बयासी वर्षीयमाथि बलात्कारको बात

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ६० वर्ष कटेका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकको समूहमा राखेको छ । र, हरेक क्षेत्रमा छुट सुविधा पनि दिइएको छ । त्यसैमध्येको एउटा सुविधा कैद छुट पनि हो । ऐनको दफा १२ मा त्यस्ता नागरिकलाई कैद सजायँमा दिइने छुटसम्बन्धी व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । 

भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि सरकारवादी भई चलेको कुनै मुद्दामा सजायँ पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसूरको अवस्था हेरी देहायबमोजिमको कैद छुट दिन सकिनेछ– ६५ वर्ष पूरा भएर ७० वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशत, त्यसभन्दा माथि र ७५ वर्ष ननाघेकालाई ५० प्रतिशत, ७५ वर्ष पूरा भएकालाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट ।’ 

तर, कानुनमा यस्तो लेखिएको भए पनि ज्येष्ठ नागरिकले उक्त सुविधा पाउन सकेका छैनन् । सुविधा लिनकै लागि रिट लिएर अदालत गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपयको त अदालत धाउँदाधाउँदै ज्यान नै गएको घटनासम्म छ । तिनैमध्येका हुन्, धादिङका तिलकबहादुर श्रेष्ठ । ८२ वर्षीय उनीमाथि १० वर्षीया बालिकामाथि बलात्कारको आरोप लागेको थियो । 

उमेरलाई ध्यानमा राख्दै न्यायाधीशले बलात्कारको साटो यौन दुव्र्यवहारको कसूरमा सजायँ सुनाए । ऐनबमोजिम कैद छुट सुविधा पाउँथे । त्यसका लागि अदालत धाइरहेका उनको मुद्दा पेशीकै दिन ज्यान गयो । हर्टअट्याक भएपछि अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भयो । धादिङको गजुरीकै अर्का एक वृद्ध पनि यस्तै अभियोगअन्तर्गत जिल्ला कारागारमा छन् । 

वि.सं.२००५ सालमा जन्मिएका प्रेमध्वज उप्रेती अपांगता भएकी बालिकामाथि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा कारागार चलान भएका हुन् । वि.सं. २०७७ सालदेखि जेल बसेका उनी ७६ वर्षका भए । धादिङमा थुनिएका उनले शुरुवातदेखि नै आफूले बलात्कार नगरेको बताउँदै आएका छन् । तर, प्रमाणको अभावमा न्यायाधीशले ज्येष्ठ नागरिकलाई धमाधम जेल पठाइरहेका छन् । 

उल्लिखित दुई जना त उदाहरण मात्र हुन् । विभिन्न अपराधमा सजायँ काटिरहेका वृद्धहरू सयौं छन् । ऐनले कैद छुट दिनुपर्ने भने पनि सरकारले दिने कि अदालतले भन्ने अन्योल छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सजायँ छुट दिने अधिकारी को हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा २०७५ असोज २४ गते एक वृद्ध तथा शारीरिक रुपमा अशक्त कैदीको कारागारमै मृत्यु भएको थियो । 

सो घटनाका कारण कानुनको मर्म नै मेटिन पुगेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले अधिकारी तोक्न र कार्यविधि निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त आदेश आएको आधा दशक बितिसक्दासमेत कार्यविधि बन्न सकेको छैन । कार्यविधि बनाउनमा सरकारको उदासिनताका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरू जीवनको सबैभन्दा कठिन समय जेलमा बिताउन बाध्य छन् । 

यता, उनीहरूलाई ‘नेगेटिभ लिष्ट’ मा राखेर सरकारले सम्पूर्ण सेवासुविधा खोस्दै आएको छ । जबकि, बाहिर निस्केर पुनः अपराधमा जोडिन सक्नेलाई ‘नेगेटिभ लिष्ट’ मा राखिने हो । विडम्बना, आफ्नो मृत्युको पर्खाइमा बसेकालाई ‘नेगेटिभ लिष्ट’ मा राखेर सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत खोस्ने काम गरेको छ ।

जेलबाट निस्किए पनि परिवारले नहेर्ने भएका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूको सेवासुविधा रोक्न नहुने एक अधिवक्ताको जिकिर छ । ‘कारागार चलान भइसकेको व्यक्तिप्रति समाजको दृष्टिकोण निकै नकारात्मक छ । जेलबाट बाहिर आए पनि परिवारले हेर्दैन । अनि कहाँ जाने ? त्यही सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाए पनि केही भरथेग हुन्थ्यो, सरकारले उसको जिउने बाटो बन्द गरिदिनुहुँदैन’, उनले भने ।

युवा र बूढा जेलमा सँगै 

वृद्धहरू बच्चाजस्तै स्वभावका हुन्छन् । उनीहरूलाई भुराजस्तै स्याहार चाहिन्छ । तर, सो विषयमा सरकारको ध्यान गएको छैन । सजायँ काट्नका लागि अन्य ठिटासँगै राख्ने गरिएको छ । लागुऔषध, ज्यान मुद्दालगायत गम्भीर अपराधमा मुछिएर जेल आएकाले आवेगमा जे पनि गर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । जेलमा भएका वृद्धहरूलाई खानाको पनि अभाव छ । पौष्टिक खाना खानुपर्ने उमेरमा उनीहरू रुखोसुखो खान बाध्य छन् । बिरामी हुँदा उपचार पनि पाइरहेका छैनन् ।
‘३०–३५ वर्षका ठिटाहरू सँगै वृद्धलाई राख्नु उनीहरूमाथि ज्यादती गर्नु हो । ठिटो र बूढालाई एकसाथ राख्न मिल्दै मिल्दैन । त्यसरी राख्नुभन्दा कागज गराएर परिवारको जिम्मा लगाउँदा ठीक हुन्छ । कारागारबाट शव निकाल्नुपर्दा कसैलाई पनि मज्जा हुँदैन’, ती अधिवक्ता गुनासो पोख्छन् । 

सरकारले बाल बिझ्याइँ गर्ने अण्डर ऐज बालबालिकालाई राख्नका लागि छुट्टै बालसुधार गृह स्थापना गरेको छ । हाल मुलुकभर नौ वटा त्यस्ता सुधार गृह सञ्चालित छ । त्यहाँ बालबालिका मात्रै बस्छन् । ओभर ऐज वृद्धहरूका निम्ति पनि त्यस्तै खालको गृह स्थापना आवश्यक भइसकेको छ । आफ्नै उमेर समूहको कैदीबन्दी भएमा दुःख–सुख साट्न र सजायँ काट्न सजिलो हुन्छ ।

कारागारमा यस्ता चार सय बढी 

हाल मुलुकभरका कारागारमा चार सय बढी ज्येष्ठ कैदीबन्दी छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागले दिएको तथ्याङ्कअनुसार गत माघसम्म ६५ वर्ष नाघेका ४६१ कैदी थिए । तीमध्ये अधिकांश जबरजस्ती करणी र वन्यजन्तुको खाग तस्करी कसूरमा जेल चलान भएका हुन् । विभागका सूचना अधिकारी रामबहादुर सार्की ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कैद कट्टीको सुविधा कार्यान्वयनमा नआएको स्वीकार्छन् । कैद कट्टीका लागि कार्यविधि बनाएर गृह मन्त्रालय पठाएको तर स्वीकृत भइनसकेको जानकारी दिए । जनआस्थासँग भने, ‘ऐनमा कैद कट्टीको सुविधा छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यविधि बनाएर पठाएका छौं । कार्यविधि बनेपछि बल्ल सुविधा पाउनुहुन्छ ।’

यता, गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव रविन्द्र आचार्यले कार्यविधिबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । भन्छन्, ‘कार्यविधि बने–नबनेको मलाई जानकारी भएन ।’

मरेपछि झनै बिजोग

जेल परेका मान्छेलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार राम्रो छैन । जेलबाट निस्किएपछि समाजले जिउन गाह्रो बनाइदिन्छ । बद्नाम हुने डरले परिवारले स्वीकार्दैन । कतिपय कैदीबन्दी मरेपछि पनि परिवार शव लिन जाँदैन । सास गएपछि दागबत्ती दिने कोही हुँदैनन् । कारागार नियमावली २०२० को परिच्छेद ९ मा कैदी वा थुनुवा मरेमा गरिने व्यवस्थाबारे लेखिएको छ । कैदीबन्दीको लास लिन कोही नआएमा रीतअनुसार दाहसंस्कार गरिन्छ । मृतकको जातअनुसार अन्य कैदीले मसानमा लगेर शव जलाउँछन् र काज किरिया गर्छन् ।