आधी वर्षमै सरकार उल्टिने हो र !

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार ७ गते संसद्बाट पारित गर्ने तयारी छ । अहिले मन्त्रालयगत छलफल भइरहेको छ । सामान्यतया बजेटलाई सत्तारुढले धुवाँदार समर्थन र विपक्षीले विरोध गर्ने पुरानै चलन हो तर यो पटक अलि फरक देखिएको छ । सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले विरोध गरिहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल बरु नरम देखिन्छ । हुन त गठबन्धन सरकार भएकाले सबै दलको चित्त बुझ्दैन । 

पक्ष र विपक्षमा आएका सबै धारणाको चिरफार गर्न त सम्भव नहोला तर पनि केही प्रतिनिधि धारणा उल्लेख गर्न प्रयास गरिएको छ । शुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं महामन्त्री गगनकुमार थापाले जेठ २३ गते राखेको धारणा सुनौं । उनले बजेट ल्याए पनि कुनै दलले स्वामित्व नलिएको टिप्पणी गरे ।सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै थापाले बजेटको आलोचना गर्दा आफ्नै बोली गलपासो बन्ने खतरा औंल्याए । गत वर्ष कांग्रेस अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्कृष्ट रहेको टिप्पणी गरेको स्मरण गर्दै बजेटको माइबाप शुरुमै नहुने देखिएको बताए । ‘२०८०/०८१ को माइबाप कोही नरहेको धेरै पछि आएर मात्र थाहा भयो तर २०८१/०८२ को माइबाप कोही नहुने त शुरुमै पत्तो पाइयो,’ थापाले भने । ‘यो बजेटमाथि बोल्ने कसरी भनेर अल्मलिएको छु । यो बजेटमा केही मिल्दैन भनेर बोल्नुपर्ने हो । त्यसरी बोलौं, यतिधेरै उथलपुथल भएको छ, ६—८ महिनापछि हामीले नै काँध हाल्नुपर्ने हो कि ? आफ्नै बोली गल्पासो हुने हो कि ? त्यसैले मैले अर्थमन्त्रीलाई सामान्य प्रश्नमात्रै सोध्छु ।’ 

उनै थापाले शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको कामको स्वामित्व लिन नखोजेको आरोप लगाए । बजेट माओवादी पार्टीको जस्तो भएको बताएका ओली र एमाले सर्लक्कै पन्छिन खोजेकाले पनि आफ्नो आरोप पुष्टि हुने थापाको दाबी छ । 

यो दाबी सही सावित हुने बाटोमा छ । जेठ १९ गते संसदीय दलको बैठक बोलाएर केपी शर्मा ओलीले २०८१/८२ को बजेटप्रति असन्तुष्टि मात्र जनाएनन्, बजेट अर्थमन्त्री र माओवादीतिर ढल्किएको आरोपसमेत लगाए । त्यसपछि जेठ २० गते सञ्चारकर्मीसँग बजेटमा पर्याप्त छलफल नै नभएको गुनासो गरे । शनिबार पनि संसदीय दलको बैठकमा असन्तुष्टि रोकिएन । शनिबार त उनले बजेट कति ठीक, कति बेठीक त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै एक/दुईजनाको मुख हेरेर सरकारमा छौं भन्दै देश गरिबीतिर गए पनि के भयो र भन्न नहुने तर्क गरे ।

अनि आफैंले गोजीबाट मन्त्री बनाएकाहरूलाई प्रश्न गरे–‘आफ्नो पार्टीले चलाइरहेका मन्त्रालयको स्थिति, मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन कस्तो छ ?’ ओलीले यसको समीक्षा गर्न जरुरी रहेकोमा समेत जोड दिए । अनि आफ्ना सांसदहरूलाई मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनबारे खुलेर छलफल गर्न निर्देशन दिए । अर्थात बजेटको आलोचना गर्न बाटो खुला गरिदिए । त्यसो त अहिले एमालेले ८ वटा मन्त्रालय चलाइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयमा मन्त्रालयगत बजेट कति विनियोजन भएको छ त ? त्यो अंकमा हेरौं । बजेटको मर्ममा जान त सकिन्न । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात – १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ
रक्षा– ५९ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ 
कृषि तथा पशुपक्षी विकास– ५७ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ 

खानेपानी– २६ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ 
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति– ९ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ 
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण– ६ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ 
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक– १ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ 
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला– ५४ करोड ५३ लाख रूपैयाँ 

मन्त्रालयगत आधारमा कम बजेट विनियोजन भएकोमा अध्यक्ष ओलीको असन्तुष्टि देखिन्छ । यही देखाएर कांग्रेस महामन्त्री थापाले भनेझैं ओली बजेटमा स्वामित्व नलिने दाउमा पुगेका हुन् कि ! 

बजेटमा एमाले असन्तुष्ट हुनुका पछाडि सत्ता–राजनीति र अर्थ–राजनीति दुबै स्वार्थ जोडिएको छ । एमाले नेताहरूको अभिव्यक्तिबाटै प्रष्ट हुन्छ– यो बजेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीको व्यक्तिगत र केही पार्टीगत पपुलिष्ट कार्यक्रम समावेश गर्न चाहन्थ्यो । तर त्यो नभएपछि एमाले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग बिच्किएको देखिन्छ । यतिमात्र होइन बजेटमा जनयुद्ध शब्द लेखिएको तर सुखानीका शहीद, मदन भण्डारी लगायतका विषयलाई संबोधन नगरिएकोमा पनि एमाले असन्तुष्ट छ ।

सरकारले जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ दशमलव २ प्रतिशतले बढाएर १८ खर्ब ६० अर्ब ३० रूपैयाँको बजेट ल्याएको हो । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकम चालु वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा २१ दशमलव ५६ प्रतिशत बढी हो । बजेटमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३३ करोड, वैदेशिक ऋण २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने र मुद्रा स्फीति ५.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ ।

यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानका साथै राजश्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । आगामी वर्ष समानीकरणबाट प्रदेशलाई ६० अर्ब रूपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानको रूपमा प्रदेशलाई ४ अर्ब रूपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब रूपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँडबाट १ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण हुनेछ । सशर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । समपूरकअन्तर्गत प्रदेशलाई ६ अर्ब तथा स्थानीय तहलाई ७ अर्ब रूपैयाँ दिन लागिएको छ । सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट ऋणं कृत्वां घृतम् पिवेत शैलीकै हुन्छ । यो पटक पनि त्यसले नै निरन्तरता पाएको हो ।

संघको बजेटमा मात्रै हैन, प्रदेशमा पनि गठबन्धन सरकार छ । सातै प्रदेशले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । प्रदेशहरूमा पनि सत्तारुढ दलबाटै बजेटको आलोचना भइरहेको छ । बागमती प्रदेशको बजेटप्रति त मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसलाई के भन्ने ? संघमा एमालेले बजेटको विपक्षमा मतदान गरेर असफल पार्छ त ? त्यो सम्भावना देखिन्न । किनकि एमाले अहिलेको गठबन्धन आफ्नै बलबुतामा बनेकाले यसलाई जसरी पनि जोगाउनु पर्छ भनिरहेछ । त्यसो हो भने बजेटको आलोचना किन त ? आफैं धामी आफैं ... हो त ? होइन भने बजेट ल्याउने, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको चाहिँ अन्त्य गर्न लाग्नुपर्‍यो नि !

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)