५२ भाइकै शैलीमा नियुक्तिको तयारी

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन आयोग र अन्य संवैधानिक अंगमा प्रमुख पदको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेकी छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त र मंसिरबाट रिक्त हुने अख्तियारको एक पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

सूत्रका अनुसार, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशसँगको सल्लाहमा ‘फास्ट ट्रयाक’ मार्फत नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ। बहुमतको आधारमा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने भए पनि अहिलेकै ऐनअनुसार सर्वसम्मत नियुक्ति गर्ने प्रयास भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा नहुँदा संसदीय सुनुवाइ हुने अवस्था छैन। तर, कानून अनुसार सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए पनि नियुक्तिमा बाधा नपर्ने व्यवस्था छ। २०७७–७८ मा केपी ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले संसद विघटनपछि ५२ जना सुनुवाइबिनै नियुक्ति गरेको अनुभव कार्कीलाई निर्णय लिन सहज बनाएको छ।

अधिकांश आयोगमा ६ वर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेपछि प्रमुख पद रिक्त छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया वैशाख ६ देखि पदमुक्त भइसकेका छन् भने निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल २०७९ फागुन ५ देखि भुपु भइसकेका छन्। साथै, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग नेतृत्वविहीन छन्।

यसैबीच, कार्कीसँग जोडिएको १४ रोपनी १२ आना सरकारी जग्गा विवाद फेरि बल्झिन थालेको छ। १२ वर्षअघि सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, मालपोतका कर्मचारीले अदालतको आदेश विपरीत काम गरेको उजुरी भूमिसचिवको टेबलमा पुगेको छ। केही महिनाअघि कार्यालय प्रमुख कुमार आचार्यलाई २२ लाख घुससहित पक्राउ गराउन कार्की सक्रिय रहेको चर्चा मालपोतमा छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा सरकारी जग्गा विवाद, कर्मचारी व्यवस्थापन र नियुक्ति शृङ्खलाको सन्दर्भमा गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ।