प्रहरीलाई अपराध नियन्त्रणमा लगाऊ, अपराधको बढावामा होइन
सँधै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै प्रहरी वृत्तमा एउटा हलचल आउने गर्दछ । प्रहरी पदोन्नतिमा अब के बितण्डा हुन्छ भन्ने त्रासमा सबै जना रहने गर्दछन् । पहिले रत्नसमशेर जंगबहादुर राणालाई हटाउन अन्य कुनै सेवामा नरहेको ३० वर्षे कार्यकालको जाल रचियो । त्यहि आधारमा आफ्नै भेगका डिआइजीलाई महानिरीक्षकमा पदोन्नत गरियो । सन्तानको बिहेमा जुटेका रत्न त्यही पीडाले दिवङ्गत भए ।
यो प्रवृति नेकपा एमालेमा पनि सरेर वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बखत अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाई धुव्रबहादुर प्रधानलाई आइजी बनाएपछि त्यो पद शक्ति केन्द्रको चक्कर बनाउने साधन बन्यो । फेरि नेपाली काँग्रेसको सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा उनै अच्युतकृष्ण खरेललाई महानिरीक्षक बनाइयो ।
त्यसैगरी देउवा–प्रचण्डको संयुक्त सरकार रहेको बखत कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा तल परेका जयबहादुर चन्दलाई नै प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने हठका कारण त्यो विषय अदालत पुग्यो । अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने अधिकृतलाई आइजी बनाउन निर्देशन दिएपछि जयबहादुर चन्दलाई अख्तियारमा लगेर क्षतिपूर्ति दिइयो ।
देउवा सत्तामा हुँदा एआइजी संख्या किन ह्वात्तै बढ्छ ? कसरी मालदार इकाइमा आफ्नो पदस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर टाउको काटिएको कुखुरा जस्तो गरी छट्पटाउँदै दौडने चलन छ । प्रहरी संगठनलाई आफ्नो र राजनैतिक नेताहरुको गुलाम बनाउन गृहमन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदोन्नतिको प्रसंग पनि यहि कडिसँगै जोडिएको छ । भर्ना भएको बखतदेखि डिआइजीमा पुग्दासम्म अगाडि र कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट अधिकृतहरुलाई उछिन्दै जसरी पदोन्नतिको सिफारिस गरिएको छ, त्यो नितान्त निन्दनीय कार्य हो ।
आज जसरी प्रहरी अधिकृतहरु नेताका भातभान्सा र छोराछोरीको विवाह खर्च जुटाई पदोन्नतिको लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन्, त्यसमा स्वयम् अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरु संलग्न रहेको आरोप पटक पटक लाग्ने रहेको छ । ती अधिकृतले यसरी आर्थिक व्यवस्थापन आफ्नो घरखेत बेचेर गरेका हुँदैनन् ।
या त तिनीहरुले विपन्न नेपाली जनताबाट दोहन गरेका हुन्छन् या राष्ट्रिय स्रोत चुहावट गरेका हुन्छन् । कसै कसैलाई त यसो गर्न प्रोत्साहन पनि गरेका हुन्छन् । एवम् रीतले प्रहरी अधिकृतहरुले आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्यूत भई अपराध र अपराधीहरुलाई निर्वाचनमा विजयी तुल्याएर पठाउने कार्य के मुलुकमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्नलाई हो ? प्रश्न बडो विचारणीय छ ।
अझ केही छापा त्यस्ता प्रहरी अधिकृतहरुको ढाल बनेर पदोन्नति सिफारिस भएका फलाना कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट भनी भ्रमपूर्ण प्रचारमा तल्लिन हुन्छन् । तर प्रहरी कर्मचारी र संगठनलाई थाहा हुन्छ कि ती कस्ता अधिकृत हुन् । डेराबाट समातेर जंगलमा लगी मुठभेडको कलाविहीन नाटक गर्ने र दक्षिणी सीमानाका जिल्लाहरुमा रहँदा तस्करीलाई प्रोत्साहन गर्नेहरु नै उत्कृष्ट ठहरिने हो भने अर्कै कुरा भयो ।
आज प्रहरी संगठन जे जति र खास छ त्यसलाई केही अपराध अनुसन्धानले जोगाएको छ । तर त्यसमा प्रहरी अधिकृतहरुको लगन र परिश्रम घट्दै गएको देखिन्छ । अब पनि नेताहरुले प्रहरी संगठनलाई यसैगरी आफ्नो राजनैतिक र आर्थिक स्वार्थमा प्रयोग गर्दै जाने हो भने आगामी दिनमा प्रहरीले नेताको लागि सबै व्यापारिक घराना र स्थलबाट महिनावारी उठाउने दिनको औपचारिक सुरुवात हुनेछ । जो सबैको चासोको विषय हो । घर नजिक प्रहरी देख्दा सुरक्षाको अनुभूति गर्नुको साटो अब लुट्न आएको हो कि भनेर प्रहरीमाथि शंका गर्नुपर्ने दिन आउन टाढा छैन ।
अझ भन्ने गरिन्छ यो प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा मात्र पदोन्नति होइन । एक डेढ महिनापछि हुने पदोन्नतिमा आफूले चाहेका अधिकृतलाई तान्न हो भनी छापाहरुमा अहिलेदेखि प्रचार शुरु भएको छ । त्यो भनेको हाम्रो मन मस्तिष्कमा हाल्न खोजिएको गलत सन्देश नै हो ।
एक डेढ वर्ष पहिले पदोन्नत भएका अधिकृतलाई राजनैतिक, आर्थिक,बार्गेनिङ गर्न वा प्रहरी संगठनभित्र बेथिति बढाउने सोचमा यदि वर्तमान गठबन्धन सरकार छ भने त्यसलाई तत्काल त्याग्न जरुरी छ ।
-दानबहादुर बोहोरा
टिप्पणीहरू