यसकारण सामाजिक सञ्जाल बन्द

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालहरुको सूचीकरण नि:शुल्क हुने व्यवस्था भए पनि कम्पनीहरू दर्ता हुन नआएको गुनासो गर्नुभएको छ । 

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, वाट्सएप, ट्वीटर, गुगल, युटुबसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयपछि उहाँको यो भनाइ आएको हो । सूचीकरण भएपछि नियमन अधिकारी तोक्नुपर्ने भएकाले सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुन नआएको अनुमान मन्त्री गुरुङको छ । 

‘एक रुपैयाँ पनि लाग्दैन दर्ता हुन, तर आउँदै आएनन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सूचीकरणमा आएपछि सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्छ, नियमन गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्छ भन्ने डरले नआएका हुन् कि भन्ने मेरो बुझाई छ ।’

मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूले नेपाललाई हेपेको र त्यसकारण पनि बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको समेत बताउनुभयो । चार पटकसम्म दर्ताको लागि आह्वान गरिए पनि उनीहरुले चासो नदेखाएको उहाँको गुनासो रह्यो । 

‘हामीले सूचीकरणमा आउनको लागि सूचना निकालेपछि पहिलो महिना आएन, दोस्रो महिना आएन, तेस्रो महिना पनि आएन’, मन्त्रीले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि हामीले कुटनीतिक पहल गरेर कुरा गयौँ, तर उनीहरुले नेपालको संविधान नमान्ने कुरा गरे, हाम्रो कानुन नमान्ने कुरा गरे, त्यतिबेलासम्म पनि हामीले सहेकै थियौँ ।’

सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनात्मक आदेशले पनि दर्ता नभएका सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बाटो खुलेको मन्त्री गुरुङले प्रष्ट्याउनुभयो । विस्तृतमा सुनाउनुभयो, ‘त्यहीबेला सर्वोच्च अदालतले पनि मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक फैसला गर्यो । त्यसपछि हामीले क्याविनेटबाटै निर्णय गराएर अन्तिपटक सात दिनको समय दिएर सूचीकरणको आह्वान गरेका थियौँ, तर पनि उनीहरु आएनन्, अब ती समाजिक सञ्जालहरुलाई आजैका दिन देखि निष्क्रिय बनाउँछौ ।’