राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि ‘फोर्स लोन’ केही समय होल्ड गरिँदै

निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको तर तीन महिनाभन्दा बढी साँवाब्याज रोकिएर खराब कर्जामा रुपान्तरण भएका कर्जालाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले केही समय ‘होल्ड’ गर्नुपर्ने भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रमा गएको कर्जाको किस्ता भुक्तानी ९० दिनभन्दा बढी रोकिएको अवस्थामा पनि भाखा नाघेको अवधिको आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाका लागि सर्कुलर जारी गरेको छ । 

यसअघि त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था थियो । तर, आर्थिक शिथिलताका कारण निर्माण क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

विभिन्न किसिमका ग्यारेण्टीजस्ता गैरकोषमा आधारित सुविधा वा क्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको कर्जाको हकमा कर्जा शीर्षकमा लेखाङ्कन भएको ९० दिन नाघेमा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था थियो । तर निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी निर्माण व्यवसायीको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जाको हकमा ९० दिनसम्म असुली नभई खराब वर्गमा वर्गीकरण भइनसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई आव २०८१÷०८२ मा कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।