​सुधारको बाटोमा थुप्रै छन् समस्या

अदालतमा बढ्दो आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रणमा राख्न अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्ने सोचका साथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले आइतबार अर्थसचिवहरुलाई बोलाएर बजेट व्यवस्थापनबारे छलफल गरेका छन् । 

सरकारद्वारा विनियोजित वार्षिक बजेट अपुग भएकाले कुल राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत हिस्सा सर्वोच्चले मागेको हो । वार्षिक १५–१६ खर्बको बजेट आउने हाम्रो देशमा अदालतले मागेको एक प्रतिशत भनेको १५–१६ अर्ब हो । अहिले न्यायालयले पाएको बजेट चार अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ । तर, अर्थ मन्त्रालय चालु प्रशासनिक खर्चको एक प्रतिशत मात्र दिन तयार देखिन्छ । त्यो भनेको साढे चार अर्बमा बढेर १०–१२ अर्बसम्म पुग्न सक्छ । तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःर्निर्माण, प्रशासनिकलगायत खर्च थेग्न कम्तिमा १ प्रतिशत बजेट चाहिने भन्दै सर्वोच्चले अर्थमन्त्रीसँग अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै बजेट माग्दै आएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने अदालतका लागि पाँच अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

यसबीच, अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा व्यापक संशोधन हुँदैछ । अख्तियारले भ्रष्टाचारमात्र हैन, अन्य अनुचित कार्य पनि हेर्न पाऊँ भनेर मागेको थियो । अहिले त्यसलाई घुमाएर राख्न खोजिँदैछ । ०७२ को संविधानमै त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्नेमा अख्तियारको जोड थियो । तर, त्यसबेला त्यसै त लोकमान मैँमत्त थिए, त्यसमाथि दूधको साक्षी बिरालो कसरी बनाउनु ! त्यसैले अख्तियारले त्यो सुविधा पाएन । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिच्छेद २, दफा ३ मा ‘घुस लिनेदिने’ दुबै दोषी हुने व्यवस्था छ । त्यसमा घुस मिलाइदिनेलाई के हुन्छ ? कतिपय मान्छे बिचौलिया भएर प्रकट भएका छन् । स्टिङ अपरेशनको बिगबिगी छ । सुरक्षा निकायले निश्चित र गम्भीर अवस्थामा मात्र त्यस्तो जासुसी गर्न पाउने हो । तर, बैंशमा सबै कवि बनेजस्तो आफूलाई टाठोबाठो हुँ भन्ठानेहरु सबै जासुस बन्दै स्टिङ अपरेशन हान्न थालेका हुन् । उदाहरणका लागि उपराष्ट्रपतिका छोराकै कुरा आयो, राजनारायण प्रकरणमा । उनले अह्राएर अखिल क्रान्तिकारीका कार्यकर्ताले राजनारायणसँग बार्गेनिङ गरेको छरपष्टै छ । के दोषी पत्ता लगाउने नाममा अख्तियारी प्राप्त नभएको व्यक्तिले आफूखुशी स्टिङ अपरेशन गर्न पाउँछ ? यदि गरेमा उसले दण्डित हुनु नपर्ने ? सामान्य नागरिकले सेना, प्रहरीको बर्दीमै उनीहरुले गर्ने काम गर्दा कानुनबमोजिम सजायँको व्यवस्था छ । राज्यद्वारा तोकिएको निकायले मात्र गर्न पाउने यस्ता अनुसन्धानमा सर्वसाधारणहरु सक्रिय हुँदा के हुन्छ ? 

नेपालमा अख्तियार, अदालतको नाममा बिचौलिया धन्दा गर्नेहरु अफिस खोलेर, बंगला ठड्याएर, महंगा गाडी चढेर खुलेआम हिँड्छन् । के त्यो बैधानिक पेशा हो ? यदि होइन भने कानुनले नियन्त्रण गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? 

घुस प्रकरणमा अख्तियारकै आयुक्त, न्यायाधीशसम्म मुछिन थालेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिच्छेद २, दफा ३ को ‘क’ देखि ‘झ’ सम्म ५० लाख भन्दा बढी, एक करोडसम्म घुस खानेलाई ६ देखि ८ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । त्यसमाथि संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत र नियुक्त हुने पदाधिकारी, विशिष्ट श्रेणी वा सोभन्दा बढीको तहमा रहेको पदाधिकारी छ भने त्यो सजायँमा थप तीन वर्षको कैद व्यवस्था छ । अब के राजनारायण पाठकमाथि त्यही हुन्छ त ? घुस दिनेलाई सरकारी साक्षी बनाएर सजायँ नदिइने खतरा पनि उत्तिकै छ । त्यही भएर भक्तपुरस्थित नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेले बीचमा बसेर घुस खुवाएको हुँ नभनीकन जिब्रो चपाएर बसेका छन् । के अब यस्तालाई छुट दिने ?