काठमाडौं महानगरको एम्बुलेन्स खरिदमा भ्रष्टाचार

दुर्गम जिल्लाका स्थानीय पालिकालाई एम्बुलेन्स बाँडेर वाहवाही बटुलेको काठमाडौं महानगरपालिकाले मानव कल्याणको आडमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहको प्लानिङ्गमा भएको आर्थिक अनियमितताको दृष्टान्तसहित उजुरी दर्ता भएको हो । बालेनको भ्रष्टाचार मोडलमा स्वकीय सचिव भुपदेव साहलगायतको मिलीभगत् रहेको उजुरीकर्ताको आरोप छ । एम्बुलेन्स खरिदको शुरुवाती प्रक्रियादेखि नै कानुनको उल्लंघन र अनियमितता भएको  दावी छ । 

दर्ता नम्बर सी–०४०५६९ भएको उजुरीपत्रमा भनिएको छ,‘महानगरपालिकामा निर्वाचित युवा नेतृत्व बालेन साहको प्रत्यक्ष निर्देशनमा निजको स्वकीय सचिव भुपदेव साहको नेतृत्वमा पश्चिम नेपालका पालिकाहरुलाई एम्बुलेन्स बाँड्ने कार्यक्रम राखी मानवीय कल्याण कार्यको आडमा ३५ वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने कार्यमा शुरु बिन्दु स्पेशिफिकेशन निर्माण र लागत अनुमानमा नै भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने नियत र उद्देश्य राखी भएको एम्बुलेन्स खरिदको अनुसन्धान गरी बालेन साह,भुपदेव शाह र निजका सहयोगी मतियारहरु स्पेशिफिकेशन निर्माण र लागत अनुमान तयार गर्ने कर्मचारीहरु तथा खरिद प्रक्रियामा सहभागी कर्मचारीहरु,खरिद कार्यादेश दिने कर्मचारीलगायत सबैलाई हदैसम्मको कारबाही गरी काठमाडौं महानगरपालिकामा हाल चलिरहेको बालेन कुशासनको अन्त्य गरिपाउन देहायमा उल्लेखित तथ्यहरुसहित यो निवेदन पेश गरिएको छ ।’

भुपदेवले बोलपत्रदाता अग्नि कर्पोरेशनसँग २१ मोडलको स्कर्पियो गाडी घुसबापत लिने पक्कापक्की गरेर त्यसैअनुरुप एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

भुपदेवले बोलपत्रदाता अग्नि कर्पोरेशनसँग २१ मोडलको स्कर्पियो गाडी घुसबापत लिने पक्कापक्की गरेर त्यसैअनुरुप एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको पत्रमा उल्लेख छ । उजुरीकर्ताका अनुसार बिड डकुमेण्टको मोड अफ पेमेण्टमा सबै सामान आएपछि भुक्तानी हुने लेखिएको भएपनि टेण्डर हालेको फर्मले पहिले नै भुक्तानी दिनुपर्ने शर्त राखेर कानुनविपरीतको कार्य गरिएको हो । 

खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२(क) प्रतिकूल सो कार्यले प्रतिस्पर्धा सीमित भएको उजुरीकर्ताको ठहर छ । भनिएको छ,‘बिड डकुमेण्टमा भुक्तानी पछि हुने उल्लेख भएबाट अन्य फर्मलाई टेण्डर हाल्न रोक्ने उद्देश्य भएको र कार्यालयबाहिर भएको सहमतिबाट महानगरपालिकालाई आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने तर केहीलाई लाभ पुग्ने शर्त राखी भएको फर्म स्वीकृत भएको जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको जुन खरिद ऐनकै प्रतिकूल भएको।’

त्यसैगरी, उनीहरुले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी कार्यालयलाई नोक्सानी पुर्याएको उजुरीकर्ताले बताएका छन् । के–के सामान ल्याउने विषयमा स्पष्ट नभईकन बोलपत्रदातालाई स्वीकृत गर्नु कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको उनको जिकिर छ । ‘रेट एनलाइसिसअन्तर्गत एडिस्नल एक्सेसोरिज के हो र के के सामान बिडरले आपूर्ति गर्ने हो स्पष्ट नभएको’,उनले भनेका छन्,‘यसरी राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै यसमा राखिनु र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने काम हुनु प्रचलित कानुनको ठाडो उल्लंघन हो यस कारण यसमा संलग्न सबैले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको र कार्यालयलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने काम गरेको हुँदा हदैसम्मको सजाय होस्।’

ललितपुर महानगरपालिकाबाट काठमाडौं सरुवा भएका रामरतन शाहलाई खरिद इकाईको प्रमुख बनाउन ठेकेदारहरुले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारलाई घुस खुवाएको उजुरीकर्ताको ठोकुवा छ । घुसबापत पाउने गाडीका निम्ति शाहले पुनः मूल्याङकनको नाटक गरेर एक करोड २५ लाख १० हजार ९६८ रुपैयाँ क्षति पुर्याएको जानकारी गराइएको छ। 

उजुरीकर्ताले मेयरका सचिवालयका भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र दफा ८ (क) बमोजिमको कसूरमा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, मूल्याङ्कन समितिमा बस्नेलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।