गिरिबन्धुका नाममा ओलीले के–के गरेछन् ?

नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको दुईतिहाइ नजिक बलमा २०७४ फागुन २ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफैं पहल गरेको प्रकरण हो– झापाको गिरिबन्धु चियाबगानको नामको जग्गा सट्टाभर्ना । 
२०७५ जेठ ३ गते दुवै पार्टी मिलेर नेकपा गठन भयो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा गएसँगै सुविधाजनक दुई तिहाइका प्रधानमन्त्री रहे ओली ।

अहिले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निकट व्यक्तिहरु मार्फत उक्त प्रकरणको प्रमाण संकलन गरिरहेका छन् । यसक्रममा चियाबगान नरहेको स्थान बिर्तामोडका जग्गा व्यापारीहरुसँग समेत अर्यालले संवाद गरेका छन् । गिरिबन्धु टि इस्टेटका नाममा रहेको ३ यस ४३ बिघा १९ कठ्ठालाई झापाकै केचना कवलमा स्थानान्तरण गरेर बिर्तामोडको जग्गा घरजग्गा व्यवसायीहरुलाई बेच्नका लागि ओलीले गरेको नीतिगत चलखेललाई छानबिनको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ । स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार नेकपाकालमा बढाइएको विधेयक, मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन, मन्त्रिपरिषदको निर्णय र जग्गा सट्टापट्टा गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ‘सबै कागजात हेर्दा बदनियत मात्र होइन, यसका पछाडि ठूलै गिरोह लागेको देखिन्छ ।’ स्रोतले भन्यो, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको साथ र सहयोग बिना कसरी अरबौंको चलखेल सम्भव भयो होला र ?’ उनका अनुसार, प्रारम्भिक रुपमा देखिएका प्रमाणहरुबाट नै ओलीको संलग्नता पुष्टि हुन्छ ।

रविन कोइरालाको उजुरी र तत्कालीन सांसद पवित्रा निरौलाको खबरदारीका कारण समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदी झस्किइन् । एक महिनासम्म बैठक राखिनन् ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने यो चियाबगानको मूल्य हाल चलनचल्तीको भाउअनुसार  एक धुरको २० लाख पर्छ । अर्थात राजमार्गसँग जोडिएको क्षेत्रको प्रति कठ्ठा चार करोड र एक बिघाको असी करोड पर्छ । राजमार्गभन्दा भित्रको जग्गा केही सस्तो परे पनि अरबौंको जग्गा राजमार्गसँग जोडिएको छ । चिया खेती गर्नका लागि २०२१ को भूमि सुधार ऐन जारी हुनुभन्दा पहिला झापाका तीन जना व्यापारीले अनुमति लिएका थिए । कृष्ण गिरी, प्रेमप्रसाद गिरी र त्रिलोचन गिरीले तत्कालिन ऐनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने अनुमति लिएकोमा यही परिवारका सदस्य छत्र गिरी अहिले यो जग्गालाई सट्टापट्टा गर्न क्रियाशील छन् ।

पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको क्याबिनेटमा गृहमन्त्री थिए खड्गप्रसाद (केपी) शर्मा ओली । र, भूमिसुधारमन्त्री राधाकृष्ण मैनाली । २०५२ जेठ ८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १९ बिघा सट्टापट्टा भयो । ओलीको दबाबका कारण निर्णय भएको राधाकृष्ण मैनालीले भन्दै आएका छन् । त्यो जग्गा पछि व्यक्तिका नाममा गएर अहिले विर्तामोड बसपार्क र केही निजी घरसमेत बनिसकेका छन् ।

२०५२ सालमै चिया बगानको जग्गा बेचेर धनी हुन चाहेका कारोवारीहरुसँग ओलीको मित्रता थियो । अल्पमतको सरकार ढले पनि ओलीले चियाबगानको जग्गामा निरन्तर नजर लगाएको एमाले झापाका नेताहरु रविन कोइराला र पवित्रा निरौलाहरुले २०७५ सालसम्म सिंहदरबार धाएर बताउने गरेका थिए । उनीहरुकै दौडधुपका कारण ओलीले चाहेजसरी यो चिया बगानको जग्गा साँटफेर गर्न पाएका थिएनन् । यसर्थ ऐन नै संशोधन गरेर जग्गा साँटफेर गर्ने नीति लिए । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनमार्फत जग्गा साँटफेर गर्न पाउने व्यवस्था मिलाए । यो ऐन संशोधन हुनुभन्दा पहिला पनि ओलीको चलखेल कम थिएन । उनकै इच्छा र दबावका कारण निर्देशिकाहरु पटक–पटक संशोधन भएका छन् । 

२०७२ असोजमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीले पुनः यो जग्गा साँटफेर गर्ने अभियान चलाए । भूमिसुधार सचिव रहेका लोकदर्शन रेग्मीले साथ दिए । तत्काल जग्गा साँटफेर गर्न अप्ठेरो हुने देखेपछि ओलीले नयाँ उपाय निकाले, हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बैंकमा धितो राख्ने । ऋण नतिरेपछि बैंकले लिलामी गर्छ । जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने, पैसा आउने, ऋण पनि चलाउन पाइने । यस्तो उपाय निकालेपछि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका व्यक्ति र कम्पनीहरुले बैंकबाट धितो राखेर ऋण लिन पाइने कानुन बनाइयो । हदबन्दी छुटवाला जग्गाको आधा हिस्सा बैंकमा धितो राख्न पाउने गरी रेग्मीले निर्देशिका जारी गरे । ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला यो निर्देशिका पास भएको हो तर यो निर्देशिका कार्यान्वयन हुन पाएन । जब रेग्मी मुख्यसचिव भए, त्यो बेला भुमिसुधार मन्त्रालयबाट यो निर्देशिका पुनः संशोधन गरेर जारी भयो । 

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि रेग्मीको राज उस्तै थियो । ओलीसँग विगतको संगतका कारण रेग्मीले भूमिसुधार मन्त्रालयबाट पुनः मन्त्रिपरिषदमा निर्देशिका ल्याउन दबाब दिए र २०७४ असोज २५ गते राजपत्रमा यो निर्देशिका प्रकाशन भयो । भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शम्भु कोइरालाले मानेका थिएनन् । ‘मुख्यसचिवको निरन्तर दबावका कारण निर्देशिका आएको हो, यसमा बदनियत छ ।’ निकट कर्मचारीहरुलाई उनले सुनाएका थिए, ‘ठूलो राजनीतिक चलखेल भएका कारण सरकारी जग्गा बैंकमा धितो राखेर व्यक्तिको बनाउने गरी निर्देशिका जारी भएको छ, यसलाई कार्यान्वयन नगर्नुहोला ।’

कोइरालासँग काम गरेका एक सहसचिव भन्छन्, ‘यो निर्देशिका कार्यान्वयन भएको भए सबै चिया बगानका आधा जग्गा लिलामी भइसक्थे ।’ यस्तै रस्साकस्सी चलिरहेका बेला सम्पन्न निर्वाचनमार्फत ओलीको गठबन्धनले चुनाव जितेर नयाँ सरकार बन्यो । शपथग्रहण नहुँदै झापामा हल्ला चल्यो– ‘अब गिरिबन्धुको काम सल्टिन्छ ।’ ओलीले खटाएको भन्दै जग्गा कारोबारीहरु चिया बगानको जग्गा हेर्न, नाप्न थाले । यो सबै देखेपछि एमाले केन्द्रीय सदस्य रविन कोइरालाले चिया बगानको जग्गा बिचौलियाहरुले खान थाले भनी भूमिसुधार मन्त्रालयमा पटक–पटक उजुरीसमेत दिए ।

झापाका भक्तराज भारतीले २०७५ भदौ २० गते गिरिबन्धु टि–इस्टेटबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । उनको रिटमा २०७५ फागुन ६ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मीरा खड्काले अन्तरिम आदेश दिए– ‘गिरिबन्धुको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा, प्लटिङजस्ता कार्यहरु नगर्नु/नगराउनु ।’ 

बैंकमा धितो राख्ने प्रयोजन सफल नभएपछि हठी स्वभावका ओलीले निर्देशिका संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाए । मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा समेत यो विषयमा छलफल भयो । २०७५  असोज ६ गते भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को सातौं संशोधन गर्दा पनि ओलीको इच्छा पूरा भएन । जग्गा साँटफेर गर्नसक्ने अवस्था बनेन । तत्कालीन भूमिसुधारसचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, ‘विधेयक समितिमा जग्गा साँटफेर गर्न दिने, बैंकमा धितो राख्न दिने, जसका कारण लगानी बढ्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो, सोहीअनुसार ऐन पनि संशोधन भयो तर त्यसले समेत भनेजस्तो भएन भन्ने कुरा आयो ।’ मैनालीले भने, ‘के गर्ने कसरी अगाडि बढ्ने, कि पुनः आठौं संशोधन गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आएपछि  ऐन पुनः संशोधनतिर अगाडि बढ्यो ।’ 

ओलीकै चलखेलका कारण पाँच महिनामै पुनः भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन संसदमा दर्ता भयो । २०७५ फागुन २९ मा दर्ता भएको ऐन संशोधन विधेयक २०७६ जेठ ६ गते संसदमा पेश भयो । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको र बजेट अधिवेशन शुरु नभएको कारण वैशाख ६ गते मात्र यो विधेयक संसदमा पेश गरिएको थियो ।  जेठ ७ गतेको सामान्य छलफलपछि १३ गते दफावार छलफलका लागि कृषि समितिमा विधेयक पठाइयो । त्यसबेलासम्म गिरिबन्धुको विषय समावेश थिएन । सचिव गोपी मैनाली र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, मन्त्रिपरिषद विधेयक समितिका कर्मचारीहरु समेत हदबन्दी छुटको जग्गा साँटफेर गर्ने विषयको खिलाफमा थिए । जसका कारण मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दा यो विषय राखिएन । र, संसदीय समितिमा चलखेल गरियो ।

रविन कोइरालाको उजुरी र तत्कालीन सांसद पवित्रा निरौलाको खबरदारीका कारण समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदी झस्किइन् । एक महिनासम्म बैठक राखिनन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर ओली र प्रचण्डले संयुक्त कुरा गरेपछि सुवेदी  बैठक राख्नसम्म तयार भइन् । दुवै नेताले विज्ञहरु बोलाएर छलफल गर्नु भनेका थिए । विज्ञहरुको सूची भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दियो । मन्त्री थिइन्– पद्या अर्याल । उनलाई ओलीले ऐनमा समेट्नु पर्ने चार पेजको कागज दिएका थिए । उनले त्यो कागज सभापति सुवेदीलाई दिइन् । विज्ञका रुपमा छलफलमा आएकाहरुले मात्र होइन, विष्णु पौडेलनिकट पाल्पाली सांसद दलबहादुर रानाको अध्यक्षतामा बनेको उपसमितिले समेत मन्त्रीले सुवेदीलाई दिएको कागजमा समेटिएकै विषय हालेर प्रतिवेदन पेश ग¥यो । 

समितिको हरेक बैठकमा गिरिबन्धुको विषय उठिहाल्थ्यो । आज सवाल उठाउने सांसदको भोलिपल्ट बोली बन्द हुन्थ्यो । उजुरी बोकेर आउनेहरु पनि धेरै थिए । जग्गा व्यापारी तारा सापकोटालगायतले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका थिए । सभापति सुवेदी र सांसदहरुलाई चिया बगानको समस्या के हो भनेर देखाउन सापकोटाले झापा लैजाने योजना बनाए तर ओलीले उनलाई बालुवाटार बोलाएर कुरा गरेपछि यो प्रक्रिया रोकियो । ‘सबै जना लाइन लागेर जाँदा गलत सन्देश जान्छ, बरु यहाँ नै लबिङ गर्नुस्, छिटो ऐन पास गर्नुपर्छ,’ सापकोटाले मन्त्रीलाई सुनाएको प्रसंग मन्त्रालयका एक उपसचिव सम्झन्छन्, ‘तारा सापकोटा र दिपक मलहोत्राहरुले बालुवाटार र हरिहर भवनमा मात्र होइन प्रतिनिधि पठाएर मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई समेत दबाब दिन्थे ।’

दबाब छल्नका लागि बैठक लामो समय चलाउने उपायमा लागिन् सुवेदी तर ओली र प्रचण्डको निरन्तर ताकेताका कारण ११ वटा बैठक बसालेर समितिको प्रतिवेदन लेख्न थालियो । अब बल्ल प्रतिवेदनमा समेटियो– गिरिबन्धुको सवाल । गिरिबन्धु भनेर नाम नै नलेखिए पनि जग्गा साँटफेर गर्न दिने प्रावधान राखियो । र, साउन २६ गते संसदमा प्रतिवेदन पेश भई भदौ ३ गते पास भयो । प्रतिनिधिसभाबाट पास भएसँगै गिरिबन्धु प्रकरण फेरि चर्चित बन्यो । राष्ट्रियसभाबाट छिटो पास होस् भन्ने ओली चाहन्थे । बिचौलियाहरु त्यहीअनुसार खटिएका थिए । गिरिबन्धु टिइस्टेटको जग्गा व्यक्तिको हातमा जानबाट रोक्न खोज्नेहरु उजुरी बोकेर सांसदहरुकहाँ धाइरहेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विधेयक राष्ट्रियसभामा रोक्न भूमिका खेले । जसअनुसार विधायन समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले समितिको बैठक नै राखेनन् । ओलीले झलनाथ खनाललाई भेट्न मन्त्री पद्मा अर्याललाई खटाए । पछि ओली र झलनाथबीच पनि भेटघाट भयो । र, राष्ट्रियसभाले विधेयक असोज १ गते पास ग¥यो । २ गते नै प्रतिनिधिसभाले पुनः पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय गयो तर दुई महिनासम्म प्रमाणीकरण भएन । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झापाबाट आएका नेताहरुको कुरा सुनेर विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको चर्चा चल्न थाल्यो । फेरि ओली खटिए । विद्या भण्डारीसँग बिहान भेटे, दिउँसो प्रमाणीकरण भएको सूचना आयो । माघ २८ गते विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै गिरिबन्धु टिइस्टेटको जग्गा साँटफेर गर्न कानुनी बाटो खुल्यो । 

ऐनमा चलखेल गरेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण अरबौंको घोटाला हुन थालेको विषय उठ्यो । नियमावली बन्न समय लाग्यो । भूमिसम्बन्धी नियमावली २०७७ पुस ६ गते बल्ल जारी भयो । यतिबेला नेकपाभित्रको अन्तद्र्वन्द्व चरमउत्कर्षमा पुगेको थियो । २०७७ पुस ५ गते ओलीले पहिलोपल्ट संसद विघटन गरे । पार्टीभित्रको लडाइँका कारण जग्गा साँटफेर गर्ने कार्य अप्ठेरोमा पर्न लागिसकेको थियो । विर्तामोडबाट झापाकै केचनाकवलमा चिया बगान सार्न उपयुक्त छ भन्ने प्रतिवेदन लेख्नका लागि भूमिव्यवस्था विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको थियो । यो कार्यदलले ओलीको इच्छाविपरित प्रतिवेदन दियो । अर्थात केचनाकवलमा सार्ने भनिएको चिया बगानकालागि जग्गा नै नभएको, पुर्जा, नक्सा केही पनि नभेटिएको प्रतिवेदन दिएसँगै सुवेदीको सरुवा भयो । पद्मा अर्यालको ठाउँमा शिवमाया तुम्वाहाम्फे भूमि मन्त्री भइन् । 

मन्त्री तुम्वाहाम्फेले मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरेर भए पनि ओलीको इच्छाअनुसार काम गरिन् र २०७८ वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषदले गिरिबन्धु टि इस्टेटलाई तत्कालीन प्रदेश १ भित्र सार्न अनुमति दियो । अर्थात् प्रदेश १ भित्र जहाँ चिया बगान लगे पनि हुने, बिर्तामोडको जग्गा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्‍यो । तर २०७८ असार २८ गते ओली सरकार नढल्दासम्म यो निर्णय गोप्य राखियो । सार्वजनिक हुनासाथ ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । सर्वोच्चले तत्कालै अन्तरिम आदेश दियो र यो प्रकरण केही समयका लागि रोकियो । जसरी पनि जग्गा साँटफेर गरेर अरबौं कमाउने गिरोहलाई साथ दिएका ओली २०७९ सालमा गठित प्रचण्ड सरकारलाई पनि त्यही काम लगाउन अगाडि सरे । भूमिमन्त्री राजेन्द्र राईलाई यो जिम्मेवारी दिइएको थियो । राईले निकटहरुसँग यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल चलाइरहेका बेला प्रचण्ड काँग्रेसतिर लागे, एमाले मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए । 

दोस्रो पटक प्रचण्डसँग फेरि गठबन्धन गर्दा पनि ओलीले यही जिम्मेवारी राईलाई सम्झाएका थिए । यो पटक राईले मन्त्रालयका कर्मचारीसँग छलफल नचलाएका पनि होइनन् । सहसचिव जनक जोशीले मन्त्री राईलाई यो काममा हात नहाल्न सचेत गराएका थिए ।  लगानी सम्मेलनका लागि कानुनहरु संशोधन गर्दा जग्गा साँटफेर र हदबन्दीको विषय पटक–पटक ओलीले प्रचण्डसँग उठाइरहे । यसबीच २०८० माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै गिरिबन्धु टि इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न रोक लगायो । कानुन पनि बदनियतपूर्वक निमार्ण गरिएको फैसलामा नै उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८ वैशाख १३ गतेको गिरिबन्धु टि इस्टेट प्रालिलाई ३ सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ग लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नभएको, अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए गरेका काम–कारवाहीहरु बदर हुने निर्णय गर्दछ ।’ 

त्यसपछि ओलीले माओवादी छाडेर कांग्रेससँग गठनबन्धन बनाए र आफैं प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री भएसँगै भूमिसम्बन्धी ऐनमा फेरि संशोधन गर्न विधेयक ल्याउन खोजे । गठबन्धनमा विरोध भयो । अध्यादेश पनि ल्याए । त्यसको पनि विरोध भएपछि चलखेल पूर्ण हुन पाएन । ओलीको बचनलाई आधार मानेर गिरिबन्धु टि इस्टेटको जग्गामा लगानी गरेका व्यापारीहरुको करोडौं डुब्यो । उनै ओलीले रातदिन अझै पनि सुशासनको गफ हाँकिरहेकै छन् ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर २४ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)