संघीय सरकारप्रति बालेनको अर्को कटाक्ष

कहिले सिंहदरबार जलाइदिने धम्कि त कहिले फोहोर नउठाउने चेतावनी दिएर केन्द्र सरकारप्रति आक्रमक अभिव्यक्ति दिँदै आएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहको पुन: अर्को असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । 

आज सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले 'बाँदरले आफ्नो घरपनि नबनाउने र अरुले बनाएको पनि भत्काउने' सरकार लक्षित कटाक्षपूर्ण टिप्पणी गरेका हुन् । संघ र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रप्रति असन्तुष्टि झल्किने मेयर साहको स्टाटसमा कि आफैं काम गर्न कि स्थानीय सरकारलाई काम गर्न दिन संघीय सरकारलाई सुझाव पनि दिइएको छ । 

संघीय सरकारले योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखाएकोमा उनको चर्को गुनासो छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवम् कानुनी सुधार कार्यक्रममा २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेबल जैविक वस्तुमा प्याकिङ्ग गर्ने उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बालेनले असन्तुष्टि पोखे । 

उनले लेखेका छन्,‘संघीय संसदको संयुक्त बैठकले २०८० जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवम् कानुनी सुधार कार्यक्रममा, २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेबल जैविक वस्तुमा प्याकिङ्ग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, भनेको थियो । यो व्यवस्था सूर्तीजन्य वस्तु, धुम्रपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याक गरेका वस्तुका लागि पनि हो । आज जेठ महिनाको ११ गते भइसक्यो । घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै सुरसार छैन् । यसकारण हामी संघीय सरकारलाई उक्त मिति सम्झाउन चाहन्छौं ।’

त्यस्तै, उनले ऐनले निषेध गरेको सूर्तीजन्य पदार्थ जैविक खोलमा राखेर बेच्न पाइने–नपाइने विषय स्पष्ट पारिदिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘सरकारले यस्तो घोषणा गरिरहँदा, सूर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ सक्रिय थियो । अहिले पनि छ । यो ऐनले सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, बिडी, सिंगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सूर्ती, खैनी, गुट्खा वा यस्तै प्रकारका सूर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न र प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । ऐनले निषेध गरेका वस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन्, संघीय सरकार लक्षित प्रश्न छ’, उनले भनेका छन् ।