पूर्णबहादुरलाई रक्षामन्त्रीमा देख्न नचाहेकै हो त सेनाले ?

जर्नेल प्रेम शाहीसहित कर्णेलद्वय महेन्द्रजंग शाह र कुलदीप तिमल्सिनासँग सम्बन्धित मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दै तिनले अदालतलाई प्रभावित गर्न खोजेको समाचार बाहिरिएपछि अहिले श्रीमानहरुबीच भागमभागको अवस्था छ । शाहीले स्टेअर्डर पाएदेखि नै सेना र सर्वोच्चबीच तिक्तता बढेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ । 

जंगी अड्डाले यस प्रकरणमा अदालतलाई दिएको लिखित जवाफको भाषा हेर्दा ऊ रक्षामन्त्री बन्ने क्रममा रहेका काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काप्रति असन्तुष्ट रहेको त देखिन्छ नै न्यायाधीशहरु समेत मुद्दा हाल्नेहरुप्रति सहानुभूतिशील नहोउन् भन्नेतर्फ सुविचारित रुपमै सचेत गराउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । 

अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिइएलगत्तै भएको शाहीको बर्खास्तगी अनि शाह र तिमल्सिनाको बढुवा रोक्कासम्बन्धी फैसलाको मिसिल अध्ययनपश्चात न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीले ‘मुद्दाको संवेदनशीलता तथा गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राख्दा निवेदक (सैनिक अधिकारीहरू)ले प्राप्त गर्ने कागजातहरू गोप्य राख्नु उचित हुने’ भनेबाटै विषय सोचेभन्दा जटिल रहेको बुझिन्छ । 

यस्तो समाचार किन र कसरी बाहिरियो ?

अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दासँग जोडिएको सम्पर्क र सम्बन्धको कथा बाहिर ल्याइनुको अन्तर्निहित रहस्य भने ‘कारबाहीमा परेका शाही, शाह र तिमल्सिना कोही पनि कुनै न्यायाधीशसँग सम्पर्क वा अनुकूलतामा जान नपाउन् भन्ने नै हो । नेतृत्वलाई चुनौती दिने सैनिक अधिकारीविरुद्ध थप कारबाही गर्ने र ती पात्रहरु क्ुनै पनि हिसावले फौजमा फर्किन नपाउन् भन्ने सोचअन्तर्गत जंगी अड्डाले केही मिडियालाई प्रयोग गरेको श्रोतको दाबी छ ।

यसैबीच, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले अपरेशन चिफ ताराध्वज पाण्डे र उनका सम्धी एकतारे जर्नेल यम सापकोटालाई केही हप्ताअघि सँगै राखेर झाँको झारेको स्रोतले बताएको छ । कारबाहीमा परेका शाहीको कल डिटेलको आधारमा शर्माले दुवै सम्धी जर्नेललाई सेनाभित्र विद्रोह गर्ने र आर्थिक अनियमितता गर्नेसँग सम्पर्क हुँदो रै’छ नि, होइन त भन्दै छड्के हानेको बताइएको छ । समारोह प्रबन्धक रहेका सापकोटालाई त्यसलगत्तै हेटौंडा पृतनामा पठाइएको छ । चिफको आदेशपछि दुबै जर्नेलले कतिपयको फोन ब्लक मोडमा राखेको बताइन्छ । 

सिडिआर दाबी झुटो कि सत्य ?

बर्खास्तगीमा परेका जर्नेल प्रेम शाहीले पारिवारिक गफ र जुम मिटिङको सामान्य कुराबाहेक अन्य सबै डिलिट गरेर फोन बुझाएको दाबी गरिएको छ । त्यसैले चाहेजस्ता कुरा रिकभर गर्न सेनाले उनको आइफोन विदेश पठाएको छ । 

न्यायाधीशका दुःख पनि कस्ता–कस्ता भने, एउटाले खिसिक्क म्यासेज गरेको भरमा जागिरमाथि प्रश्न ! पूर्व दुईतारे जर्नेल (उपरथी) प्रेम शाहीसहित बढुवा रोक्काको सजायँ पाएका २ अधिकृतले आफ्ना मुद्दा प्रभावित पार्न न्यायाधीश र राजनीतिक दलका नेतासम्मलाई गुहारेको विषय उठ्दा सर्वाेच्चका सबै श्रीमान् अप्ठेरोमा परेका छन् । 

जंगी अड्डाले एउटा अनलाइनलाई टिपाएको सूचनाअनुसार ‘पुस ६ गते भोलि हजुरकोमा मुद्दा परेको छ’ भन्ने व्यहोराको सर्ट म्यासेज पठाए प्रेम शाहीले सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नाता लगाएर । नभन्दै सुवेदीकै बेञ्चमा उनको मुद्दा प¥यो । तर, उनले त्यो मुद्दा हेरेनन् र भोलिपल्ट प्रकाशमानसिंह राउतको बेञ्चमा पुग्यो । शाहीले सुर्खेत बस्दा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग बनाएको सम्बन्धका आधारमा उनका अभिन्न मित्र प्रकाशमानलाई भनाउन खोजे । तर उनले पनि ८ गते सो मुद्दा हेरेनन् । सेनाले प्रेम, महेन्द्रजंग र कुलदीपको कल डिटेल्स हेर्दा उनीहरूको सम्पर्क न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाँलसँग पनि देखिन्छ भन्यो । त्यसमध्ये फुयाँलको इजलासले त शाहीलाई जंगी अड्डामा यथावत् काम लगाउन मात्रै आदेश दिएन, थुनामा परेका अरु २ जना कर्णेललाई समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनु भन्यो जुन आदेशको पत्र सेनाले बुझ्नै मानेन ।

प्रेम शाहीले महाभियोग लाग्नुअघि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई प्रभावित पार्न धेरै ठाउँबाट प्रयास गरेका थिए । निजामती सेवा ऐनजस्तै दुई जन्ममिति भएको अवस्थामा एक वर्षभित्रको छ भने सिटरोल भर्दा जे छ, त्यही कायम गरिदिनू भनेर न्यायपरिषद्ले फागुन २० गते घर जान लागेका विशेष अदालतका न्यायाधीश शालिग्राम कोइरालालाई जागिरमा १ वर्ष अड्याइदिएको छ । डिआइजी अशोक सिंह प्रकरणमा झैँ सेना र प्रहरीमा धेरैको जन्ममिति तीन किसिमका पाइएका छन् । जागिर खाने बेला सिटरोलमा जन्ममिति उल्लेख हुन्छ ।

इन्स्पेक्टरमा भर्ना हुन २४ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्छ । उपसेनानी (सेकेण्ड लप्टन) का लागि २१ वर्ष पूरा नभएको भनिएको हुन्छ । पहिला–पहिला एसएलसी दिँदा १६ वर्ष उमेर अनिवार्य थियो । कतिपयले उमेर नपुग्दा बढाएर जाँच दिए भने जागिर खानका लागि उमेर मिलाएर त्यहीअनुसार नागरिकता पनि बनाए । यसबारे सेनामा उजुरी पर्न थाल्यो । प्रेम शाहीको नागरिकताका आधारमा हेर्दा एक वर्ष एक दिन बढी जागिर खाएको पाइन्छ । चोलेन्द्रले त ‘हुँदैन, मुद्दामामिलाको यो बाटोमा नहिँड’ भनिसकेका थिए । तर, जागिर नगएको भए उस्तै परे प्रधानसेनापति हुने लाइनमा भएका कारण लोभिए । फलतः सेनाले मुद्दा हाल्दै हिँडेकै कारण लाइन अरेष्ट गरी आर्थिक अपचलनमा छानबिन थाल्यो ।

महेन्द्रजंग र कुलदीपले पनि आफूहरूमाथि लागेको ‘सैन्य विद्रोह’को आरोप मेटाउन नेता, न्यायाधीश सबै गुहारे । जंगी अड्डाले बाटो बाटैबाट उनीहरूको मोबाइल कब्जा ग¥यो र सारा विवरण हे¥यो । त्यसरी नियन्त्रणमा लिइएकोमध्ये एउटा थियो सामसुङ, अर्को आइफोन । सेनाको पत्रबमोजिम काठमाडौं जिल्लाका मुख्य न्यायाधीश राजुप्रसाद खतिवडाले कलडिटेल्स हेर्न अनुमति दिएपछि उनीहरूका सम्पर्क केलाउन थालियो । मोबाइल अहिलेसम्म सेनाकै नियन्त्रणमा छ । महेन्द्रजंगको आइफोन– १४ प्रो नखुलेर विस्तृतमा हेर्नका लागि अमेरिका पठाइएको छ । उनीहरूको मुद्दामा सैनिक अदालतको फैसलाको सम्पूर्ण विवरणसहित पठाउन आलटाल गर्दागर्दै वैशाख १७ गतेलाई पेशी चढेको छ । अमेरिका पठाइएको शाहीको मोबाइलबाट सारा विवरण नआएसम्मका लागि विभिन्न बहानामा ढिलाइ गरिरहेको सेनाले राजनीतिज्ञ तथा न्यायाधीशहरू प्रभावित नहोउन् भनेर मिडिया ट्रायल जारी राखिएको बताइन्छ । 

कलडिटेल्सकै कारण गत असारमा जागिर गुमाएका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाहरू अहिले आफ्नो बचावका लागि हात धोएर लागेका छन् । काठमाडौँ जिल्लाका श्रीमान् कोइराला र बारका पूर्वकोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच मोबाइलबाट भएको संवादका आधारमा उनलाई न्यायपरिषद्ले निलम्बन गरेको थियो । त्यसअघि पोखरा उच्च अदालतमा हुँदा न्यायाधीश नरबहादुर शाहीले गोरखा ब्रुअरीको करसम्बन्धी मुद्दामा ‘काम भयो, हल्ला नगर्नु’ भनी पठाएको म्यासेजकै कारण उनको पनि जागिर गएको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो ।

पछिल्लो समय पूर्णबहादुर खड्का रक्षामन्त्री हुन लागेको थाहा पाएपछि प्रेम शाहीको कारण दुःख देलान् भनी जंगी अड्डाले नै उनीसँग जर्नेल, कर्णेलका फोन कनेक्सनको सूचना चुहाएको हो भनिन्छ । अब न्यायाधीशले मोबाइल बोक्ने कि नबोक्ने वा बोके पनि बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने तहको बहस शुरु भएको छ । एकजना न्यायाधीशले न्यायपरिषद्का पदाधिकारीसँग भनेका छन्, ‘इमेल र ह्वाटस् एप आइडी न्यायपरिषद्ले लिने । योभन्दा बाहेक म अरु प्रयोग गर्दिनँ भनेर घोषणा गर्न लगाउने । कसैले नम्बर पत्ता लगाएर एकोहोरो म्यासेज गर्दैमा न्यायाधीशको दोष भएन । बरु त्यो म्यासेजबाट प्रभावित नहोऊ भन्ने नियम न्यायपरिषद्ले बनाउन सक्छ ।’ 

मुद्दा हेर्ने र नहेर्ने मामिलाको एउटा इतिहास पल्टाउँदा न्यायाधीश साह्रै दिक्क भएपछि केसम्म गर्छन् भन्ने उदाहरण भेटिन्छ । कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले हेर्न नमान्ने, तर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले जहिल्यै त्यहीँ पठाउने । जति गर्दा पनि मुद्दा आफ्नोमा पार्न नछाडेपछि कल्याण दिक्दार भए र खुमबहादुरलाई जेल पठाए । अहिले पनि सेना र सैनिक नेतृत्वमा यस्तै संवेदनशील विषय जोडिएको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश स्वयंले हेर्नुपथ्र्यो भन्ने अन्य न्यायाधीशको भनाइ छ । जर्नेल, कर्णेलको मुद्दा हरि फुयाँलकहाँ घुमिफिरी परिरहने कुराबाट पनि सैनिक नेतृत्व सन्तुष्ट नभएको बुझिन्छ । 

रजिष्ट्रारले दरपीठ गरेको माओवादीसँग जोडिएका सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिने न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाकै बेञ्चमा त्यही विषयको मुद्दा गयो । रमण श्रेष्ठहरूले दर्ता आदेश दिने बेञ्चमै प्रक्रिया अघि बढाउने यही मुद्दा पुग्दा त्यसलाई त्यही बेञ्चले हेर्न नमिल्ने भनेर आपत्ति नै जनाए । एकपटक उक्त मुद्दा विश्वम्भर श्रेष्ठको बेञ्चमा परेको थियो । उनले हेर्न मानेनन् । फेरि ईश्वर खतिवडाको बेञ्चमा प¥यो । उनले ‘जे–जे पर्छ, परोस्, मै हेर्छु’ भनेका थिए । त्यसैले प्रश्न त आँट र विवेकको पनि हो ।
 
सैन्य कारबाहीको गोप्य समाचार बाहिरिएको प्रकरणमा पत्रकारलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारिएको छ । ती पत्रकार कान्तिपुर दैनिकका जगदिश्वर पाण्डे र अनलाइनखबरको प्रशासन र कानुन विषयमा कलम चलाउने कृष्ण ज्ञवाली र अपराध बिटका गौरव पोखरेल हुन् । संयोग पनि कस्तो भने पाण्डे जर्नेल शाहीलाई बर्खास्त गर्नु ठीक भएको मनशाययुक्त समाचार लेखेलगत्तै सैनिक डफ्फासँगै लेबनान गएका छन् । 

यसैगरी, यस प्रकरणमा उच्च सैनिक स्रोतको हवाला दिँदै समाचार लेख्ने कृष्ण कारबाहीको पक्षमा र गौरव विपक्षमा भएको प्रकाशित समाचारमा देखिएपछि संयुक्त बाइलाइनमा समेत यसबारे एउटा समाचार आएको चर्चा प्रेस काउन्सिलमा चलेको छ ।