सरकारले एक सय वटा विद्युतीय बस साझा यातायातलाई उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ । चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने भनिएका ती बस दशैंअघि काठमाडौं आइपुग्ने बताइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुले एक सय वटा बस चीनबाट आउने भनिए पनि ठ्याक्कै मिति, मोटर कम्पनी र मोडलबारे विस्तृत विवरण प्राप्त भइनसकेको जनाए । यता, नेपालमा विद्युतीय गाडीको माग बढ्नुमा उत्तरी छिमेकी चीनको योगदान रहेको मुख्य समाचार न्युयोर्क टाइम्स पत्रिकाले साउन १२ गतेको अंकमा पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको थियो ।
सन् २०२४ मा नेपालमा बिक्री भएका कुल यात्रुवाहक सवारीसाधनमध्ये ७६ प्रतिशत विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) गाडी रहेको न्युयोर्क टाइम्सको दाबी छ । जबकी २०१९ मा यो अनुपात नगण्य थियो । न्यूयोर्क टाइम्स लेख्छ, ‘नेपालमा विद्युत गाडीको अभूतपूर्व वृद्धिको श्रेय न केवल सरकारको नीतिगत हौसला र कर छुटलाई जान्छ । यसका पछाडि घरेलु तथा वाह्य दुवै रणनीतिक कारणहरू छन् । विशेषतः चीनको नीतिगत सहयोग र भारतसँगको जलविद्युत ऊर्जा सम्बन्धमा देखिएको तनावले मलजल गरेको हो ।’
सरकारले सन् २०२१ मा विद्युतीय गाडीको भन्सार तथा अन्तःशुल्क कुल ४० प्रतिशतमा सीमित गर्दा पेट्रोलियम गाडीमा त्यस्तो कर संरचना १८० प्रतिशतसम्म थियो । यस्तो कर विभेदले आम नागरिकलाई वैकल्पिक ऊर्जातर्फ उन्मुख गराउनु स्वाभाविक रहेको अमेरिकी अखबारको निचोड छ । अर्कोतर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर ६२ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नु र निजी क्षेत्रलाईसमेत चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्नुले बजारको ढोका खुलाएको भनिएको छ ।
विद्युत दर निर्धारणअन्तर्ग गाडीमा प्रयोग हुने बिजुलीको मूल्य पेट्रोलको तुलनामा १५ गुणा सस्तो बनाइएको र यस्ता प्रोत्साहनले बजारमा ‘ग्रीन ट्रान्जिसन’ सम्भव बनाएको अमेरिकी विश्लेषण छ । तर ती नीतिहरू केवल नेपालभित्रै जन्मिएको सोच होइन, यसको पृष्ठभूमिमा भारतले १० वर्ष अघि लगाएको सीमा नाकाबन्दीले निम्त्याएको पेट्रोल संकटले मलजल गरेको भनिएको छ । ‘त्यसबेलाको ‘आघात’ ले नेपाललाई जलविद्युत र आन्तरिक ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गर्न बाध्य बनायो । त्यो नै आज विद्युतीय सवारीको भरोसाको आधार बनिरहेको छ,’ न्यूयोर्क टाइम्सले लेखेको छ 'अमेरिकी विश्लेषणमा यसमा चीनको प्रभाव अझ गहिरो हुँदै गएको छ । विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्ने चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालको भौगोलिक बनावटअनुकूल उचाइयुक्त, लामोदूरी क्षमतायुक्त, किफायती मूल्यका गाडी बजारमा ल्याएका कारण पनि यो सम्भव भएको हो । त्यसैले नेपालको सडकमा चिनियाँ गाडीको बर्चश्व देखिन्छ । यसबीचमा चीन सरकारले नेपाललाई १२ मिटर लामा १०० वटा विद्युतीय बस निःशुल्क दिने योजना सार्वजनिक गर्नुले पनि परिस्थितिलाई अघि बढाएको न्युयोर्क टाइम्सको निचोड छ ।
पछिल्लो समय चीनमा विशेषगरी विद्युतीय बसको लागि सन् १९६३ मा हेनान प्रान्तको चङ्चौमा स्थापित युथोङ कम्पनी निकै प्रख्यात देखिएको छ । यसले पछिल्लो समय एसिया, युरोप, मध्यपूर्व, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अष्ट्रेलियामा आफ्नो उत्कृष्ट उत्पादनलाई विस्तार गरिरहेको छ । यो कम्पनीले नै सन् २०१५ मा पहिलो पटक चालकरहित बस उत्पादन गरेको थियो । युथोङ विश्वमा नै नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित कृत्रिम बौद्धिकतायुक्त बस उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । सोही कारण गत वर्ष चीनमा उक्त कम्पनी राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कारबाट सम्मानित भएको थियो । कम्पनीले दिएको विवरणमा वार्षिक एक लाख ५० हजार थान उच्चस्तरीय बस उत्पादन गर्ने क्षमता नाघिसकेको छ ।
कही वर्षअघि राष्ट्रपति सि जिनपिंगले हेनान प्रान्तको भ्रमण गर्ने क्रममा युथोङ कम्पनीको निरीक्षण गर्नुभएको थियो । त्यसपछि ‘आकाश पिण्डरुपी यातायात’ को अर्थ रहेको कम्पनीले आफ्ना उत्कृष्ट उत्पादनलाई विश्वव्यापी विस्तार गर्न सफल भएको बताइन्छ । कम्पनीका एकजना म्यानेजर भन्छन्, ‘हाम्रा उत्पादन केवल बजार विस्तारको लागि मात्रै होइन । आवश्यकता र प्रविधिको संयोजनमा विद्युतीय तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग हुने बस उत्पादन गर्दै आएका छौं ।’
