अडिट नगराउने शिक्षाका हाकिममाथि कारवाहीको तयारी

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई अनिवार्य लेखा परीक्षण गराउन निर्देशन दिएको छ । 

विश्वविद्यालय, केन्द्र, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै २०८०-०८१ सहित विगतमा छुटेका सबै आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गराउन भनिएको छ । विगतका वर्षमा केही निकायले लेखा परीक्षण नगराएको भनी महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएपछि मन्त्रालयले ताकेता गरेको हो । 

महालेखाको आव ०७९-०८० को ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका सरकारी निकायतर्फ दुई र संगठित संस्थातर्फ एक सय पाँच वटा निकायको लेखा परीक्षण बाँकी रहेको जनाइएको छ । यस सम्बन्धमा गत असोज ७ गते प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत बेरुजु फछ्र्यौट उपसमितिमा छलफलसमेत भएको थियो । 

जसअनुसार चालु आव ०८१-०८२ मा हुने लेखा परीक्षणको क्रममा अनिवार्य रुपमा श्रेस्ता पेश गरी लेखा परीक्षण बक्यौता रहन नदिने व्यवस्था गर्न र बक्यौता राख्ने निकायका प्रमुखलाई कारबाही गर्ने निर्देशन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले चालु आवको लेखा परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटि आउने लेखा परीक्षण टोलीसमक्ष विगत आवहरुको पनि लेखा परीक्षण गराउन निर्देशन दिएको छ । 

लेखा परीक्षणपश्चात् महालेखाले पेश गर्ने प्रतिवेदनमा 'लेखा परीक्षण बक्यौता' उल्लेख भएका निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५७ बमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयले बताएको छ ।