कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नेतृत्व सम्हालेको आठ महिना बितेपछि बल्ल कन्फर्म गर्न संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया शुरु भएको छ । तर यसबीच, बारको नेतृत्वबाट आएको र महान्यायाधिवक्तासमेत भएको व्यक्तिले न्यायालयमा खासै सुधार गर्न नसकेकोमा सुधार चाहनेहरू निरास हुन पुगेका छन् । घुसखोरी र भनसुन मन नपराउने कार्कीले विकृतिविहीन न्यायपालिका अध्ययन समितिको नेतृत्वसमेत गरेकाले पर्याप्त समय पाएका भए विशेष काम गर्न सक्नुपर्थ्ये भन्नेहरू धेरै छन् ।
आगामी एक महिना मात्रै अब उनले सक्रियतासाथ काम गर्ने र अर्को एक महिना अवकाशका लागि कुर्नुपर्ने नियम भएकाले कार्कीलाई कमजोर किन बनाइयो भन्ने चौतर्फी समीक्षा शुरु भएको छ ।
विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको सहमति र स्वीकृतिविना कार्की डेग पनि चल्न नसक्ने भएकाले उनले मात्रै कुनै पनि विषयमा एकलौटी निर्णय लिन नसकेका हुन् । प्रधानन्यायाधीशले एक्लै गर्न सक्ने काम थियो मुद्दा तोक्ने । त्यो पनि गोलाप्रथा लागू भएसँगै उनी पखेटा काटिएको चरीझैँ बन्न पुगेका छन् ।
एक नम्बर न्यायाधीशलाई भावी प्रधानन्यायाधीशको रूपमा हेरिने भएकाले अदालतको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, कर्मचारी र आन्तरिक प्रणालीले विश्वास गर्ने, आफ्ना कुराहरू राख्ने र प्रधानन्यायाधीशलाई एकलौटी अघि बढ्न नदिने परिपाटीका कारण यसै पनि प्रधानन्यायाधीश एक्लैले केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसमाथि अवकाश पाउन लागेकोलाई कसैले पनि पुछ्दैन ।
न्यायपरिषद्को आन्तरिक प्रणालीसमेत पहिलो नम्बरको श्रीमान्मा जाने गरेको पुराना अभ्यासहरूबाट समेत पुष्टि भइसकेको पाइन्छ । यसै पनि कार्की नेपाल बारबाट आएकाले पहिल्यै मर्का पारेको भनिएका श्रेष्ठ, खतिवडा र डा। भट्टराईले खुलेर सहयोग नगर्नुलाई पनि न्यायालयभित्र आश्चर्यको रूपमा लिइएको छैन । साउन १९ गते अनिवार्य अवकाश पाउने र असार १९ देखि नै सक्रिय भूमिकाबाट अलग हुने भएकाले आगामी चार हप्ता उनका लागि पलपल गिन्तिका दिन हुनेछन् ।
