रत्नराजको नियुक्तिमा राष्ट्र बैंकको मौनता रहस्यमय

राष्ट्र बैंकको विद्यमान नीति र निर्देशन विपरित ग्लोबल आईएमई बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाइएका रत्नराज बज्राचार्यको नियुक्तिको विषयमा केन्द्रीय बैंकले रहस्यमय मौनता साँधेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले सुपरीवेक्षण विभागलाई र सुपरीवेक्षण विभागले नियमन विभागलाई देखाएर पन्छिए पनि उक्त विषयमाथि औपचारिक रूपमा नबोल्न माथिल्लो निकायबाटै सतर्क गराइएको स्रोतको दाबी छ ।

आफैँले बनाएको नीतिबिरुद्ध मातहतको एउटा बैंक,त्यसको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले देखाएको हेपाहा प्रवृत्तिलाई कुनैपनि हालतमा ठेगान लगाउनुपर्ने भन्दै केही कर्मचारीले कानुनी उपचारको समेत अनौपचारिक खोजी गरेको बताइन्छ । उनीहरूले बैंक नेतृत्वको अकर्मण्यता र ग्लोबलको उद्दण्डताको सामुन्ने नियमनकारी निकायको हाकिमको दर्जा बोकेर हिँड्नसमेत लाजमर्दो भएको बताएका छन् ।

ग्लोबलले नियमनकारी निकायको बैंक सुपरीवेक्षण विभाग र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागलाई भदौ पहिलो साता लेखेको पत्रमा ‘पोष्ट मर्जर व्यवस्थापनको निम्ति रत्नराजलाई सीईओ बनाइएको’ रेडिमेड जवाफपछि विशेषगरी दुबै विभागका वरिष्ठ अधिकृतहरू रुष्ट बनेका हुन् । राष्ट्र बैंकको कुनैपनि नीति र निर्देशनमा पोष्ट मर्जर व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था छैन । आफैँले बनाएको नीति विपरित गएको वाणिज्य बैंकलाई कारबाहीको सट्टा उल्टै काखमा राखेर पुल्पुल्याउँदा आगामी दिनमा आफूहरूको सामुन्ने थप चुनौती ठडिने अनुमानसमेत कर्मचारीहरूले गरेका छन् ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राजनीतिक दबाब वा चाहनामा दिएको ग्रीन सिग्नलबमोजिम नै ग्लोबलले रत्नराजलाई नियुक्ति दिएको बताइन्छ । त्यसैको आधारमा राष्ट्र बैंकलाई ग्लोबलले सीईओ नियुक्ति
को बोधार्थमा ‘पोष्ट मर्जर व्यवस्थापन’ को नाटक मञ्चन गरेको चर्चा छ । गभर्नर अधिकारीले बज्राचार्यलाई झण्डै तीन दशकदेखि गुरु मान्दै आएका छन् ।

त्यसैले पनि उनी र ग्लोबल बैंकलाई कारबाही गर्नबाट राष्ट्र बैंक नेतृत्व पछाडि हट्नु कुनै अचम्म नभएको गत वर्ष सेवानिवृत्त एकजना कार्यकारी निर्देशक बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘बज्राचार्यको म्याक कन्सल्टेन्सीदेखिको लिगेसी जोडिएकाले अहिले केन्द्रीय बैंकले देखाएको रहस्यमय मौनता स्वाभाविक हो ।’ राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मौद्रिक नीति र एकीकृत निर्देशनमा ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्ति कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीईओ बन्न नपाउने व्यवस्था किटानीका साथ लेखिएको छ ।

यसैबीच,राष्ट्र बैंकले ग्लोबललाई माया गरेर उसको मात्र जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण नगरेको समेत देखिएको छ । ‘फुल फ्लेज’ मा थालिएको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण कार्य ग्लोबलकै निम्ति केन्द्रीय बैंकले २०७४ साउनदेखि गरेको देखिँदैन । ग्लोबलले आफूखुशी र राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशन विपरितको काम गर्दै जाने तर,नियमनकारी निकायले भने झारा टार्ने तरिकाले सुपरीवेक्षण गर्नुले पनि आशंकालाई बल मिलेको हो । यी सबै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक नेतृत्वले रत्नराजको गैरकानुनी नियुक्तिलाई कुनैपनि बहानामा ‘इण्डोर्स’ गर्ने साईत खोजेको स्रोतको दाबी छ ।