेपछि अन्य पालिकाका बासिन्दाले भूमि समस्या समाधानमा चासो नदेखाएका जनप्रतिनिधिलाई दबाव दिन थालेका छन् । यसैले भूमि समस्या समाधानमा चासो नदेखाएका पालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि प्रक्रिया अघि बढाउने सुरसार भने गर्न थालेका छन् । तर, यसरी सुस्त गतिमा काम गर्ने हो भने प्रक्रिया पुर्‍याउनै वर्षौं लाग्ने र धनीपुर्जा पाउने कुरा अनिश्चित हुने आयोगका एक सदस्यले बताए । प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार इलाममा ३२ हजार व्यक्तिले जग्गा धनीपुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् । यसमा पनि पाँच हजार भन्दा धेरै छुटेको अनुमान गरिएको छ । इलाममा भूमिसँग सम्बन्धित यति धेरै समस्य हुँदा पनि जनप्रतिनिधिलाई तातो नलाग्नु भनेको नागरिकको समस्याप्रति उनीहरूको बेवास्ता भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

आयोगले निवेदन आह्वान गरेपछि पालिकाहरूले वडास्तरमा निवेदन संकलन गर्ने र वडाले पालिकामा सिफारिस गरेपछि आयोगको सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरेर कार्यपालिकाले निर्णय गरेर जिल्लास्थित आयोगको कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आयोगले छानविन र प्राविधिकमार्फत स्थलगत अध्ययन गरेपछि आवश्यक राजश्व लिएर जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्ने गरिन्छ । पालिकाले काम अघि नबढाएसम्म आयोगले मात्र धनीपुर्जा वितरण गर्न नसक्ने भएकाले कानमा तेल हालेर बसेका स्थानीय तहका बासिन्दा धनीपुर्जा पाउनबाट वञ्चित हुने आयोगका एक सदस्यले बताए ।