किन गरेन यति पनि क्याबिनेटले ?
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी प्रस्ताव आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि प्रवेश भएन । सरकारले यदि चुनाव गर्ने चाहेको हो भने त्यससँग सम्बन्धित सबै काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी जटिल र महŒवपूर्ण विषय नै थाती राख्दै जानुको अर्थ के हुनसक्छ ?
पहिलेको संविधानले केन्द्रीय संसदमा पहिलो हुने प्रत्यक्षतर्फको सदस्य संख्या २४० तोेकेकोमा त्यो खुम्चिएर १६५ पुगेको छ । ती १६५ निर्वाचन क्षेत्र कुन–कुन वा कहाँबाट कहाँसम्म हो भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुपर्ने…