कृषि आधुनिकीकरणका लागि ओइरिएको रकम

कसले भन्छ सरकारले कृषिमा केही गरेन ? संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट विभिन्न निकायमार्फत् लगानी त व्यापक भएको छ । मल, बिउदेखि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानी र बजारीकरणसम्मै लगानी छ । तथापि किसान सधैं पीडित र उपभोक्ता जहिल्यै महँगीको मारमा किन ? विचौलिया नियन्त्रण टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कार्यान्वयन एकाइ चितवनले यो वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमका लागि मात्रै रु. एक करोड ६० लाख खर्च गर्दैछ । चितवन र मकवानपुरमा तरकारी जोन, धान जोन, माछा जोन, मौरी जोन र केरा सुपरजोनका नाममा पनि विभिन्न कार्यक्रममार्फत् किसानहरुलाई सरकारी अनुदान वितरण गरिँदै आएको छ ।

तरकारी जोन चितवन 

भरतपुर–४ देखि ९ र ११ देखि २८ नं सम्मका वडामा कार्यक्रम सञ्चालित छ । यसमा एक करोड एक लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान यसवर्ष रहेको छ । 

सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत, प्राङ्गारिक उन्मुख कृषि प्रवद्र्धन, कृषि चुन र ढुवानी, आलुबाली प्रवद्र्धन, उन्नत प्रविधिका लागि गोलभेडाको ग्राफ्टिङ बेर्ना वितरण, थोपा सिँचाइ प्रणाली लगायत शीर्षकमा रकम वितरण हुँदैछ । जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग भनेर १० लाख छ । 

धान जोन चितवन

रत्ननगरको ३ देखि ९, खैहरनीको ५ देखि ७ र ९ देखि १३, राप्ती १ देखि ४ र ६ नं वडामा सञ्चालित कार्यक्रममा यो वर्ष रु. दुई करोड दुईलाख २६ हजार बराबरको स्वीकृत योजना छ । यसमा सिँचाइ पूर्वाधार, बीउ उत्पादन, पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्यूनीकरण, प्याकेजिङ, लेबलिङ, बजारीकरण लगायतका सहयोग कार्यक्रम छन् ।

यसअन्तर्गत जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण निम्ति ८० लाख लगानी हुँदैछ । धान मिल सञ्चालनलाई  पनि ८० लाख छ । बीउ बजारीकरणका लागि ढुवानी साधन किन्न एकैजनालाई १२ लाख दिइँदैछ ।

केरा सुपरजोन

भरतपुरका ११, रत्ननगरका १६, खैरहनीका १३, राप्तीका ८ र कालिका नगरपालिकाको पनि ८ वडा समेटिएका छन् । यसमा दुई करोड ४० लाख जति लगानी हुँदैछ । 

सिँचाइ पूर्वाधारमामात्रै झण्डै एक करोड रुपैयाँको अनुदान छ । केराको परिकार विविधिकरण, उन्नत प्रविधिका लागि टिस्यूकल्चर बिरुवा तथा केराको सकर वितरण कार्यक्रम पनि छन् । 

जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा यान्त्रिकरण सहयोग भनेर ३९ लाख वितरण हुँदैछ । पाँच बिघा भन्दा बढी एकै ठाउँमा केरा खेती हुने कृषकलाई फार्म हाउस निर्माण सहयोग १० जनालाई १० लाख दिइँदैछ । केराको राइपनिङ च्याम्बर निर्माण निम्ति ३० लाख बाँडिँदैछ । 

माछा जोन

माडीका सबै वडामा माछा प्रवर्द्धन कार्यक्रम छ । यसमा माछाको उन्नत प्रविधि प्रदर्शन, महाजाल (छपाटे) अनुदान, नर्सरीका लागि चरा प्रतिरोधात्मक जालीमा पनि अनुदान छ । 

नर्सरी व्यवस्थापन, यान्त्रिकरण (२० लाख), ह्याचरी सुदृढीकरण तथा सञ्चालन, सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार, पोखरी मर्मत तथा मर्जसमेत रु. ९५ लाख ३८ हजार बजेट छुट्याइएको छ ।  

मौरी जोन

भरतपुर महानगरपालिका, कालिका, खैरहनी, राप्ती र रत्ननगर नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुसँगै मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाका वडा नं. ६ र ७ पनि समेटिएको छ । यसमा घार वितरण, सुरक्षित प्याकेजिङका लागि सिसाको जार वितरण, यान्त्रिकरण, महको बजारीकरण, मह घर स्थापना, मौरी स्थानान्तरण तथा मह संकलनका लागि ढुवानी साधन (मिनी ट्रक) सहयोग र मह संकलन तथा प्रशोधन घर निर्माण शीर्षकमा यो वर्ष रु. ८७ लाखको अनुदान कार्यक्रम छ । 

यसैबीच, मकवानपुर र चितवन जिल्लाबाट प्रस्ताव पेश गर्न सकिने भनी उद्यमशिलता कार्यक्रमका लागि अनुदान कार्यक्रममा ४० जनालाई छुट्टै एक करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको हो । यसमा प्रतियोजना बढीमा रु. चार लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।

यस्तैगरी, व्यावसायिक प्याज प्रवद्र्धनमा एकजनालाई १८ लाखको कार्यक्रम छ । 

धान जोन मकवानपुर

हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिकाका सात/सात वटा वडा समेटिएका छन् । यसमा सामूहिक नर्सरी तथा सिकाइ केन्द्र सञ्चालन, धान बिज वृद्धि, यान्त्रिकरण र सिँचाइ पूर्वाधारका लागि ६१ लाख ८० हजार स्वीकृत बजेट रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ । 

तरकारी जोन मकवानपुर

थाहा नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरु र इन्द्र सरोवर गाउँपालिकाको १ देखि ५ नं वडा यसमा रहेका छन् । यान्त्रिकरण, सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत, प्लाष्टिक घर निर्माण र बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि टनेल निर्माण अनुदान सहयोग भनी यो वर्ष ३८ लाख बजेट यसमा राखिएको छ । 

एकाइमार्फत् यी अनुदान सहयोग कृषि उद्यमी, निजी फार्म र कृषक समूह तथा सहकारीमा आबद्ध कृषकहरुलाई उपलब्ध गराउन प्रस्ताव आह्वान भइसकेको छ । एकाइबाटै चैते धान र केरा सुपरजोनमा अरु पनि अनुदान कार्यक्रमका लागि सूचना आएको छ । 

चैते धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम मकवानपुर र चितवन जिल्लाभरिका लागि हो । यसमा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत, सामूहिक नर्सरी तथा सिकाइ केन्द्र सञ्चालन, क्षेत्रफल विस्तार र यान्त्रिकरणका लागि रु. ८२ लाख ८० हजार वितरण गरिँदैछ ।  

केरा सुपरजोनमा बगैंचा व्यवस्थापन र बजारीकरणका लागि २६ लाख रहेको छ । यी सबै कार्यक्रममा योजना हेरी ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउन लागिएको हो । 

अहिले प्रस्ताव माग भइरहेको र आगामी मंसिरभित्र छनोट भइसक्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत महेश रेग्मी बताउँछन् ।  

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ चितवनबाट यसप्रकार अनुदान कार्यक्रममा गत वर्ष पनि रु. ११ करोड हाराहारी वितरण भएको थियो । सँगै अगाडिपट्टि रहेको कृषि विकास कार्यालय चितवनबाट गत वर्ष अनुदान वितरणमा छुट्टै आठ करोड जति लगानी भएको थियो, त्यसमा साढे चार करोड चितवनमा र साढे तीन करोड मकवानपुरमा वितरण गरिएको कार्यालय प्रमुख झलकनाथ कंडेलले जानकारी दिए ।

यो वर्ष कार्यालयकै बजेट घटेकोले अनुदान रकम पनि घटेर रु. ६ करोड हाराहारी हुने अनुमान गरिएको छ ।