प्रवासी नेपाली समुदायको आस्थाको केन्द्र मानिने क्यालिफोर्नियास्थित मुक्तिनाथ धाम मन्दिर गम्भीर व्यवस्थापन संकटमा परेको गुनासो छ। मन्दिर सञ्चालनका आधारभूत धार्मिक क्रियाकलापसमेत व्यवस्थित गर्न नसकिएको अवस्था सार्वजनिक भएपछि त्यसको विकल्पका रूपमा ‘ठेक्का प्रणाली’ लागु गर्न आन्तरिक छलफल अघि बढाइएको छ।
निरन्तर बलिरहनुपर्ने पवित्र ज्योति व्यवस्थापन गर्न नसकिएको तथ्य बाहिर आउनुले मन्दिरको आर्थिक,प्राविधिक र प्रशासनिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । धार्मिक संस्थाका आधारभूत जिम्मेवारी नै पूरा हुन नसक्ने अवस्थामा व्यवस्थापन कसरी चलिरहेको थियो भन्ने प्रश्न पनि सँगै जोडिएको छ।
यदि समस्या खर्चकै हो भने दान,चन्दा वा समुदाय–आधारित सहयोग किन प्रभावकारी हुन सकेन ? यसबारे कार्यसमितिले अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।
तर यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुको साटो धार्मिक कार्य निजी ठेकेदारमार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिनुलाई गम्भीर मानिएको छ।
ठेक्का कसका लागि ?
ठेक्का प्रणालीको बहस शुरु हुनु आफैंमा अस्वाभाविक नहुन सक्छ। तर यहाँ सबैभन्दा गम्भीर विषय पारदर्शिताको पूर्ण अभाव हो। ठेक्काको प्रस्ताव कसले ल्यायो ? सम्भावित पात्र को हुन् ? सम्झौताका शर्त के हुनेछन् ? नाफा कसले लिनेछ र घाटा कसले व्यहोर्नेछ ? यीमध्ये कुनै पनि विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
आस्थासँग जोडिएको संस्थामा यति ठूलो निर्णय गोप्य रूपमा अघि बढाइनु लाई स्वाभाविक मानिएको छैन ।
क्यालिफोर्नियाबाटै चर्कियो विरोध
ठेक्काको चर्चा बाहिरिएसँगै क्यालिफोर्नियास्थित धार्मिक अभियन्ता र नेपाली समुदायका अगुवाहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले यसलाई “आस्थाको निजीकरण” को संज्ञा दिएका छन्।
एक अभियन्ता भन्छन्, “मुक्तिनाथ धाम कुनै व्यवसाय होइन। व्यवस्थापन असफल भयो भन्दैमा धर्मलाई ठेक्कामा दिन मिल्दैन।”
कार्यसमिति र संस्थागत जवाफदेहिताको प्रश्न
यो विवाद केवल एउटा मन्दिरको व्यवस्थापनमा सीमित छैन । यसले प्रवासी नेपाली संस्थाहरूको जवाफदेहिता,सुशासन र नैतिकताको गम्भीर परीक्षा लिइरहेको छ । यदि आज मुक्तिनाथ धाम ठेक्कामा गयो भने भोलि अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाहरू पनि यही मोडेलमा लैजान खोजिने छैनन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?
मुक्तिनाथ धामको विषय अब धार्मिक बहसभन्दा माथि पुगेको छ । यो आस्था बनाम व्यवसाय, जवाफदेहिता बनाम शक्ति दुरुपयोगको सवाल बनेको छ ।
