रास्वपाका मान्यज्यूहरु,सत्य बोल्दा जागिर जान्छ तपाईंहरुको ?

राजनीतिमा 'जान्नेलाई छान्ने' नीतिका प्रतिपादक हुन्,पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने । तर,उनी आफैँले भने सांसदको उम्मेदवारी मनोनयनका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ भन्ने न्युनतम कुरा नजान्दा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँ खर्चिएर चितवन-२ मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । 

त्यसो त,कानुन नजान्दा वा जानेर पनि लोकप्रियताको दम्भले बलमिच्याई गर्दा यसअघि पनि धेरैचोटी लामिछाने हाँसोको पात्र बनेका थिए । उनीमाथि अमेरिका र नेपालको दुई वटा राहदानी प्रयोग गरेको आरोप थियो । त्यसबखत पनि आफूलाई यसबारे थाहा नभएको हल्का जवाफ दिएर उम्किने प्रयास गरे । सरकारले पनि लत्तो छोडेपछि अहिले यो विषय अदालतमा अड्किएर बसेको छ । 

'भाइरल राजनीति' मा बहकिएर कानुनी व्यवस्थाप्रति गरेको नजरअन्दाजको परिणाम पटक-पटक भोगिसकेका लामिछानेमाथि अहिले सहकारीको रकम कानुन विपरित प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ । उनी प्रवन्ध निर्देशक हुँदाका बखत ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईको समूहले पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी,सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीलगायत विभिन्न सहकारीबाट गैरकानुनी रुपमा करोडौँ रकम लिएर बचतकर्ताको बिल्लीबाठ पारेको अभियोग लागेको हो । यस प्रकरणमा लामिछानेको नाममा समेत ऋण लिइएको तथ्यहरु सार्वजनिक भैसकेका छन् । 

"तथ्य र प्रमाण जुटाएर स्रोतसमेत उल्लेख गरी लेखिएका समाचारलाई '१२ भाइ'को षड्यन्त्र भन्दै रास्वपाका नेताहरु कहिलेसम्म सभापतिको बचाउमा लागिरहने ?"

संसदको चौथो ठूलो दलको सभापति,कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका र मूल्यको राजनीति गर्छु भनेर आएका उनीमाथि यति ठूलो आरोप लाग्दा पनि तथ्यपूर्ण खण्डन गरेको देखिंदैन । बरु,जान्नेलाई छान्ने भन्दै चर्का कुरा गर्ने लामिछाने गैरसदस्यले सहकारीबाट ऋण लिन पाउँदैन भन्ने न्यूनतम कुरासमेत थाहा नभएको भन्दै आफ्नो बचाउमा अनेक तर्क गरिरहेका छन् । 

मूल्यको राजनीति गर्छु भनेर सबैभन्दा बढी कराउने पात्रका हिसाबले पनि ठगीको यत्रो आरोप लागिसकेपछि स्वतन्त्र छानविनका लागि उनले पार्टीको जिम्मेवारी त्यागेर राज्यका निकायलाई सघाउनुपर्थ्यो । तर,नागरिकता विवाद निप्टिएको दुई महिनामै पुन; उम्मेदवार बनेर कानुनलाई चुनौती दिएका उनी अहिले पनि त्यसतर्फ सचेत देखिंदैनन् । 

अझ रमाइलो कुरा चैं, यस प्रकरणमा 'जानेर छानिएका' रास्वपाका नेता/सांसदहरु समेत मौन छन् । हो,विगतमा पनि कतिपय सन्दर्भमा राष्ट्रिय मिडियाहरुको भूमिका आलोचनाको विषय बनेको थियो । तर, तथ्य र प्रमाण जुटाएर स्रोतसमेत उल्लेख गरी लेखिएका समाचारलाई '१२ भाइ'को षड्यन्त्र भन्दै रास्वपाका नेताहरु कहिलेसम्म सभापतिको बचाउमा लागिरहने ?

रास्वपाका सभापति र अरु नेताहरुलाई प्रश्न छ- यौटा सरकारी कार्यालयका खरदार, मुखियालाई बिधि र कानुन सिकाउने तर आफैँ कानुन मिचेर सहकारीको अर्बौ पड्काउने ? नागरिकता कानुन थाहा नहुने, दोहोरो राहदानी लिनु कानुनको बर्खिलाप हो भन्ने जानकारी छैन भनेर उम्कन,आफ्नै नाममा सहकारीबाट लिएको ऋणबारे थाहा नहुने अनि देश चैं मैले चलाए मात्र राम्रो हुन्छ भनेर गरेका भाषण नागरिकले पत्याइदिनुपर्ने ?