सकिएकै हुन् त विद्वान्हरू देशबाट ?

के नेपालमा विद्वत् वर्गको खडेरी लागेकै हो ? होइन भने विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीकै हाराहारीमा सेवा सुविधा पाइने पुल्चोकस्थित एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्रमा किन कोही जान तयार छैनन् ?

अर्थ मन्त्रालयको समेत सल्लाहकार मानिएको उक्त निकायमा दुई सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो तर दुई/दुई पटकसम्म विज्ञापन प्रकाशन गर्दासमेत कसैले दरखास्त हालेनन् । गत फागुन २२ मा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो विज्ञापन निकाल्यो तर हप्ता दिनसम्म कुनै विज्ञले चासो नदेखाएपछि फागुन मसान्तमा पुनः विज्ञापन गरियो ।

यसचोटि पनि उही ताल ।अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा वाणिज्य कानुन विषयमा विद्यावारिधि गरी राजश्वसम्बन्धी क्षेत्रतर्फ कम्तीमा ५ वर्ष अध्ययन–अनुसन्धान तथा काम गरिरहेको र ४५ वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको व्यक्ति सो निकायमा नियुक्तिका लागि योग्य ठानिन्छन् ।

प्रश्न छ, के यस्ता विद्वत्को नेपालमा खडेरी लागेको हो वा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्वभाव र शैलीका कारण त्यहाँ जान कोही नचाहेको हो ? होइन भने अर्थले दुई/दुई पटकसम्म विज्ञापन खोल्दासमेत किन कोही–कसैले चासो नदेखाएको ?

सरकारले दुई वर्षअघि नै गठन गरेको नेपाल राजश्व परामर्श विकास समितिमा यस्तो ताल देखिएको हो । जहाँको बोर्ड सदस्यबाट चार महिनाअघि नै निर्मलहरि अधिकारीले राजीनामा दिएर हिँडेपछि अध्यक्षको कुर्सीमा महेश दाहाल छन् भने दुई जना बोर्ड सदस्य रिक्त छ । बजेटको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई सल्लाह दिने निकाय हो त्यो ।

सरकारले कर तथा गैह्रकर, राजश्वका दरको अन्तरसम्बन्ध, विश्वव्यापीकरण तथा द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौता समेतको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी नयाँ करनीति लागू गर्ने तथा कुनै कर खारेज गर्नुपर्ने भए, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषण गर्नेदेखि राजश्व कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारको अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय कर कानुनको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने मात्र होइन स्थानीय र प्रदेश तहबाट लगाइएको करको अध्ययन गरी राजश्व प्रशासनमा दोहोरोपन आउन नदिन सरकारलाई सुझाव दिने उच्चस्तरीय अड्डा हो यो ।

संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले १५ जेठभित्र बजेट ल्याउनुपर्नेछ । त्यसका लागि अर्थले सहसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय बजेट लेखन समिति बनाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सो समितिमा चक्रबहादुर बुढा, ईश्वर केसी, महेश आचार्य र बाबुराम सुवेदी छन् ।

बराल राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हुन् भने बूढा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, अर्याल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख, आचार्यचाहिँ आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख र सुवेदी अर्थको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख ।

तर, बजेटको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुपर्ने समिति खाली छ । सञ्चालक सदस्य मात्र होइन, त्यो अड्डा रेल र पानीजहाज विभागकै हैसियतमा छ । हत्तपत्त कोही कर्मचारी जानै चाहँदैनन्,गए पनि लामो समय बस्न खोज्दैनन् ।

२० कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको सो निकायमा ११ कर्मचारी रिक्त छन् । सचिवालयमा एक सहसचिव छन् । दुई उपसचिवको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि एक जना रिक्त छ । दुई अफिसरको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा दुबै रिक्त । राज्यले वार्षिक ५ करोड बजेट त दिएको छ । तर न बोर्ड सदस्य, न कर्मचारी ।

बोर्ड सदस्य र कर्मचारी अभावका बाबजुद पनि आगामी वैशाख मसान्तभित्र करका दायरा, द्विपक्षीय व्यापारिक सन्धि–सम्झौताको असर, राजश्व छुटको औचित्य र आवश्यक्ताको विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको बोर्डले जनाएको छ ।

रकमान्तरको रहर

उता, अर्थमा रकमान्तरको आतंक छ । स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित गरी साढे तीन खर्बभन्दा बढी रकमान्तरको माग भएको छ । आठ महिनामै अर्थ मन्त्रालयले गर्न मिल्ने/नमिल्ने अनेकन शीर्षकमा १८ अर्ब रकमान्तर गरिसकेको छ ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रुकुममा क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि ५५ करोडको बजेट सुनिश्चितता गरेको खबर जनआस्थाले सार्वजनिक गरेसँगै मन्त्री शर्माले कसले सूचना चुहाएको भन्दै कर्मचारीलाई हकारेका छन् । उता, कर्मचारीको सुविधाका नाममा १० करोड बढी, सहायता शीर्षकमा १० करोड हाराहारी नै रकमान्तर गरिएको छ ।

यस्तै, प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा २ अर्ब १२ करोड पठाइँदा पदक निर्माण गर्ने नाममा १६ करोड ३३ लाख र विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण गर्ने नाममा ६ अर्ब हाराहारी रकम सारिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ऊर्जाबाट सबैभन्दा बढी ६० अर्ब, भौतिकले ३० अर्ब रुपैयाँ, गृह मन्त्रालयमार्फत ३० अर्बभन्दा बढी, रक्षा मन्त्रालयले १६ अर्ब, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट १३ अर्ब, कृषि मन्त्रालयबाट करिब १५ अर्ब, शहरी विकास मन्त्रालयबाट ९ अर्ब र अन्य मन्त्रालयबाट समेत २५ अर्ब बढीको बजेट माग भएको छ ।