स्टेट बैंक अफ इण्डिया (एसबिआई) को लगानीमा ३३ वर्षदेखि सञ्चालित नेपाल एसबिआई बैंकको गम्भीर कारोबारमाथि कारबाही गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक हच्किएको छ । यो वर्षको शुरुतिर फेला परेको मुद्रा शुद्धिकरण (मनि लण्डरिङ) सम्बन्धी अवैध कारोबारमा हुने कारबाही रोक्न राजनीतिक,कूटनीतिक र आर्थिक ‘च्यानल’को व्यापक प्रयोग गरिएको तथ्य खुलेको छ ।
उक्त बैंकले अवैध रकम ओसार पसारमा जानाजान लापरबाही गरेको विवरण राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागअन्तर्गत ‘मनि लण्डरिङ प्रिभेन्सन सुपरभिजन डिभिजन’ ले ‘अफ साइट सुपरभिजन’ बाट फेला पारेको थियो । ठूलो रकम अवैध कारोबार गरिएको स्रोतको दावी छ । तर,संवेदनशील कारोबारमा हुने ठूलो कारबाही रोक्न बैंकले यसबीच कूटनीतिक,राजनीतिक र आर्थिक सबै माध्यमको भरपुर प्रयास गरेपछि डिभिजनको सिफारिस महिनौं अलपत्र परेको बुझिएको छ ।
केन्द्रीय बैंक स्रोत भन्छ, ‘गत जेठमा विश्व पौडेल गभर्नर नियुक्त भएपछि पनि यो विषय अघि बढ्न सकेन । साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण भदौ मसान्तमा हुने प्रचारपछि एसबिआई बैंकमाथि हुने राष्ट्र बैंकको कारबाहीले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा आँच पुर्याउने विश्लेषण गर्दै बैशाखदेखिको प्रस्ताव त्यत्तिकै रोकियो ।’ एसबिआईले गरेको अवैध कारोबारको परिमाण उल्लेख गर्न नचाहे पनि अधिकारीहरु हालसम्म नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको यो नै सबैभन्दा धेरै शंकास्पद रकम भएको दावी गर्छन् ।
"पहिलो पटक ५ करोडसम्म र दोस्रो पटक पनि त्यस्तो अवैध कारोबार गरेमा ५० करोडसम्म जरिवाना तिराउँदै विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।"
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उच्च राजनीतिक स्रोत भन्छ,‘एसबिआई बैंकका अधिकारीहरु र कूटनीतिक च्यानलले कारबाही रोकथामका लागि गरेको निरन्तरको दौडधुपले पनि खेल निकै ठूलो भएको संकेत गर्छ ।’ मनि लण्डरिङ तथा एएमएलसिएफटीविरुद्धको अवैध कारोबारमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई न्यूनतम १० लाखदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना तिराइने व्यवस्था छ । पहिलो पटक ५ करोडसम्म र दोस्रो पटक पनि त्यस्तो अवैध कारोबार गरेमा ५० करोडसम्म जरिवाना तिराउँदै विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सामान्य अवस्थामा चेतावनी दिनसकिने कानुनी व्यवस्था पनि छ ।
तर,लामो समयपछि बल्ल बल्ल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पुगेको एसबिआई बैंकलाई कारबाहीको प्रस्ताव तुहाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको बुझिएको छ । स्रोत भन्छ, ‘गत साताको बोर्ड बैठकमा त्योलगायत विभिन्न एजेण्डा थिए । तर,गभर्नरको आदेशपछि मानव स्रोत व्यवस्थापन विभागले तयार पारेको कर्मचारीहरुको एक करोड १० लाख रुपैयाँको घरजग्गा सापटीलगायत थप सुविधाबारे छलफल गर्ने भनिएपछि त्योभन्दा अगाडि नम्बरमा रहेको एजेण्डा पछाडि धकेलियो ।’
यता बोर्ड बैठकको भोलिपल्टै गभर्नर पौडेल श्रीमती र छोरीसहित दुबई भ्रमणमा निस्किए । भोलि शनिबार काठमाडौं आएपछि पर्सि फेरि पाँच दिनका लागि विदेश जाने कार्यक्रम बनिसकेको छ । उनी बैंक र अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारीहरुसहित यसअघि नेपाललाई लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा खैरोसूचीको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गर्न एपिजी बैठकमा जान लागेका हुन् । गत साता विद्यमान आन्तरिक कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले संशोधन गरिएको विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीका कारण मुलुक खैरोसूचीबाट बाहिरिनुको सट्टा कालोसूचीतर्फ उद्दत हुन पुगेको अवस्था छ ।
यता एसबिआईको उक्त बदमासीमाथि अधिकतम कारबाहीको सट्टा ‘एक पटकका लागि चेतावनी’ दिने उद्देश्यले निर्णय प्रक्रिया मिलाउन आन्तरिक तयारी गरिएको आशंका छ । आतंकवादबाट पीडित देशहरुमध्येको एक भारतकै सरकारी बैंकको लगानी रहेको नेपालको एसबिआईमा भएको शंकास्पद कारोबारमा हुनुपर्ने हदैसम्मको कारबाहीलाई रोक्न गरिएको प्रयासलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ । कारबाही रोक्नका लागि गरिएको झण्डै आधा वर्षको यो प्रयास नेपालको बैंकिङ तथा मुद्रा शुद्धिकरणको क्षेत्रमा गम्भीर हो ।
यससम्बन्धमा बुझ्न जनआस्थाले गरेको प्रयासमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु ‘नो कमेन्ट’ शैलीमा पन्छिएका छन् । एसबिआईका प्रमुख सूचना अधिकारी प्रवीण मुनी बज्राचार्यले तीन दिनअघि मुक्तिनाथ जाने क्रममा आफू बाटोमा रहेको बताउँदै साँझ फोनबाट बैंकको धारणा दिने बताएका थिए । तर,उनले जवाफ दिने भनेको साँझ आजसम्म आएको छैन ।
हुनतः एसबिआईमाथि यसअघि पनि अनेक आरोप लागेको थियो । हाल अवकाशमा गइसकेका बैंक सुपरीवेक्षण विभागमा कार्यरत पाण्डे थरका तत्कालीन राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका पूर्व अध्यक्षसहितको टोलीले उक्त बैंकले केन्द्रीय बैंकको स्थलगत सुपरीवेक्षणमा जाँदा कतिपय महत्वपूर्ण फाइल हेर्ने कार्यमा अवरोध पुर्याएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । त्यतिबेला गभर्नर युवराज खतिवडा थिए ।
यसबीच बैंकको नेतृत्वदेखि सम्बन्धित विभाग, डेस्कका कतिपय कर्मचारीहरुको जिम्मेवारीसमेत फेरिएको अवस्था छ । तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको पालामा वित्तीय जानकारी इकाइले संकलन गरेको मुद्दा शुद्धिकरणसम्बन्धी गोप्य जानकारी सम्बन्धित ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक र तिनका जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई उपलब्ध गराएको आरोपमा दुई जना कर्मचारीमाथि सामान्य कारबाही भएको स्रोतको दावी छ ।
