ईश्वर श्रीमान्ले सोध्दा ‘विद्वान् वरिष्ठ’ स्तब्ध

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा गत शुक्रबारदेखि बहस शुरु भएको छ । कायममुकायम ‍प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको इजलासमा गत बुधबार पनि कानुनविद्ले बहस गरे ।

रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गत वर्षको मंसिर ३० र त्यसपछि अध्यादेशबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि निर्वाचन आयोगसम्म नियुक्त गरेकामा पदाधिकारीलाई काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै थिए।

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, दिनेश त्रिपाठी, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता राजु चापागाइ, दीपकविक्रम मिश्रलगायतले गरमागरम बहस छेड्दै थिए ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने बहस चल्दै गर्दा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले हल्का मुस्कुराउँदै एउटा पेचिलो प्रतिप्रश्न तेस्र्याए ।

उनले सोधे ‘५२ पदाधिकारीलाई काम गर्नबाट रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग त गर्नु भयो तर, रिटमा विपक्षी नबनाउने अनि काम गर्न पनि रोक्ने आदेश कसरी हुन सक्छ?’ एउटा प्रश्न नसकिँदै खतिवडाले पुनः अर्को प्रश्न खप्टाए र भने, ‘उहाँहरू (संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारी) लाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने होला नि त? उहाँहरू आफैँले नियुक्ति लिएर जानुभएको होइन होला? कि कसो विद्वान् वरिष्ठज्यू !’

यसरी सोधेको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले अरुजस्तो मुद्दा नभएकाले अन्तरिम आदेश माग गरिएको त बताए तर विपक्षी नबनाइनुको ठोस कारण खुलाएनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएकाले नियुक्ति स्वतः खारेज हुने प्रकृतिको छ । अंवैधानिक हुने भएकाले काम गर्न रोक लगाउनुपर्छ ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यो असंवैधानिक सिफारिस भएकाले यसमा संवैधानिक पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाउनै नपर्ने जिकिर गरे ।

सरकारले नै असंवैधानिक काम गरेकाले सरकारलाई विपक्षी बनाइ सकेपछि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग उनको थियो । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले पनि नियुक्तिको संविधानसँग कहीँकतै साइनोसम्बन्ध नभएकाले प्रथम दृष्टिमै अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने दलिल पेश गरे ।

‘संविधान विपरित आफैले अध्यादेश जारी गर्ने, संसदले असंवैधानिक भनेर फिर्ता पठाउँदासमेत नियुक्ति दिने अनि संविधानले भनेको अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ छल्ने, देखादेखी यस्तो पनि हुन्छ श्रीमान  ?,’ इजलासमा चर्कै स्वरमा बिडारीले भने ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य बस्नुपर्ने दाबीसहित अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दिएको रिटमा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले यो रिटमा संवैधानिक इजलासमा ल्याउने प्रक्रिया नै नमिलेकाले थप सुनुवाइ गर्न नमिल्ने तर्क राखे ।

पन्तले संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य रूपमा रहनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।