सर्वोच्चमा झिकाइयो प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका दलको विवरण

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्ति हुँदा र विश्वासको मत लिँदा समर्थन गरेका दलहरूको विवरण झिकाएको छ । विश्वासको मतसम्बन्धी विवादमा आज भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारलाई उक्त विवरण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

२०८१ असार २८ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई समर्थन गरेका दलहरूको विवरण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । गत वर्ष असार २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत गुमाएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले २०८१ असार ३० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नियुक्ति र सपथ लिनुभएको थियो । त्यसपछि साउन ६ गते उहाँले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुभयो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत दलहरूले समर्थन गरेका थिए ।

समर्थन गर्ने दलमध्ये जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी भएको थिएन भने त्यसैबाट टुटेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी भने सरकारमा गएको थियो । अघिल्लो वर्ष साउन १८ गते नाउपा पनि सरकारमा सहभागी भएको थियो । सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यी सबै विवरण झिकाएको हो ।

आदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने क्रममा जसपा र नाउपाले जारी गरेका ह्विपका पत्रहरू पनि मागिएको छ । सर्वोच्चले रिट निवेदनलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउन अग्राधिकार दिने निर्णय गर्दै उक्त मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाएको छ ।

सरकारको पक्षमा प्रतिरक्षा गर्न महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नायव महान्यायाधिवक्ता र सह–न्यायाधिवक्ताको टोली आज सर्वोच्चमा उपस्थित भएको थियो।

नाउपाले गत असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुभएन । त्यसपछि असार ३१ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लियो । सरकारमा सहभागी नाउपा र जसपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएकाले सरकार अल्पमतमा परेर कामचलाउ बनेको दाबी गर्दै अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले भदौ ५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि उक्त विषय पेचिलो बनेको हो ।

यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले नाउपा र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएको कागजात मागिसकेको थियो । साथै, नाउपाबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री रहेका अरुणकुमार चौधरीले दिएको राजीनामा पत्र पनि झिकाइएको छ ।