आफ्नै वचनमा जब सरकार अड्दैन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन करोडभन्दा कम बजेटको योजना संघले नहेर्ने दाबी गरिरहँदा बजेटको सिद्धान्त र आफ्नै मापदण्डविपरीत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा भने एक लाखका योजनाको निम्ति पनि रकम विनियोजन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सडक निर्माणका लागि एक एक लाखे योजनामा बजेट विनियोजन गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालको दाबीले हावा खान पुगेको हो । त्यस्ता योजनाको डिपिआर र इस्टिमेट नबनाइएको र बजेट छ्ट्याउनुपर्ने पर्याप्त र स्पष्ट कारण पनि उल्लेख नगरिएको अवस्था छ ।

एकमुष्ट बजेट पारित गरेपछि रातो किताबमा भने एक लाखे योजना बनाई संसदलाई नै गुमराहमा राख्ने प्रयास गरिएको छ । संसदकै बैठकमा कुन कुन प्रोजेक्ट राख्ने भन्ने विषयको निक्र्याेल गर्नुपर्ने मान्यता छ तर बजेट एकमुष्ट ल्याए पनि कार्यक्रम भने खोलिएको थिएन । संसदबाट एकमुष्ट बजेट वाचन भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो मान्छे पठाएर एलएमबिएसमा एक लाखे योजना घुसाइएको बताइन्छ । यस मामिलामा शहरी विकासमन्त्री धनबहादुर मगर बेहोशी नै देखिएका छन् । 

प्रोजेक्टसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर क्याबिनेटबाट पास भएको मापदण्डमा तीन करोडभन्दा कमको योजना बनाउँदै नबनाउने उल्लेख छ । यसबारे संसदमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग सांसदहरूले जवाफ माग्दा ‘यस्तो पो गरेछन्’ भन्दै टक्टकिएको अवस्था छ । सामान्यतः एक लाख र करोडसम्मका बजेट स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने सिद्धान्त छ । चारै तर्फबाट विरोध बढेपछि त्यसलाई सच्याउने नाममा संघको बजेट भए पनि स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिँदैछ । महासेठले आफू र श्रीमती जुली महतोको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै करिब ८ अर्ब रूपैयाँ विभिन्न प्रोजेक्टका नाममा व्यवस्था गरेका छन् । 

कांग्रेसबाट रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला उनको गृहजिल्ला नुवाकोटमा नौ करोड खर्च लाग्ने डुवाँछे खानेपानी आयोजना सञ्चालित थियो । सो आयोजना ४ वर्ष हुँदा पनि सम्पन्न हुन सकेको थिएन । प्रत्येक वर्ष ५०–६० लाख रूपैयाँ विनियोजन गर्ने चलन थियो । सो अधुरो योजनालाई पुरै सम्पन्न गर्नका लागि करिब साढे तीन करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याउने प्रस्ताव लिएर तत्कालीन अर्थसचिव जाँदा महतले त्यसो नगर्नुस्, ती मेरा भोटर हुन्, मलाई नै भोट हाल्छन् । मैले अहिले यत्रो रकम मेरो क्षेत्रका निम्ति छुट्याउँदा संसद् कसरी फेस गर्ने ? आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट हाल्यौ भन्दै मलाई प्रतिपक्षले मार्छन् । त्यसो नगर्नुस् भन्दै रोकेका थिए । त्यसपछि आयोजनाका लागि ८० लाख रकम छुट्याएर क्रमागत योजनामा राख्न लगाए ।

मन्त्री महासेठले भने आठ–आठ अर्ब बजेट आफ्नो क्षेत्रमा छुट्याएर देशका अन्य भाग र सांसदका निर्वाचन क्षेत्रलाई हिस्स पारेका छन् । त्यसबेलाका मन्त्रीहरू संसदसँग डराउँथे । अहिलेका मन्त्री भने सोझै ढाँट्छन्, छक्याउँछन् । संसदमा प्रतिपक्षले विरोध गरे पनि, रोष्ट्रम घेरे पनि सभामुखले सरकारलाई आँखा चिम्लेर साथ दिएको हाकाहाकी छ । अहिले उठेको राजश्वको अनुपातलाई हेर्ने हो भने ऋण नलिई कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नसक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । राजश्वको लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन । सामान्यतः कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ५ प्रतिशतभित्र आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा पनि नाघेको छ । ५७ अर्बको ५ प्रतिशतले २ अरब ८५ करोड लिनुपर्नेमा ३ अरब ६५ करोड ऋण लिइसकिएको छ । करिब १ खर्ब ऋण त्यत्तिकै बढी हो । सरकारले यस्तो ऋण राष्ट्र बैंकमार्फत लिन्छ भने राष्ट्र बैंकले बचत पत्र, सेयर आदि जारी गरी यस्तो ऋण रकम उठाउने गर्छ । यस्तै भद्रगोलका कारण मुलुक विस्तारै वित्तीय संकटमा फस्ने खतरा बढिरहेको बताइन्छ । 

विदेशीले दिने ऋणमा पनि आउँदो आर्थिक वर्षका लागि करिब दुई खर्ब राखिएको छ । बाह्य ऋण लिने सम्झौता भए पनि तत्कालै रकम हात लाग्ला भन्ने छैन । सरकारले आफ्नो बजेटबाट आयोजनामा खर्च गर्ने र त्यसपछि विदेशी दातासँग शोधभर्ना माग्ने चलन छ । गाडीघोडा किनेर खर्च देखाएजस्तो, गोष्ठी, सेमिनारजस्ता कार्यक्रममा साधारण खर्च गरी बिल भर्पाई बनाएजस्तो नभएर ऋण भुक्तानी गर्ने बेला काम भएको स्थलगत निरीक्षण, मूल्यांकनपछि मात्रै रकम पाइने हो । 

यी र यस्तै कारणले प्रत्येक आर्थिक वर्ष बजेटमा उल्लेख भएको रकमको ४०–५० प्रतिशत खर्चै नभएको अवस्था छ । ऋणको सीमा वृद्धि हुनु राम्रो सूचक  होइन । स्रोतका दृष्टिले अहिले आएको बजेट एकदम कमजोर छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)