बजेट तर्जुमामा स्थानीय तहको लापरबाही, चार सयबढी पालिकामा अस्तव्यस्त

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि अझै चार सयबढी स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरेका छैनन् । नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भको लागि १८ दिन मात्रै बाँकी छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेश गरिसक्नुपर्छ । 

ऐनको परिच्छेद ७ को दफा २१ (३) मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसरी बजेट पेश भएपछि मात्रै आगामी आवमा खर्च गर्ने र राजस्व उठाउने अधिकार प्राप्त हुन्छ । तर, अझै पनि चार सय पाँच वटा स्थानीय तहले बजेट पेश नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

सात प्रदेशअन्तर्गत सात सय ५३ स्थानीय तह छन् । त्यसमा छ  महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, दुई सय ७६ नगरपालिका र चार सय ६० गाउँपालिका हुन् । तीमध्ये हालसम्म ४४ दशमलब ७५ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्र बजेट पेश गरेको बताइन्छ ।  

बजेट ल्याउनेमा कोशी अगाडि, मधेश पछाडि 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार समयमा बजेट ल्याउनेमा कोशी प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहहरु अगाडि छन् । कोशीमा एक सय ३७ वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये ८१ वटाले बजेट पेश गरिसकेका छन् भने ५६ पालिका बाँकी छन् । 

त्यस्तै, मधेशमा एक सय ३६ वटा पालिका छन् । तीमध्ये ४४ वटा पालिकाले बजेट ल्याउँदा ९२ वटाको अझै सुरसार देखिँदैन । बागमतीमा रहेका एक सय १९ स्थानीय तहमध्ये ४७ वटाले बजेट पेश गरिसकेका छन् भने ७२ वटा पालिकाले ल्याउन सकेका छैनन् । 

गण्डकीमा ८५ वटा स्थानीय तह रहेकोमा ४५ वटाले बजेट ल्याएका छन् । ४० वटा पालिकाले भने बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । लुम्बिनीमा एक सय ९ वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये ४७ वटाले बजेट पेश गरे तर ६२ वटा पालिकाले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

कर्णालीमा जम्मा ७९ पालिका छन् । तीमध्ये बजेट ल्याउने पालिकाको संख्या ४१ छ भने बजेट बाँकी ३८ वटा पालिकाले समयमा बजेट घोषणा गर्न सकेका छैनन् । 

सुदूरपश्चिममा ८८ वटा स्थानीय तह छन् । ३२ वटा पालिकाले बजेट पेश गरिसकेको र ५६ वटाले हालसम्म ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । 

उपमहानगरकै बजेट आएन 

मुलुकभर ११ वटा उपमहानगरपालिका छन् । तीमध्ये दुईले अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छैनन् । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गरेका छैनन् । 

सुनसरीकै इटहरी, रुपन्देहीको बुटवल, मकवानपुरको हेटौंडा, दाङको घोराही, कैलालीको धनगढी, बाराको जीतपुर सिमरा, दाङको तुलसीपुर, बाराको कलैया, बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेका छन् । 

धरानमा बजेट ल्याउने तयारीका साथ गत सोमबार नगरसभा बैठक बोलाइएको थियो । तर, जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्वले बजेट ल्याउने कुरामा सहमति नभएपछि नगरसभा बस्न सकेन । जनकपुरधाममा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै अनुपस्थित भएपछि बजेट ल्याउन नसकिएको उपमहानगरले जनाएको छ । अहिले दुवै उपमहानगरको बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । 

बजेटमा किन ढिलाइ ? 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा जनप्रतिनिधिबीचको आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा समय अभावका कारण तोकिएको समयभित्र बजेट आउन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार चार सय ६० गाउँपालिकामध्ये ३१ वटा पालिकाले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 

महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘बजेट पेश गर्न नसकेका गाउँपालिकाहरुमा अध्यक्ष अस्वस्थ्य भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न समय नपुगेकोलगायतका कारण रहेको पाइएको छ ।’

नगरपालिकाले संघले भने बजेट तर्जुमा गर्ने दक्ष जनशक्ति अभावका कारण ढिलाई भएकाले केही दिनमै सबै पालिकाले बजेट ल्याउने जनाएको छ । 

सहजीकरण भइरहेको छ : मन्त्रालय

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली बजेट पेश गर्न सकेका स्थानीय तहहरुमा सक्दो छिटो बजेट ल्याउन सहजीकरण भइरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण खोजेर आवश्यक सहजीकरण गरिरहेका छौं । केही दिनमै सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउने छन् ।’ 

केही आन्तरिक विवादका कारण पनि बजेट निर्माणमा समस्या हुँदा ढिलाइ हुन सकेको उल्लेख गर्दै पराजुलीले थपे, ‘बजेट स्थानीय तहको आवश्यकता नै हो । त्यसैले, ढिलो चाँडो सबै पालिकाले ल्याउनैपर्छ ।’

कसरी बन्छ स्थानीय तहको बजेट ?

संघीय सरकारको बजेट जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारको बजेट असार पहिलो हप्ताभित्र पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय तहले पनि यसैअनुरुप आफ्नो बजेटको टुंगो लगाउनुपर्छ । 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । 

विवरणमा व्ययको अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुनसक्ने अनुमानित रकम, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुनसक्ने अनुमानित रकम, अनुदानबाट प्राप्त हुनसक्ने अनुमानित रकम र बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ । 

संघबाट जाने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोत हो । सरकारको वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तिय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान छुट्याइएको हुन्छ । योसँगै स्थानीय तहलाई संविधानले आन्तरिक स्रोतका लागि पनि अधिकार दिएको छ । 

स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र व्यवसाय करसहित सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटक शुल्क, दण्ड जरिवानाबाट समेतस्रोत जुटाउन पाउँछन् । साथै, चालु आवमा खर्च नभएर बसेको मौज्दातलाई पनि स्रोत मानेर स्थानीय तहहरुले बजेट निर्माण गर्न सक्छन् ।