रविको मुद्दामा संसदीय समितिको प्रतिवेदन झिकाइयो

उच्च अदालत पाटनले संगठित तथा सहकारी ठगीको अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहितको मुद्दामा सहकारी संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको संयुक्त इजलासले आज त्यस्तो आदेश दिएको हो ।  'सहकारीको रकम अपचलन गरेको सम्बन्धमा संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि निवेदन सुनुवाइको समयमा लिई आउनु भनी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनलाई जानकारी दिनू', इजलासले भनेको छ । 

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको मुद्दामा रवि जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले ६० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । उक्त रकम धेरै भएको र आफू साधारण तारिकमा छुट्नुपर्ने जिकिर लिएर रवि उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । 

यता, जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै सरकारले पनि त्यसविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएको थियो । उच्चले दुवै निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाई गरेको हो । 

यो मुद्दामा उच्चले जिल्ला अदालतबाट छुटेका अन्य प्रतिवादीको हकमा पुनरावेदनको निवेदन परेको छ कि छैन भनेर पनि सोधेको छ ।  

'काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट यसै मुद्दाको सम्बन्धमा थुनछेक आदेश भएको अन्य प्रतिवादीहरू प्रदिप लामा किरण पुडासैनी, विरबहादुर रानाभाट, शान्तिकुमारी सुवेदी, शिवप्रसाद पौडेल, कल्याणकुमार घिमिरे, राजु बराल, रोमन काफ्ले, पुष्पराज पौडेल, कुमार रम्तेल समेतका प्रतिवादीहारूको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिमको निवेदन यस अदालतमा परेको छ वा छैन ?', आदेशमा भनिएको छ, 'सम्बन्धित शाखाबाट अभिलेख हेरि निवेदन परे साथै राखी नपरेमा व्यहोरा जनाई पेश गर्नु ।' ।