पूर्व प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार भन्छन्-श्रीमानहरुको ‘खाने तरिका’ फेरियो

मुलुकभरका कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको ४८ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद भेला सम्पन्न भएको छ । वीरगञ्ज भेलाले सर्वोच्चलगायत अदालतका विवादास्पद फैसला अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत समसामयिक विषयमा २३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । 

बार कार्यकारिणी परिषदको भेलामा वरिष्ठ र कनिष्ठ कानुन व्यवसायी गरी झण्डै दुई दर्जनले बोलेका थिए । तीमध्ये पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको भाषण चर्चाको विषय बनेको छ । श्रेष्ठले न्यायाधीशहरुलाई ‘घुस’ लेनदेनसँग मुछेर चर्को भाषण गरेका थिए । 

बन्द सत्रपछि मन्तव्यको क्रममा श्रेष्ठले न्यायाधीशहरुले हिजोआज घुस खाने तरिकामा परिवर्तन ल्याएको धारणा राखे । ‘पहिले तुलोमा पैसा जोखेर खाने गरेको, बीचमा बोरामा हालेर खान थालिएको र हिजोआज अदालतमा गोलाप्रथा शुरु भएपछि डालोमा जम्मा गरेर खान थालिएको,’दाबी श्रेष्ठको छ । उनले न्यायमा विकृति,बेथिति र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनपछि अनियमितता रोक्न मुद्दामा गोला थुत्ने प्रथा शुरु भए पनि न्यायाधीशले बोरामा पैसा खाने पहिलेको चलन परिवर्तन गर्दै अहिले डालोमा जम्मा गरेर भागवण्डा गर्ने गरेको दाबीसमेत गरे । 

‘पहिले तुलोमा पैसा जोखेर घुस खाइन्थ्यो । बीचमा बोरामा राखेर खान थालिएका कुरा आए,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठको ठोकुवा थियो, ‘मुद्दामा गोलाप्रथा शुरु भएपछि अहिले मुद्दाको सुनुवाई पहिले नै पैसा जम्मा गरेर डालोमा हालेर राख्ने र मुद्दा जसको भागमा परे पनि बाँडेर खाने चलन शुरु भएको छ । घुस खाने नयाँ नयाँ तौरतरिका शुरु भएको कुरो बाहिर आएको छ ।’ तर श्रेष्ठले कसले, कहाँ र कहिले यसरी घुस खाएको हो भनेर तोकेका छैनन् ।

उनले कतिपय भ्रष्ट न्यायाधीशले यस्तो धन्दा चलाएकाले गोलाप्रथा ठीक हो कि होइन भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने विषय बनेको मन्तव्य पनि राखे । श्रेष्ठको उत्तेजक भाषण सुनेपछि भेलामा रहेका महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल, कानुनव्यवसायी, पत्रकारलगायत सहभागीहरु आश्चर्यमा परेका थिए । 

बारले घोषणापत्रमार्फत बहालवाला न्यायाधीश समेत संलग्न रहने न्यायाधीश समाजको नामबाट संस्थागत रुपमा न्यायाधीशहरु राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने भन्ने अभिव्यक्तिसहित हालै जारी विज्ञप्तिप्रति गम्भीर आपत्तिसमेत व्यक्त गरेको छ । संविधान र कानुनले प्रदान गरेको क्षेत्राधिकार र न्यायिक मर्यादाको ख्याल नगरिएको बारको ठहर छ । 

‘नेपाल बारबाट भएका र हुने फैसलाहरुको अध्ययन गर्न केन्द्रीय स्तरमा केन्द्रीयस्तरको अध्ययन समिति र अन्य अदालतमा तत् तत् अदालतका बार कार्यसमिति सम्मिलित फैसला अध्ययन समिति गठन गर्ने र त्यस्को अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेतर्फ नेपाल बारएशोसिएसनले पहल गर्न यो वैठक निर्देश गर्दछ,’ वीरगञ्जमा जारी बार घोषणापत्रमा भनिएको छ ।  

लामो समयसम्म न्यायपालिकाको प्रमुख कायममुकायमको रुपमा  रहँदा न्याय सम्पादनका कामकारबाहीमा असर पुग्न जाने भेलाको ठहर छ । त्यसबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति समेतमा प्रत्यक्ष असर पुगेको बताइएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायहरुले शीघ्र न्यायपालिकाको पूर्ण नेतृत्व प्रदान गर्नुकासाथै सर्वोच्च अदालतलगायत अन्य अदालतमा रिक्त न्यायाधीशहरुको तत्काल नियुक्त गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल बार एशोसिएशनलाई निर्देश गर्दछ ।’

घोषणापत्रमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रश्तावलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउनसमेत बारले माग गरेको छ । यस्तै फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता, माफी, मिनाहाको निर्णय राजनीतिक आस्था र पुहँचका आधारमा हुने गरेको भन्दै बारले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । तीन दिनसम्म भएको समीक्षा, छलफल र मुलुकभरका कानुनव्यवसायीबाट प्राप्त सुझावको निचोडका रुपमा घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।