प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएकोमा संसद्मा प्रश्न
नेकपा एकिकृत समाजवादीका सांसद मेटमणी चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तुरुन्तै विश्वासको मत लिन सुझाएका छन् ।
सरकारमा सामेल दुई वटा दलले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि विश्वासको मत नलिएका प्रधानमन्त्रीलाई उनले बहुमत परीक्षण गर्न सल्लाह दिएका हुन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले साझेदार दलले समर्थन झिकेपछि विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता चौधरीले सम्झाए ।
सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउँदै भने, ‘संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागी प्रतिनिधिसभामा समक्ष प्रश्ताव राख्नुपर्नेछ ।’
सरकारमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षमा बसेकाले प्रम ओलीले अनिवार्यरूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने चौधरीले प्रष्ट्याए ।
नाउपा र जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बसेका छन् । नाउपाले सरकार छोडेको आज ठीक एक महिना पुगेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले भने विश्वासको मत नलिने प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
प्रमको भनाइलाई असंवैधानिक र गैरजिम्मेवार ठहर्याउदै चौधरीले भने, ‘सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको आज ठीक एक महिना पुगेको छ । समर्थन दिएको अर्को राजनितिक दल जनता समाजवादीले पनि सर्मथन फिर्ता लिएको छ । तर, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सार्वजानिक कार्यक्रमहरुमा विश्वासको मत लिनुनपर्ने तर्कहरु गरिरहनुभएको छ । विश्वासको मत लिन्न भनिरहनुभएको छ । उहाँको भनाई गैरकानुनी, असंवैधानिक र गैह्रजिम्मेवारी छ ।’
संविधान पालना गर्ने व्यक्तिबाटै यस्ता कुतर्क गरिनु दु:खद् कुरा हो भन्दै उनले आफ्नो दलको तर्फबाट घोर भर्सनासमेत गरे । संवैधानिक व्यवस्थालाई मान्ने हो भने तुरुन्तै संसदबाट विश्वासको मत लिन उनले आग्रह पनि गरेका छन् ।
यसअघि पनि बहुमत नगुमाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको चौधरीले स्मरण गराए ।
टिप्पणीहरू