मानव अधिकार तोड्नेलाई अब के हुन्छ ?

मानव अधिकार आयोगले बिहिवार बेलुकी प्रकाशित गरेको सूचिअनुसार अब द्वन्द्वकालका २ सय ८८ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरू सबै खालका सरकारी नियुक्तिको लागि अयोग्य हुनेछन् । मानव अधिकार उल्लंघनलाई विकसित समाज र कानुनमा खराब आचरणको रूपमा लिइन्छ । तसर्थ,खराब आचरण भएकालाई सरकारी नियुक्ति दिने भन्ने कुरै नआउने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

सामान्यतयाः विदेश भ्रमणमा रोक नलागेपनि यसरी मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका जो सुकैलाई पनि सार्वजनिक ओहोदामा राख्न वा पुनर्नियुक्ति गर्न मिल्दैन । यस्ता उदाहरण तथा नजिर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै रहेको बताइन्छ । विशेषगरी ९० को दशकमा पूर्वी यूरोपका धेरै वटा देशमा भएका नरसंहारका घटनापछि यस्तो आरोप लागेका धेरैजनालाई पदमुक्त वा पुनर्नियुक्तिबाट वञ्चित गरिएको थियो ।

हाम्रै सन्दर्भमा पनि माओवादी र सरकारबीचको सशस्त्रद्वन्द्वमा मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका कतिपय सैनिक र प्रहरीलाई थप अवसरबाट वञ्चित गराइएको थियो । त्यसैगरी न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत उक्त विषय उठेको थियो । कसैले मानव अधिकार उल्लंघन त कसैले खराब आचरण भनेपनि उक्त विषय एउटै रहेकाले त्यसरी आरोपितहरूलाई सरकारी अवसरबाट वञ्चित गराइएको थियो ।

हाम्रै सन्दर्भमा पनि अदालतको मानहानी गरेवापत एक रुपैयाँ दण्ड तिराइएका पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीलाई त्यसउपरान्त कुनै नियुक्ति दिइएन । सरकारी पैसा तिर्न बाँकी या बेरुजुवालाको हकमा पनि कुरा उही हो ।

कानुनी भाषामा मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नु भनेको संविधानको उल्लंघन,बर्खिलाप एवम् समग्र कानुनको मिच्नु हो । कानुन उल्लंघन गर्नु भनेको खराब आचरण हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणले गम्भीर अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई राज्यले कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नैपर्ने हुन्छ ।

आयोगले बिहीबार साँझ सार्वजनिक गरेको मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको सूची पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा आयोगको अध्यक्ष बनेपछि लगत्तै गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यमध्येको एक थियो । आयोगभित्रैबाट पनि उनलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको सूची सार्वजनिक गर्न निकै दबाब परेको थियो । तर, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न स्वयम् आयोगका पदाधिकारीहरूले लामो समयदेखि अन्कनाइरहेका थिए ।

आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिनको अघिल्लो साँझमा आयोगका पदाधिकारीहरूले यस्तो निर्णय गरेका छन् । स्रोतका अनुसार आयोगले सम्पन्न गर्ने अरु सबै कार्यको फेहरिस्त सरकारलाई सिफारिश गर्ने मात्र हो । तर, मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको सूचिचाँहि उसले सोझै सार्वजनिक गर्नसक्छ । अब बिहीबार सार्वजनिक भएको सूचीलाई सरकारका सबै अङ्ग,निकाय र इकाइले सँधै जानकारीमा राखेर त्यस्ता आरोपितलाई थप सरकारी सुविधा नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताइन्छ ।