रविले यस्तरी कानुन तोड्दै आउँदा पनि प्रधानमन्त्री ....

कुनै बेला घनिष्ठ सम्बन्धमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछाने अहिले एक-अर्काको कटु आलोचक छन् । लामो समय सहकारी ठगी प्रकरणको आरोपबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका रवि ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला पक्राउ परेपछि यी दुईको सम्बन्ध बिग्रिएको हो ।  

त्यसो त,रविलाई अमेरिकाबाट फर्काएर पत्रकारितामा स्थापित गर्न ओलीको विशेष भूमिका छ । उनी दुवैचोटी गृहमन्त्री हुँदा ओलीको दह्रो बलियो साथ पाए । सहकारी ठगीमा रविमाथि "कारवाही त परको कुरा, अनुसन्धानसमेत गर्न हुँदैन' भन्दै ओलीले चट्टानी अडान लिँदा लामो समय संसद अवरुद्ध भएको थियो । रवि पनि गृहमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई होइन रिपोर्टिङ्ग गर्न खुसुखुसु बालकोट धाउँथे । 

सहकारी ठगीमा रवि समातिएपछि भने उनीहरुको यस्तो हितैषी सम्बन्ध शत्रुतामा बद्लिएको छ । रविले सार्वजनिक रुपमै ओलीलाई देशकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टको संज्ञा दिँदै बदला लिने घोषणा गरेका छन् । कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका उनले पहिलो पटक म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराउने क्रममा अदालत परिसरमै 'प्रेस मिट' गर्दै ओलीको उछित्तो काढेका थिए । सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रन कार्यकर्तालाई आह्वानसमेत गरेका थिए । 

ओली चैँ रविलाई कुनै हालतमा नछोड्ने मनस्थितिमा रहेको बुझिन्छ । पछिल्लो सत्ता गठबन्धनको बैठकमा उनले रविलाई उध्दण्ड र षड्यन्त्रकारीको संज्ञा दिँदै कानुनबमोजिम कारवाही गराउने विश्वास शेरबहादुर देउवालाई दिएका थिए ।    

यसरी 'लभ एण्ड हेट' को सम्बन्धमा रहेका राष्ट्रिय राजनीतिका यी दुई पात्रबीच एउटा गज्जबको समानता छ- आफूलाई लागेको कुरा गरेरै छाड्ने र हत्तपत्त गल्ति स्वीकार नगर्ने !, दोहोरो राहदानी,नागरिकता किर्ते,बहुपत्नी,शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण हुँदै सहकारी काण्डसम्म आइपुग्दा रविले कहिल्यै कमजोरी महसुस गरेनन् । फरक बिचार राख्नेमाथि निर्मम प्रहार गर्ने, हत्तपत्त आत्मालोचना नगर्ने ओलीको त झन् विशेषता नै हो । 

रविले मन्त्रालयका सचिव केदार अधिकारी र सहसचिव रामचन्द्र ढकाललाई भेटेर पटक-पटक अनुमति दिन आग्रह गरेका थिए । तर, रवि भने उनीहरुको भ्वाइस रेकर्ड गरेर 'बार्गेनिङ' गर्नेसम्मको हर्कतमा उत्रिए । अधिकारी र ढकालले 'विदेशी नागरिकलाई दिन मिल्दैन'भन्दाभन्दै प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपमा जबर्जस्ती गरियो । 

आसेपासे र नजिककाहरुलाई संरक्षण गर्ने मामिलामा पनि यी दुईको स्वभाव र कार्यशैली मिल्दो छ । 'आइ लभ यु बा' भन्ने र 'गुड लक् रवि दाइ' भन्नेलाई काखी च्याप्ने उनीहरु लोकप्रियतावादको पनि पक्षधर हुन् । 

आज रविमाथि जे जस्ता आरोप र अभियोग लागिरहेको छ,त्यसको मुख्य जिम्मेवार उनै हुन् । तर,केपी ओलीको पनि कम भूमिका छैन । रविलाई कानुन उल्लङ्घन गर्न ओलीले कसरी प्रोत्साहित गरे भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ । 

नेपालको कानुनले विदेशी नागरिकलाई 'वर्क परमिट' नलिई काम गर्न बन्देज लगाएको छ भने सञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ दफा ३ को उपदफा २ मा प्रष्टसँग उक्त कुरा उल्लेख छ । ऐनको दफासँग सम्बन्धित अनुसूचिमा आमसञ्चारका माध्यमहरु (पत्रपत्रिका,रेडियो,टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसायमा विदेशी लगानी खुला नगरिएको प्रष्ट लेखिएको छ ।  

तर,अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा रहेका रविलाई ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारी सञ्चार माध्यम नेपाल टेलिभिजनमा 'सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग' चलाउन दिएर विदेशीले मिडियामा लगानी गर्न र संलग्न हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थामाथि ठाडो चुनौती दिए । नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि डेढ वर्षअघि बल्ल नागरिकता लिएका उनलाई पुल्पुल्याएर कानुन तोडाउने कामको सुरुवात 'बा' बाटै भएको हो । 

त्यसबेला सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी नागरिकको हैसियतमा रहेकाले रविलाई उक्त कार्यक्रम चलाउन अनुमति नदिने निर्णयसमेत गरेको थियो । रविले मन्त्रालयका सचिव केदार अधिकारी र सहसचिव रामचन्द्र ढकाललाई भेटेर पटक-पटक अनुमति दिन आग्रह गरेका थिए । तर, रवि भने उनीहरुको भ्वाइस रेकर्ड गरेर 'बार्गेनिङ' गर्नेसम्मको हर्कतमा उत्रिए । अधिकारी र ढकालले 'विदेशी नागरिकलाई दिन मिल्दैन' भनी कार्यक्रम चलाउन मिल्दैन भन्दाभन्दै प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपमा जबर्जस्ती गरियो । 

प्रश्न उठ्छ- यस्तै अधिकार अरु विदेशी नागरिकले पनि पाए के होला ? उनीहरुले पनि 'नेताहरुलाई टुंडिखेलमा उभ्याएर राउण्ड किक हान्न मन छ' भन्दै कार्यक्रम चलाउन पाउने कि नपाउने ? यसरी उम्लिएर राज्यको नीति नियम मिच्नेलाई काखी च्याप्ने कि ट्रयाकमा ल्याउने ? एउटा व्यक्तिलाई हेरेर राज्यले विशेष व्यवस्था गर्दै जाने हो ? भने मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता कसरी जोगिएला ?

गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा अहिले पनि रविले 'वर्क परमिट' नपाएको कुरा सुरक्षित छ । नातेदार भिसामा आएर काम गरेका उनले त्यसबीच गरेका गैरकानुनी कामको अनुसन्धान हुने कि नहुने ? अनि उनलाई प्रोत्साहित गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुन पर्ने कि नपर्ने ? अर्कोतिर त्यस समय युट्युब र निर्मल पौडेलहरुको वेलकम एड्भरटाइजिङबाट रविले कति कमाए र राज्यलाई कति कर तिरे ? छानविन हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

राहदानी प्रकरणमा पनि रविलाई सत्ताले निरन्तर उन्मुक्ति दिँदै आयो । अमेरिका र नेपालको दुई वटा राहदानी लिएका उनले सन् २०१४ देखि २२ सम्म लगातार अनुकूल पासपोर्ट देखाएर विदेश भ्रमण गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने शर्तमा राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ ।