घर हटाएरै छाड्ला कि पछि हट्ला महानगर ?

काठमाडौं उपत्यकाभित्र अतिक्रमित जग्गा तथा मापदण्डविपरीत बनाइएका संरचना हटाउन सरोकारवाला निकायले दिएको म्याद सकिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमातहत जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले दिएको म्याद आजबाट सम्पन्न भएको छ । 

गत असोज २ गते बसेको महानगर र कार्यालयको संयुक्त बैठकले मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुरुप कात्तिक १४ गते दुवै निकायले संयुक्त सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र अतिक्रमित जग्गा तथा मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउन निर्देशन दिएका थिए । 

तोकिएको समयभित्र नहटाएमा आफैं हटाउने सरोकारवालाको चेतावनी छ । ‘काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र र सीमाना जोडिएका काठमाडौं जिल्लाभित्रका यस्ता सार्वजनिक स्थानका अतिक्रमित तथा मापदण्डविपरीतका संरचना नहटाए कारबाही गरी खाली गरिने...’,सूचनामा उल्लेख छ । 

म्याद सकिए पनि मापदण्डविपरीतका संरचना अहिलेसम्म हटाइएको छैन । उनीहरु कुनै पनि हालतमा संरचना नहटाउने र हटाउन नदिने पक्षमा छन् । यस्तोमा महानगरले मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउन सक्ला या फेरि पनि पछाडि हट्ला ? जनचासोको विषय बनेको छ । 

काठमाडौंमा अवैध संरचना अनगिन्ती छन् । सडक छेउछाउ, नदी किनारमा मापदण्डविपरीत हजारौं संरचना बनाइएको छ । सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरेर भवन ठड्याइएको छ । बालेन्द्र साह मेयरमा निर्वाचित भएदेखि नै अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने र मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउने प्रयास जारी छ । 

यसअघि पनि त्यस्ता ठाउँमा महानगरीय प्रहरी बल पटकपटक डोजर लिएर पुगिसकेको छ । तर, विभिन्न कारणले महानगर हरेकपटक पछाडि हट्नुपरेको हो । हाल जसरी पनि ती संरचना हटाएरै छाड्ने महानगरले जनाएको छ । 

बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले आइतबार सरोकारवालासँग छलफल गरेर भत्काउने काम अघि बढाउने जानकारी दिए । जनआस्थासँग उनले भने,‘आइतबार छलफल गरेर अघि बढ्छौं । सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमित गर्ने र मापदण्डविपरीत संरचना बनाउनेलाई कारबाही हुन्छ ।’

हट्ला त सुकुम्बासी ? 

सुकुम्बासी काठमाडौंको प्रमुख समस्यामध्ये एक हो । व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि सुकुम्बासीहरु अवरोध बनिरहेका छन् । सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीले खोला किनारका जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । त्यहाँ उनीहरु आफूखुशी भवन निर्माण गरेर बसोबास गरिरहेका छन् । सुकुम्बासीहरुका कारण खोला एकदमै दुर्गन्धित र फोहोर बन्दै गएको छ । 

बागमती, मनोहरा, विष्णुमती, धोबीखोलाको दुवै किनारमा सुकुम्बासी बस्ती छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौंमा मात्रै ३५ सय धुरी सुकुम्बासी छ । उनीहरुलाई सरकारले अन्यत्र सार्न खोजेपनि करोडौं मूल्यको जग्गा पाउने लोभमा बसेकाहरु त्यहाँबाट हट्न तयार छैनन् । जसका कारण महानगरले उनीहरुलाई जबरजस्ती भएपनि हटाउने प्रयास गरिरहेको छ । 

यता, अदालतले पनि खोला किनार खाली गर्न आदेश दिएको छ । २०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खोला छेउ संरचना निर्माण गर्दा २० मीटर छोड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका  न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले बागमतीसहित त्यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मीटर छाडेर निर्माणको अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने भनि पछिल्लो आदेश दिएको हो । 

तर, खोलासँगै जोडेर बस्ती बसाउने क्रम रोकिन सकेको छैन । २०७९ मंसिर १२ गते महानगर प्रहरीको टोली थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुगेको थियो । प्रहरीमाथि स्थानीयले ढुंगामुढा प्रहार गरेकोमा प्रमुख पाण्डे स्वयं घाइते भएका थिए । सुकुम्बासीहरुले टायर बालेर विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका हुन् । स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि नगरप्रहरीको टोली यत्तिकै फर्किनुपरेको थियो ।  

उता, गत साउन ३० गते मनोहरा खोला किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा झडप हुँदा तीन जना नगरप्रहरी घाइते भए । उनीहरुलाई स्थानीयले ढुंगैढुंगाले हानेका थिए । जसका कारण यसपटक पनि महानगरलाई सुकुम्बासी हटाउन हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । 

गृहले गर्ला त सहयोग ? 

२०७९ पुस १३ गते महानगरले बागमती किनारमा रहेको बस्ती हटाउनका लागि सहयोग माग्दै गृह मन्त्रालयलाई एउटा लेखेका थियो । त्यतिबेला गृहमन्त्री रवि लामिछाने थिए । तर, रविले सहयोग गर्न अस्वीकार गर्दा महानगरले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सकेन । हाल गृहमन्त्रीमा बालेनका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल छन् । 

तर, उनीहरुबीच पछिल्लो केही महिनादेखि सम्बन्धमा खटपट आएको चर्चा छ । यस्तोमा गृहले वर्षौंदेखि सुकुम्बासीको नाममा सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरुलाई हटाउन सहयोग गर्ला कि नगर्ला ? चर्चाको विषय बनेको छ । बलका प्रमुख पाण्डेले गृहसँग कुनै छलफल नभएको बताए । भन्छन्,‘गृहसँग छलफल त भएको छैन । तर, गृहले समन्वय गर्ला ।’

गृहका सूचना अधिकारी उपसचिव रविन्द्र आचार्यले कानुन कार्यान्वयनको विषयमा सहयोग र समन्वय हुने बताए । ‘कानुन कार्यान्वयनको विषयमा सहयोग र समन्वय दुवै हुन्छ । त्यसका लागि गृहभन्दा पनि पहिले सिडियो कार्यालयसँग छलफल र समन्वय हुन्छ । त्यसपछि प्रहरीसँग हुन्छ । जिल्ला सुरक्षा समिति पनि छ । महानगरले त्यता छलफल गरिसकेको हुनसक्छ’,उनले भने ।