कोशीका पत्रकारहरुको कालोपट्टी, उल्टो यात्रा र धर्ना

गणेश लम्साल

संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बितिसकेको छ। तर कोशी प्रदेशमा अझैसम्म पत्रकारहरुको वैधानिक संरचना सरकारले बनाएको छैन। ७० वटा जति कानुन निर्माण गरिसकेको र अनेकौं संरचना स्थापना गरिसकेको कोशी सरकारले बल्ल बल्ल दोस्रो कार्यकालको तेस्रो वर्षमा पत्रकारहरुको हकहितका लागि आम सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्न गत २०८१ माघ २७ गते कोशी प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गराएको थियो। उक्त विधेयक गत माघ २८ गते संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भएर दफावार छलफलका लागि फागुन ९ गते विधायन समितिमा पठाइएको थियो।

समितिले १३ जना सांसदका १२ वटा संशोधन प्रस्ताव र पत्रकार महासंघ कोशी, संसदीय पत्रकार मञ्च, नागरिक समाजको सुझाव समेत लिएर अस्ति भदौ ६ गते संशोधन प्रतिवेदन प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्यो। पखाई लामो भए पनि नागरिक हकअधिकारका लागि संविधान र संघीय कानुनअनुकूल पत्रकारमैत्री कानुन आउनेमा ढुक्क रहेका कोशीका पत्रकारहरू तब छक्क परे जब विधायन समिति सभापति कमला दर्नालले पत्रकार र नागरिक समाजले दिएको सुझावभन्दा ठिक उल्टो, प्रतिगामी विधेयकका लागि प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गरिन्।

संसद चलिरहेकै दिन भदौ ६ गते मिडिया सेन्टरमा भित्र, संसदको बैठक प्रत्यक्ष लाइभ हेर्दै रहेका पत्रकारहरू स्वतःस्फुर्त रूपमा आक्रोशित बने। संसद बैठकबाट निस्कँदै गर्दा प्रदेश सभा परिसरभित्रै शान्तिपूर्ण दश मिनेट मौन धर्नामा बसे। पत्रकारहरूले सांसदहरू हिँड्ने बाटोमा ‘थ्याच्च’ पलेटी कसेर बसेको देख्दा सत्ताधारी र विपक्षी दलका सांसदहरू छक्क परे। केही सांसदहरूले “तपाईंहरूको आन्दोलनमा हाम्रो पनि एकता छ है” भन्दै नजिक आएर हौसला दिए भने, कसैले फोटो खिचेर सहयोग पनि गरिदिए।

तर पत्रकारहरू आन्दोलनमा उत्रने पूर्वसूचना पाइसकेका मर्यादापालक प्रहरीले परिसर भित्र धर्ना बस्न दिएन। उनीहरूले भने, “तपाईंहरूले नै यस्तो गर्नु भयो भने अरूले के गर्लान?” भन्दै बाहिर जान आग्रह गरे। पत्रकारहरूलाई थाहा थियो निषेधित क्षेत्रमा आन्दोलन गर्न पाइँदैन। तर कोशी प्रदेशमा आजसम्म सबैभन्दा बढी छलफल भएको विधेयकको मस्यौदाको प्रतिवेदन स्वतन्त्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी आएपछि पत्रकारहरू शान्तिपूर्वक मौन धर्नाबाट सांसदहरूलाई “तिमीले गलत कानुन बनाइरहेका छौ, यसैले बेलैमा फेरि समितिमा फिर्ता पठाएर संशोधन गरि मात्र पारित गराऊ” भन्न बाध्य भए।

तर प्रहरीले हल्का बल प्रयोग गरेर धर्ना हटाउने प्रयास गरेपछि पत्रकारहरू चुपचाप बाहिर निस्किए। बाहिर पत्रकार महासंघ कोशीका अध्यक्ष भरत खड्का, महासचिव हिमा चेम्जोङ, सल्लाहकार लिलाबल्लभ घिमिरेहरू आक्रोशित थिए। भित्रबाट पत्रकारहरू बाहिर निस्कन पाइनु भनेको देखेपछि सबै पत्रकारहरू उत्साहित भए र प्रदेश सभाको गेटअगाडि पूर्वतर्फ धर्नामा बस्न थाले। तर प्रहरीले यो पनि निषेधित क्षेत्र हो भन्दै देवकोटा चौकमा धर्ना गर्न भन्न खोज्यो।

पत्रकारहरूले भने, “हामी अराजक होइनौं। एकछिन मान्यज्युहरू निस्किउन्जेल मात्र शान्तिपूर्वक मौन धर्नामा बस्छौं, कुनै बाधा अवरोध गर्दैनौं।” तर प्रहरीले सुनेन र बल प्रयोग गरेर धकेल्न थाल्यो। पत्रकारहरू उत्तेजित भए र ‘प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानुन चाहिँदैन’ भन्दै नारावाजी गर्न थाले। सुरक्षा विटमा रिपोर्टिङ गर्दै आएका पत्रकारहरूले समेत प्रहरीले बल प्रयोग नगर्न आग्रह गरे, तर प्रहरी अझै धकेल्न थाल्यो।

करीब आधा घण्टा प्रहरी र पत्रकारहरूबीच धम्साघम्सी चल्यो। नारावाजी पछि पत्रकारहरूले कोणसभा गरेर धर्ना स्थगित गरे र नजिकैको चिया पसलमा पानी र चिया पिए। सत्ता र विपक्षी दलका सांसदहरूले फेरि हौसला दिए। मोरङका एसपी नारायण चिमोरिया पनि द्वन्द्व न्युनिकरण गर्न आए। पत्रकारहरूले शान्तिपूर्वक धर्नामा बस्ने बताए, तर दुर्व्यवहार भएको गुनासो गरे।

पत्रकारहरूको टोली सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई भेट्न पुगे। टोलीले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानुन रोक्न र सुझाव अनुसार संशोधन गराएर पारित गराउन आग्रह गर्यो। सभामुखले पत्रकारहरूको कारण ८ गतेको संसद बैठक १३ गतेमा सारेर छलफल गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई भेटेर छलफल गर्न आग्रह गरे।

पर्सीपल्ट, सत्तारुढ काँग्रेस निकट प्रेस युनियन कोशी प्रदेश समितिले देवकोटा चौकमा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। पत्रकारहरूले मुखमा कालोपट्टी बाँधेर एक किलोमिटर उल्टो बाटो हिँडे। कोशी सरकारले ल्याउन लागेको सञ्चार विधेयक उल्टो भएको कारण पत्रकारहरूले विरोध जनाएका थिए।

दिउँसो पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश समितिले वरिष्ठ पत्रकार, संगठनका प्रतिनिधि, महासंघका पूर्व तथा वर्तमान सदस्यहरू, अग्रज पत्रकार सहितको समीक्षा भेला राख्यो। भेलाले सरकार प्रेस विरोधी कानुन ल्याउन लागेकोले सच्याउन दबाव सिर्जना गर्नुको विकल्प नभएको सुझाव दिए। यस आधारमा पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश समितिले भदौ ९–१३ सम्म चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्‍यो। जसमा ९ गते सामाजिक सञ्जालमा विरोध, १० गते सांसद/मन्त्री/मुख्यमन्त्रीलाई एसएमएस, ११ गते जिल्लामा प्रदर्शन, १२ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि र १३ गते प्रदेश सभा अगाडि धर्ना समावेश थियो।

कोशीमा पत्रकारहरूले थालेको आन्दोलनले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पायो। काठमाडौंको ध्यान तानियो। सबै सञ्चारसम्बन्धी पत्रकार संघ/संस्था ऐक्यबद्ध भए। छिमेकी मधेश प्रदेशले पनि समर्थन जनायो। पत्रकारहरूले आन्दोलनका कारण सरकार हच्किन बाध्य भएको देखे। यसैले भदौ १३ गतेको प्रदेश सभाको कार्यसूचीबाट सञ्चार विधेयकको छलफल हटाउन सकियो।

अब सरकारले चाँडै कोशी प्रदेश सभाको वार्षिक अधिवेशन पनि अन्त गर्नेछ। यसैले यस अधिवेशनमा विधेयक नआउने निश्चित देखिन्छ। सरकारका मन्त्री र सांसदहरूले पत्रकारहरूको विरोधका कारण विधेयक पारित नगर्ने संकेत गरेका छन्।

स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको गहना हो। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिना लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन। यही कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ। सरकारले राम्रो गरेको छ कि गरेको छैन भन्ने मूल्यांकन स्वतन्त्र प्रेसले गर्नुपर्छ।

भदौ १३ गतेको बैठकमा मुख्य विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीले आरोप लगाए—सत्तारुढ काँग्रेसले विपीको आदर्श भित्रभित्रै लत्याएर एमालेसँग मिलेर ढोंगी चरित्र प्रदर्शन गरेको। उनले पत्रकारहरूले दिएको सुझाव किन बेवास्ता भयो, संशोधन किन अस्वीकृत भयो, र रजिष्टारलाई न्यायधिश सरह अधिकार किन दिइयो भनेर प्रश्न उठाए।

कोशीका पत्रकारहरूले यही माग गर्दै आएका छन्—आउन लागेको कानुन साँच्चै खराब रहेमा सच्याउनुपर्छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा निरन्तर जारी रहनुपर्छ।