न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जब न्यायाधीशले नै खोसे

पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले न्याय क्षेत्रका आफ्ना अनुभव समेटेर प्रकाशित गरेको पुस्तकमा केही चाखलाग्दा विषय समेटिएको छ । रायमाझी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा प्रधानन्यायाधीश थिए दिलिपकुमार पौडेल ।

त्यतिबेला न्यायपरिषद्मा तीनजना सदस्य हुन्थे । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुनमन्त्री र एकजना वरिष्ठ न्यायाधीशसहितको। त्यहि बीच रायमाझीको बेञ्चले शाही आयोग खारेज गरेपछि पौडेल फायर भए । यता,व्यवस्था परिवर्तनपश्चात् अन्तरिम संविधान बनाउने क्रम पनि चलिरहेको थियो ।

रायमाझीसँग असन्तुष्ट पौडेलले फटाफट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर चुक्लि लगाइदिए ‘न्यायपरिषद्मा तेस्रो व्यक्ति (न्यायाधीश) को आवश्यकता पर्दैन हजुर ।’ त्यतिबेला रायमाझी न्यायाधीश मात्रै थिए ।

प्रधानन्यायाधीश पौडेलको कुरो सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि ‘तपाईंलाई त्यस्तो लाग्छ भने आफ्नो धारणा मौखिक होइन लिखितमा दिनुहोस् भनिदिए ।’ त्यसको केहि दिनपछि पौडेलले नभन्दै ‘परिषद्मा अर्को न्यायाधीशको आवश्यकता नै नपर्ने’ व्यहोरा लेखेर बुझाइदिए ।

यता,पौडेलको दौडधुप र गरिएका यी सबै कुरोको भेउ सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशले पनि थाहा नपाउने कुरै भएन । रायमाझीको पुस्तकको पृष्ठ ३ सय २६ मा लेखिएअनुसार,त्यसपछि न्यायाधीश केदार गिरी र रायमाझीले पौडेलको पछिल्लो हर्कतले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको हनन् हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइराला र अन्तरिम संविधान मस्यौदा कमिटीका प्रमुख लक्ष्मण अर्याललाई पनि भेटे ।

तर,न्यायाधीशहरूबीच नै कुरा बाझिएको भन्दै के गर्न ठीक होला ? भनेर पौडेल र रायमाझीहरूको धारणा सम्बन्धमा स्पष्ट पारिदिने जिम्मा एकाएक बारलाई दिइयो । यता,बारले पनि पहिलेदेखि नै परिषद्मा स्वतन्त्र सदस्यको उपस्थितिको माग गर्दै आइरहेको थियो । हुन तः प्रधानमन्त्रीको लागि आफ्नो कानुनमन्त्री नै प्रतिनिधिस्वरूप परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छँदै थियो । यसका बाबजुद थप एक सदस्य प्रधानमन्त्री र अर्को एक जना बारबाट जाने गरी न्याय परिषदलाई पाँच सदस्यीय बनाइयो र अदालतमा दलीय भागबण्डाले बिधिवत प्रवेश पायो ।