एमसिसीमा अझै अल्झिएको गाँठो

भारतले १० अर्बको बिजुली किन्ने भयो भनेर ठूलो आत्मसन्तुष्टिको भावमा प्रस्तुत भैरहँदा यही अवस्था रहिरहे अबको केही वर्षपछि नेपालले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने खतरातर्फ भने राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान गएको देखिंदैन । यसै पनि १० अर्बको बिजुली बेचेर १५ अर्बको आयात गर्नुपर्ने अवस्थमा रहेको नेपाल घाटाको व्यापार गरिरहेको छ । त्यसमाथि भारतसँगको विध्युत व्यापारलाई लक्षित गरेर ट्रान्समिसन लाइन बनाउने अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी परियोजना सफल नभए नेपालले ठूलो आर्थिक भार उठाउनुपर्ने खतरा छ । 

झण्डै ७० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी परियोजनामा अमेरिकाले ५० करोड अनुदान दिने र बाँकी नेपालले थप्ने सम्झौता छ । सम्झौताअनुसार प्रसारण लाइन र सडक संरचनाको स्तरोन्नतिमा उक्त रकम खर्च गरिनेछ भने परियोजना कार्यान्वयन घोषणाको मितिले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । एमसिसीअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए-नेपाल)ले जग्गा अधिग्रहणलगायत पूर्वतयारीका अन्य काम पूरा नगरी परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म ठोस रुपमा काम भने अघि बढेको देखिंदैन । एमसीसी परियोजना लागू भएका अन्य मुलुकहरुको अनुभव हेर्दा काम सम्पन्न नभए पनि पाँच वर्षभन्दा बढी लम्बिएको देखिंदैन । नेपालमा पनि त्यही भए परियोजना वीचैमा अलपत्र पर्नसक्छ । 

अर्कोतिर,काम शुरु नहुँदै नेपालको करोडौँ डलर खर्च भैसकेको छ । पाँचतारे स्तरको कार्यालय लिएर बसेको एमसिए-नेपालले परामर्शदाता र कर्मचारीको तलब-भत्तामा मात्रै ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ । एमसिएका कार्यकारी प्रमुख खड्ग बस्नेतले मात्रै मासिक ५ लाख बढी तलब बुझ्छन् । त्यस्तै, अमेरिकी अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमणमा हुने खर्च पनि एमसिएले नै गर्ने गरेको छ । जसका कारण परियोजना कार्यान्वयन शुरु नहुँदै २० प्रतिशत लगानी गर्ने भनिएकोमा नेपालको खर्च झण्डै ४० प्रतिशत पुगिसकेको छ । करिब २०० मिलियन नेपालको पैसा खर्च भैसक्यो तर,काम अघि बढ्ने सुरसार अझै छैन। 

"परियोजना कार्यान्वयन शुरु नहुँदै २० प्रतिशत लगानी गर्ने भनिएकोमा नेपालको खर्च झण्डै ४० प्रतिशत पुगिसकेको छ । करिब २०० मिलियन नेपालको पैसा खर्च भैसक्यो तर,काम अघि बढ्ने सुरसार अझै छैन ।"

केही गरी परियोजना सफल नभए अहिलेसम्म भएको सबै खर्च नेपाल सरकारको थाप्लोमा आउने त निश्चित छँदैछ,यदि भारतलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपरे त्योभन्दा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने एमसीसी सम्झौतामै प्रसारण लाइन निर्माणमा भारत पनि अन्तरसम्बन्धित रहने कुरा उल्लेख छ । उसले नेपालसंग विध्युत व्यापार गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नोतर्फ ट्रान्समिसन लाइन बनाइसकेको र सम्झौतामै जोडिएकाले नेपालमा परियोजना सफल नभए के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको हो । त्यो अवस्थामा उसले क्षतिपूर्ति दावी गर्नसक्ने यसका जानकारहरु बताउँछन् । 

त्यसो त नेपालमा एमसीसी सम्झौता शुरुदेखि नै विवादित छ । सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता प्रतिकूल रहेकाले सार्वभौम संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने मत त्यसबेला ब्यापक रुपमा उठेको थियो । केही राजनीतिक दल,नागरिक समाजका अगुवा, विभिन्न संघसंस्था र  सरोकारवालाहरु सम्झौताको विरोधमा सडकमै ओर्लिएका थिए । त्यसका बाबजुद १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन भएकाले कार्यान्वयनको चरणमा जाने र क्रमश: काम अघि बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म देखिने गरी काम भएको छैन । भएको भनिएको कार्य प्रगति पनि  कागजमै सिमित छ । 

एमसीसी सम्झौताका कतिपय शर्तहरु विवादित हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई बाहिर राखेर हेर्दा निर्धारित समयमै प्रसारण लाइन बनाउन सके नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हुने निश्चित छ । भारतजस्तो विशाल छिमेकी देशसँग विध्युत व्यापार बढाउन पनि प्रशारण लाइन अनिवार्य हुन्छ । त्यसकारण समयमै काम सम्पन्न गर्न सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । तर, राष्ट्रिय मामिलामा समेत दलीय स्वार्थको कित्ताबन्दीमा रमाउने राजनीतिक नेतृत्वले त्यो गहिराईमा यसलाई बुझ्न सकेको देखिंदैन । एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा विलम्ब हुनुमा सरकार,राजनीतिक दल र नेतृत्व पंक्तिमाथि प्रश्न उठेको छ  । संसदबाट सम्झौता अनुमोदन भैसकेकाले अब त्यसैमा अल्झिनुको अर्थ छैन ।