काँग्रेसको कटाक्ष : प्रधानमन्त्रीमाथि ‘सहकारीबन्धु गठबन्धन’ को छाँया, सभामुख अन्यत्रबाट परिचालित

काँग्रेसको कटाक्ष : प्रधानमन्त्रीमाथि ‘सहकारीबन्धु गठबन्धन’ को छाँया, सभामुख अन्यत्रबाट परिचालित

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राहादानी सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा रोकिनुको कारण प्रष्ट्याउन माग गरेका छन् । 

सहकारी ठगीविरुद्ध आज काठमाडौँमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले गृहमन्त्रीविरुद्ध अदालतमा दायर राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा किन अघि बढेन ? भनी सरकारसँग प्रश्न गरेका हुन् । एकै प्रकृतिको मुद्दामा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया छानबिनको दायरामा आएको उल्लेख गर्दै महामन्त्री शर्माले गृहमन्त्रीको मुद्दा पनि अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 

‘रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयमा बस्ने, उस्तै मुद्दामा कैलाश सिरोहिया कारागारमा बस्ने ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘जवाफ चाहियो, कैलाश सिरोहियाको नागरिकताको छानबिन धनुषामा हुँदैछ, गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पासपोर्टको मुद्दा किन अघि बढिरहेको छैन ?’

दुई वटा पासपोर्ट बोक्नेले गृह मन्त्रालय र दुई वटा नागरिकता बोक्नेले संसद सचिवालय चलाइरहेको शर्माको दाबी छ । उनले थपे, ‘कसैले दुईवटा पासपोर्ट भएर गृहमन्त्रालय चलाउन पाउने, कसैले दुईवटा नागरिकता भएर संसदको सचिवालय चलाउन पाउने अनि कसैले नागरिकताको सवालमा सहयोग गर्छु भन्दाभन्दै पनि कार्यकक्षबाट गिरफ्तार गरेर लिएर जाने ?’

त्यसक्रममा उनले संसद्को गत्यावरोध अन्त्य गर्न सरकारले चार वटा कुरा सच्याउनुपर्ने बताए । ‘संसदमा जुन ढंगले प्रस्तुत भएको छ, सरकारले यो शैलीलाई बदल्नुपर्छ र अनुदार शैलीलाई सरकारले सच्याउनुपर्छ’, शर्माको पहिलो कुरा छ ।  

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ‘सहकारीबन्धु गठबन्धन’ मा छायाँ बनेजस्तो दुब्लो अवस्थाबाट मुक्त हुन आग्रह गरेका उनले भने, ‘सहकारीबन्धु गठबन्धनमा छायाँ बन्नेजस्तो दुब्लो अवस्थाबाट मुक्त बन्नुपर्छ ।’

तेस्रोमा सभामुख देवराज घिमिरे ‘रिमोट कन्ट्रोल’बाट मुक्त हुनुपर्ने शर्माको भनाई छ । ‘सभामुखबाट पदीय गरिमा र मर्यादाको पालना भएको छैन, सभामुख रिमोट कन्ट्रोलबाट मुक्त हुनुपर्छ’, उनले भने । 

र, चौथोमा उनले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । उनको माग छ, ‘सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्रीमाथि गहिरो ढंगबाट संसदीय छानबिन हुनुपर्छ ।’

सरकारले यी चार कुरा सच्याएमा संसदको गतिरोध अन्त्य हुने उनले स्पस्ट पारे ।

टिप्पणीहरू